अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम की तरह मणिपुर को भी नागरिकता संशोधन बिल से छूट मिली
पूर्वोत्तर क्षेत्र की सामाजिक और भाषाई विशिष्टता के संरक्षण की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि अब मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट व्यवस्था में शामिल किया जाएगा. नागरिकता संशोधन विधेयक को चर्चा और पारित होने के लिये लोकसभा में रखते हुए अमित शाह ने कहा, 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के मन में भय का माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है. इस विधेयक में हम पूर्वोत्तर के लोगों की सामाजिक एवं भाषाई विशिष्टता का संरक्षण कर रहे हैं.'' शाह ने कहा कि नगालैंड और मिजोरम इनर लाइन परमिट के माध्यम से संरक्षित हैं और आगे भी रहेंगे. ''मणिपुर के लोगों की भावनाओं को देखते हुए हम उन्हें भी इनर लाइन परमिट में शामिल कर रहे हैं.'' उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग काफी समय से मांग कर रहे थे और अब उनकी मांग पूरी होने जा रही है. गौरतलब है कि पूर्वोत्तर में कुछ इलाकों में पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए मूल निवासियों को छोड़ बाहरी लोगों को इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है.
