Petition In High Court

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  ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई

  ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक अप्रैल को सुनवाई करेगा जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.

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  बॉम्बे हाईकोर्ट से शिंदे गुट को झटका: फैसला से पहले उद्धव गुट के साथ जोरदार बहस, जानें किसने क्या कहा..

  पुलिस ने अपने जवाब में साफ कहा कि दोनों विरोधी पक्ष हैं एक दूसरे के सामने आ सकते हैं. लॉ एंड ऑडर की समस्या बन सकती है, इसीलिए इजाजत नहीं दी जाए.

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  असम: मदरसों को स्कूलों में बदलने को लेकर हाई कोर्ट ने दी हरी झंडी, 13 लोगों की याचिका खारिज

  गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम निरसन विधेयक-2020 की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि परिवर्तन सिर्फ 'प्रांतीय' मदरसों के लिए है, जो सरकारी स्कूल हैं, न कि निजी या सामुदायिक मदरसों के लिए. 

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  “लिव इन रिलेशनशिप” जीवन का हिस्सा बन गए हैं और पुलिस अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य हैं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी इन याचिकाकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने को बाध्य हैं. अदालत ने आदेश दिया कि ऐसी स्थिति में जब याचिकाकर्ता संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर अपनी जान और स्वतंत्रता को किसी तरह के खतरे की शिकायत करें तो पुलिस अधिकारी कानून के तहत अपेक्षित अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

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  ऑनलाइन लोन देने वाले मोबाइल ऐप ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते : दिल्ली हाईकोर्ट

  आरबीआई (RBI) का पक्ष रख रहे अधिवक्ता रमेश बाबू एमआर ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियमन का काम करता है और वह ऑनलाइन ऋण (Online Loan) प्रदाताओं का नियमन नहीं करता तथा ऐसा करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है.

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  बंगाल : 8 BJP नेताओं ने वोटों की दोबारा गिनती के लिए खटखटाया HC का दरवाजा

  हालिया विधानसभा चुनाव में जलपाईगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र के टीएमसी उम्मीदवार से हारने वाले भाजपा उम्मीदवार सौजीत सिंघा ने भी परिणामों की समीक्षा की मांग की है. सिंघा ने विश्वास जताया कि यदि दोबारा मतगणना की जाती है तो परिणाम पूरी तरह से अलग होंगे.

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  फिलहाल जेल में ही रहेंगे अर्नब गोस्वामी, HC ने निचली अदालत जाने को कहा..

  फिलहाल अर्णब गोस्वामी जेल में ही रहेंगे. हाईकोर्ट जमानत के लिए ने निचली अदालत जाने को कहा है.गिरफ्तारी के बाद अर्नब को रायगढ़ जिले के अलीबाग जेल के लिए कोविड-19 केंद्र में न्यायिक हिरासत में रखा गया था, लेकिन यहां उन पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें तलोजा जेल भेज दिया

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  सचिन पायलट के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान, सिंघवी बोले- स्पीकर के फैसले से पहले कोर्ट नहीं दे सकता दखल

  Rajasthan Crisis updates: सचिन पायलट (Sachin Pilot) और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों की याचिका पर सोमवार को सुनवाई शुरू हो गई है. पायलट और बागी विधायकों के भविष्य पर आज फैसला हो सकता है.

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  आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले जवानों के लिए मीडिया में ‘शहीद’ शब्द के इस्तेमाल संबंधी याचिका खारिज

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवादी या अन्य हमलों में जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों के संबंध में खबर देते समय मीडिया को ‘शहीद’ शब्द का इस्तेमाल करने का आदेश देने संबंधी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.

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  मध्यप्रदेश : चुनाव सामग्री में प्लास्टिक का उपयोग, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान प्लास्टिक की चुनाव सामग्री के इस्तेमाल के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नोटिस जारी कर प्रतिवादियों से दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.

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  शपथ लेने से रोके जाने पर अदालत पहुंचा विधायक, दायर की याचिका

  प्रदेश में तीन मार्च को सीनेट चुनाव होना है. अपनी याचिका में कुमार ने 27 फरवरी को विधानसभा हॉल में अपने साथ जानबूझकर बदतमीजी करने का आरोप भी लगाया है.

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  जबरन 'धर्म परिवर्तन' कर किया यौन शोषण, महिला ने हाइकोर्ट में दी तलाक की अर्जी

  महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की है. .

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  दिल्ली सरकार का हलफनामा : जनहित के लिए दिए 22 करोड़ के सरकारी विज्ञापन!

  अपने विज्ञापनों पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर महीने करीब 8 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सरकार का दावा है कि यह पैसा जनता के हित में खर्च किया जा रहा है।

• केजरीवाल-भारती के चुनाव को अमान्य करार देने वाली याचिकाओं पर दोनों नेताओं को हाईकोर्ट का नोटिस

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कानून मंत्री सोमनाथ भारती को नोटिस जारी किया है। उन्हें यह नोटिस दिसंबर में हुए चुनाव में सीमा से अधिक खर्च करने के संबंध में उनके चुनाव अमान्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका के कारण दिया गया है।