Parliament Winter Session 2019
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Parliament Winter Session : लोकसभा में कोरोना को लेकर हुई चर्चा
Parliament Winter Session : 12 निलंबित सांसदों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी है. उनके इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए. वह भी सांसदों के साथ धरने पर बैठ गए.
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नागरिकता संशोधन कानून पास कराने में तेजी तो सरकार, नियम बनाने में ऐसी सुस्ती क्यों?
पिछले पांच साल में छह लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और घुसपैठियों को निकालने के लिए नागरिकता कानून के नियम दो साल हो गए, अभी तक नहीं बने हैं. 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता कानून पास हुआ था.
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दिन भर चली बहस के बाद देर रात लोकसभा से पास हुआ नागरिकता संशोधन बिल, पक्ष में पड़े 311 वोट
दिन भर चली बहस के बाद देर रात नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा (Lok Sabha) से पास हो गया. बिल के पक्ष में 311, जबकि विरोध में 80 वोट पड़े. शिवसेना ने बिल के पक्ष में मतदान किया.
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नागरिकता संशोधन विधेयक के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, किसी के साथ नहीं होगा कोई अन्याय: अमित शाह
गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोमवार को नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा में पेश कर दिया है. बिल के बाद चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है.
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News Flash: लंदन ब्रिज पर छुरेबाजी की घटना, कई लोगों के घायल होने की खबर
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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Parliament Winter Session: लोकसभा में पूछा गया पहला सवाल- फारुक अब्दुल्ला कहां हैं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ होने से पहले कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.
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Parliament Session: अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए राज्यसभा में बोले PM मोदी- दूसरा सदन है, दोयम नहीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ होने से पहले कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से आरंभ होकर 13 दिसंबर तक चलेगा.
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NEWS FLASH: सोनिया गांधी और शरद पवार की मुलाकात के बाद एनसीपी प्रमुख के घर पहुंचे शिवसेना नेता संजय राउत
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संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी ने कहा- सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार
संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर को शुरू होगा. इससे पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष ने लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला की हिरासत के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और मांग की कि उन्हें सदन में भाग लेने की अनुमति दी जाए.
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सवर्णों के आरक्षण पर संसद की मुहर: किसी ने बताया 'राजनीतिक स्टंट', तो किसी ने सवर्णों से 'धोखा', 10 खास बातें
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी. राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दे दी. इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया. लोकसभा ने इस विधेयक को मंगलवाार को ही मंजूरी दी थी जहां मतदान में तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था. उच्च सदन में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया. कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लोकसभा चुनाव से कुछ पहले लाये जाने को लेकर सरकार की मंशा तथा इस विधेयक के न्यायिक समीक्षा में टिक पाने को लेकर आशंका जतायी. हालांकि सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिये लाया गया है. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इसे सरकार का एक ऐतिहासिक कदम बताया.
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संसद के गलियारे से : सवर्ण आरक्षण और आगे...
संसदों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि आखिर वे अगड़ों को 10 फीसदी का आरक्षण देने की बात पर सत्र के आखिरी दिन चर्चा क्यों कर रहे हैं. जाहिर है कोई भी इस बिल का विरोध नहीं कर सकता इसलिए सबको मिलकर इस बिल को पारित कराना ही होगा. मगर सबके मन में एक ही सवाल है कि अब क्या...लोकसभा का चुनाव सिर पर है और क्या ऐसे और भी मामले आने वाले हैं जिनके लिए उनको तैयार रहना चाहिए?
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आर्थिक आधार पर आरक्षण: 'लोकसभा में पास, राज्यसभा से आस', मोदी सरकार की 'अग्निपरीक्षा' आज, 10 बड़ी बातें
लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार (Modi Govt) ने बड़ा दांव खेलकर विपक्ष के चुनावी हमलों को एक तरह से कमजोर कर दिया है. मोदी सरकार ने अपने मास्टरस्ट्रोक के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों (quota Bill for economically weak in general category) को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है. आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया और उसे पारित भी करा लिया. बिल के समर्थन में जहां 323 वोट पड़े वहीं, विरोध में महज 3 वोट. हालांकि, राज्यसभा में आज यानी बुधवार को इस बिल को पेश किया जाएगा. राज्यसभा में इस बिल को लेकर सरकार की अग्निपरीक्षा होगी. हालांकि, लोकसभा में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने अपने तेवर दिखाए, उससे नहीं लगता कि सरकार को यहां से पास कराने में खासा परेशानी होगी, मगर कांग्रेस की जेपीसी की मांग इस बिल को लटका सकती है.
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राहुल पर रक्षा मंत्री का पलटवार- हम 2019 में ही ले आएंगे पहला राफेल विमान, कांग्रेस बताए 10 साल में क्यों नहीं लाई?
संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की वजह से बाधित हो रहा है. लोकसभा में जहां राफेल पर बहस जारी है, वहीं राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक पेश होना है.
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संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसम्बर से आठ जनवरी तक
संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से 8 जनवरी, 2019 के बीच होगा. संसदीय कार्य मंत्रालय के मुताबिक इस सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 20 बैठकें होंगी.
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Parliament Winter Session : लोकसभा में कोरोना को लेकर हुई चर्चा
Parliament Winter Session : 12 निलंबित सांसदों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी है. उनके इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए. वह भी सांसदों के साथ धरने पर बैठ गए.
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नागरिकता संशोधन कानून पास कराने में तेजी तो सरकार, नियम बनाने में ऐसी सुस्ती क्यों?
पिछले पांच साल में छह लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और घुसपैठियों को निकालने के लिए नागरिकता कानून के नियम दो साल हो गए, अभी तक नहीं बने हैं. 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता कानून पास हुआ था.
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दिन भर चली बहस के बाद देर रात लोकसभा से पास हुआ नागरिकता संशोधन बिल, पक्ष में पड़े 311 वोट
दिन भर चली बहस के बाद देर रात नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा (Lok Sabha) से पास हो गया. बिल के पक्ष में 311, जबकि विरोध में 80 वोट पड़े. शिवसेना ने बिल के पक्ष में मतदान किया.
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नागरिकता संशोधन विधेयक के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, किसी के साथ नहीं होगा कोई अन्याय: अमित शाह
गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोमवार को नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा में पेश कर दिया है. बिल के बाद चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है.
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Parliament Session: अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए राज्यसभा में बोले PM मोदी- दूसरा सदन है, दोयम नहीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ होने से पहले कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से आरंभ होकर 13 दिसंबर तक चलेगा.
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संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी ने कहा- सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार
संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर को शुरू होगा. इससे पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष ने लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला की हिरासत के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और मांग की कि उन्हें सदन में भाग लेने की अनुमति दी जाए.
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सवर्णों के आरक्षण पर संसद की मुहर: किसी ने बताया 'राजनीतिक स्टंट', तो किसी ने सवर्णों से 'धोखा', 10 खास बातें
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी. राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दे दी. इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया. लोकसभा ने इस विधेयक को मंगलवाार को ही मंजूरी दी थी जहां मतदान में तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था. उच्च सदन में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया. कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लोकसभा चुनाव से कुछ पहले लाये जाने को लेकर सरकार की मंशा तथा इस विधेयक के न्यायिक समीक्षा में टिक पाने को लेकर आशंका जतायी. हालांकि सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिये लाया गया है. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इसे सरकार का एक ऐतिहासिक कदम बताया.
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संसद के गलियारे से : सवर्ण आरक्षण और आगे...
संसदों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि आखिर वे अगड़ों को 10 फीसदी का आरक्षण देने की बात पर सत्र के आखिरी दिन चर्चा क्यों कर रहे हैं. जाहिर है कोई भी इस बिल का विरोध नहीं कर सकता इसलिए सबको मिलकर इस बिल को पारित कराना ही होगा. मगर सबके मन में एक ही सवाल है कि अब क्या...लोकसभा का चुनाव सिर पर है और क्या ऐसे और भी मामले आने वाले हैं जिनके लिए उनको तैयार रहना चाहिए?
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आर्थिक आधार पर आरक्षण: 'लोकसभा में पास, राज्यसभा से आस', मोदी सरकार की 'अग्निपरीक्षा' आज, 10 बड़ी बातें
लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार (Modi Govt) ने बड़ा दांव खेलकर विपक्ष के चुनावी हमलों को एक तरह से कमजोर कर दिया है. मोदी सरकार ने अपने मास्टरस्ट्रोक के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों (quota Bill for economically weak in general category) को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है. आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया और उसे पारित भी करा लिया. बिल के समर्थन में जहां 323 वोट पड़े वहीं, विरोध में महज 3 वोट. हालांकि, राज्यसभा में आज यानी बुधवार को इस बिल को पेश किया जाएगा. राज्यसभा में इस बिल को लेकर सरकार की अग्निपरीक्षा होगी. हालांकि, लोकसभा में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने अपने तेवर दिखाए, उससे नहीं लगता कि सरकार को यहां से पास कराने में खासा परेशानी होगी, मगर कांग्रेस की जेपीसी की मांग इस बिल को लटका सकती है.
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राहुल पर रक्षा मंत्री का पलटवार- हम 2019 में ही ले आएंगे पहला राफेल विमान, कांग्रेस बताए 10 साल में क्यों नहीं लाई?
संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की वजह से बाधित हो रहा है. लोकसभा में जहां राफेल पर बहस जारी है, वहीं राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक पेश होना है.
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संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसम्बर से आठ जनवरी तक
संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से 8 जनवरी, 2019 के बीच होगा. संसदीय कार्य मंत्रालय के मुताबिक इस सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 20 बैठकें होंगी.
