Pegasus Case Supreme Court

• 

  पेगासस : SC की टिप्पणी पर बोले सिब्बल, ‘असहयोग अक्सर अपराधबोध का सबूत होता है’

  प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना ने SC के पूर्व न्यायाधीश आर. वी. रवींद्रन द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह भी पाया कि केंद्र सरकार ने पेगासस मामले की जांच में सहयोग नहीं किया.

• 

  Pegasus Case : भारत में सरकार की ऐसे बना परेशानी...10 बातों में जानें पूरी कहानी...

  पेगासस (Pegasus) इज़रायल (Israel) का एक जासूसी सॉफ्टवेयर (Spyware) है. इसे इज़रायली कंपनी NSO ने तैयार किया.  इस सॉफ्टवेयर पर दुनिया भर में मास सर्विलेंस के हथियार (Weapon of Mass Surveillance) के तौर पर इस्तेमाल होने के आरोप लगे हैं.

• 

  पेगासस मामला : 5 फोन में मिला मैलवेयर, लेकिन स्पाईवेयर का ठोस सबूत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

  सीजेआई ने कहा कि हम कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे. इसमें कोई सीक्रेट नहीं है.  सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दें. समिति को मोबाइल फोन में पेगासस के सबूत नहीं मिले और समिति ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही.

• 

  Pegasus Case : शुक्रवार को होगी सुनवाई, SC की ओर से नियुक्त समिति ने सौंप दी है अंतरिम रिपोर्ट

  Pegasus Case में मंगलवार को सुनवाई की तारीख में बदलाव किया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के सामने इसके लिए आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है. इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी.

• 

  पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, डील में शामिल रहे लोगों के खिलाफ FIR की मांग 

  अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी पड़ताल के हवाले से छापा है कि इजराइल सरकार ने भारत को पेगासस की तकनीक बेची थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर शर्मा ने मांग की है कि सौदे के लिए संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कराई जाए.

• 

  Pegasus जासूसी : जिन्हें फोन हैक होने का है शक, उनसे SC की कमेटी ने मांगी डिटेल्स

  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में 142 से अधिक लोगों को इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए निशाना बनाया गया था.

• 

  ममता सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की ओर से गठित आयोग को पेगासस मामले की जांच से रोका

  सुनवाई के दौरान CJI रमना ने पश्चिम बंगाल की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपने पिछली बार कहा था कि जांच आगे नहीं बढ़ेगी. सिंघवी ने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि वो आयोग को बता देंगे. आयोग वैधानिक बॉडी है और उसे सरकार आदेश जारी नहीं कर सकती. 

• 

  पेगासस मामला : बंगाल सरकार के जांच आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 17 दिसंबर को होगी सुनवाई

  उल्लेखनीय है कि ममता सरकार ने 27 जुलाई को अधिसूचना जारी कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था. राज्य सरकार की इस जांच कमेटी में हाईकोर्ट के दो रिटायर्ड जज भी शामिल हैं.

• 

  बंगाल सरकार के आयोग की ओर से पेगासस केस में जांच के खिलाफ याचिका, SC सुनवाई को तैयार

  सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस आर वी रविंद्रन की अध्यक्षता में जांच के आदेश जारी किए थे . हालांकि, सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल ने भरोसा दिलाया था कि वो जांच में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कमेटी गठित करने के आदेश के बाद जस्टिस लोकुर कमेटी ने जांच जारी रखी है.

• 

  Big brother is watching, सुप्रीम कोर्ट पता लगाएगा, ये बिग ब्रदर कौन है

  जब सर्वोच्च अदालत अपने फैसले में जॉर्ज ऑरवेल की रचना 1984 का ज़िक्र कर दे तो यह बात लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक समझा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जॉर्ज ऑरवेल का नाम होना ही उन तमाम आशंकाओं को वास्तविकता के करीब ले आता है, जिससे सरकार अनजान बने रहने का नाटक करती है. ऑरवेल का ज़िक्र होना आपातकाल से आगे फासवीदा की आहट का एक ऐसा संकेत है जिसे समझने की ज़िम्मेदारी अदालत ने आम जनता की समझ पर नहीं छोड़ी है बल्कि अपनी तरफ से कह दिया है कि आज का भारत कहां खड़ा है और इस भारत में आपके पीछे कौन दिन रात खड़ा है. बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू. यह तो सुना होगा आपने. इसी 1984 से आया है जिसके रचनाकार का नाम जॉर्ज ऑरवेल है.

• 

  पेगासस का प्रेत और लोकतंत्र की आत्मा

  पेगासस भारतीय लोकतंत्र के साथ किसी खिलवाड़ से कम नहीं है. यह संदेह बेजा नहीं है कि इस खिलवाड़ में सरकार भी शामिल है. पेगासस मामले में पूरे भारतीय लोकतंत्र के साथ उसका जो अवहेलना भरा अहंकारी रुख़ रहा है, वह भी इस संदेह की पुष्टि करता है. सरकार लोगों के किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है.

• 

  'जो सरकार ने कहा था वही हुआ है' : पेगासस मामले में SC के आदेश पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को लेकर BJP का 'पलटवार'

  बीजेपी प्रवक्‍ता संबित पात्रा ने कहा, 'आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की. पेगासस पर सरकार ने हलफनामे में कहा है कि हम निवेदन करते हैं कि जो फाल्स नैरेटिव को कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ध्वस्त करने के लिए आवश्यक है कि एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई जाए. आज कोर्ट ने कमेटी बनाई.'

• 

  BJP के सहयोगी दल ने ही कहा, "Pegasus केस में केंद्र सरकार के रुख में नहीं थी तत्परता, SC का फैसला ऐतिहासिक"

  जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने एनडीटीवी से कहा कि पेगासस स्पाइवेयर मामले में सरकार के रुख में तत्परता नहीं थी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कमेटी सेटअप करनी पड़ी. 

• 

  पेगासस केस: SC ने  एक्सपर्ट कमेटी से क्या-क्या जांच करने के लिए कहा, क्या-क्या सिफारिशें मांगीं? जानें

  कोर्ट ने कमेटी से कहा है कि इस बात की जांच की जाए कि क्या स्पाइवेयर पेगासस  का इस्तेमाल भारत के नागरिकों के फोन या अन्य उपकरणों पर संग्रहीत डेटा तक पहुंचने, बातचीत सुनने, इंटरसेप्ट करने और/या किसी अन्य उद्देश्य के लिए  किया गया है? 

• 

  जस्टिस आर.वी. रवींद्रन करेंगे Pegasus जासूसी कांड की जांच, SC ने बनाई इन 6 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी

  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस (रिटायर्ड) आरवी रवींद्रन को हादिया मामले में एनआईए की जांच का मार्गदर्शन करने के लिए भी नियुक्त किया  था.