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संसद के बजट सत्र में दोनों सदनों में 309 घंटों से ज्यादा काम, राज्यसभा में 109% से ज्यादा रही प्रोडक्टिविटी
कई मायनों में संसद का यह बजट सत्र बेहद अहम रहा. बजट सत्र के समापन पर लोक सभा स्पीकर ने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 12 सरकारी विधेयक पुन: स्थापित किए गए और 09 विधेयक पारित किए गए.
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अकेले यूपी-बिहार में होंगी 180 सीटें, किस राज्य का कितना कोटा, जानें महिला आरक्षण से 815 सीटें का कैसे बंटवारा होगा
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया है. इसमें महिलाओे लिए 272 सीटों के आरक्षण का प्रावधान है. मेघवाल ने भरोसा दिया कि इससे किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा.
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क्या है डिलिमिटेशन बिल? सरकार ने दिया 50% वाला फार्मूला, परिसीमन से क्या विपक्ष गणित गड़बड़ाएगा
Delimitation Bill 2026 and Its Impact on Lok Sabha Seats: संसद में महिला आरक्षण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा परिसीमन और इसके आधार पर तय होने वाली सीटों का बन गया है. विपक्ष इसमें बीजेपीशासित उत्तर भारतीय राज्यों को फायदा और दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान होने की बात कही है.
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महिला आरक्षण पर क्या है नंबर गेम, जानें- संसद में दो‑तिहाई बहुमत से कितनी दूर सरकार
महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर संसद में नंबर गेम क्या कहता है? लोकसभा व राज्यसभा में दो‑तिहाई बहुमत से सरकार कितनी दूर है, और क्या विपक्ष के बिना यह बिल पास हो पाएगा?
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Live: उत्तर राज करेगा दक्षिण पर...महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर ओवैसी का बड़ा दावा
Parliament Special Session LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में कहा कि हम सब भाग्यवान हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का अवसर मिल रहा है.
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महिला आरक्षण से पहले क्यों कर रहे जनगणना की मांग? अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बताया
पीएम मोदी ने केरल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताया था कि सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद की बैठक के दौरान इस बात पर कानूनी मुहर लगाएगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना समेत किसी भी राज्य की लोकसभा सीट की संख्या में कमी नहीं की जाए. लेकिन सरकार के इस कदम से पहले अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की है.
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Jan Vishwas Bill: इस नए बिल से खत्म हो जाएंगे 5 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केस, 79 कानूनों के 717 प्रावधानों से हटी सजा, जानिए क्या है जन विश्वास बिल
Jan Vishwas Bill: जन विश्वास बिल, 2026 के तहत, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, ट्रैफिक नियम और छोटे-मोटे सरकारी आदेशों के उल्लंघन में अब सीधे जेल नहीं होगी, बल्कि जुर्माना लगेगा. इससे 5 करोड़ से अधिक लंबित मामले खत्म हो सकते हैं.
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Explainer: चक्का जाम, DL रिन्यू में देरी या झूठा अलार्म देना अब जुर्म नहीं... आम आदमी की जिंदगी आसान करेगा जन विश्वास बिल
संसद से पास हुआ जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2026 कानून के उस पुराने ढांचे को बदलने की कोशिश है, जहां हर गलती का जवाब जेल से दिया जाता था. अब सरकार 'सजा' की जगह 'सुधार' पर जोर देती दिख रही है.
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महिला आरक्षण बिल में संशोधन से किसे फायदा: सरकार Vs विपक्ष
केंद्र सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुला रही है. इस सत्र में नारी वंदन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण कानून) में संशोधन लाने की तैयारी है. सरकार परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है.
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FCRA Explained: विदेशी चंदा से जुड़े कानून में ये 6 बदलाव, जिनको लेकर संसद के अंदर-बाहर मचा बवाल, पढ़ें डिटेल
FCRA Amendment Bill 2026: संसद के बजट सत्र में बुधवार को विदेशी अंशदान विनियमन कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ. कांग्रेस, सपा और लेफ्ट जैसे दलों ने आरोप लगाया कि सरकार एनजीओ को इसके जरिये कंट्रोल करना चाहती है.
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