Ombudsman

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  गलत पेमेंट के लिए बैंक में की शिकायत लेकिन नहीं मिला कोई रिस्पॉन्स? जानिए ऐसे में क्या लें एक्शन

  अगर बैंक या किसी पेमेंट ऐप में शिकायत दर्ज कराई है और 30 दिनों तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है, या फिर जो समाधान मिला है वह संतोषजनक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप RBI Ombudsman का सहारा ले सकते हैं.

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  क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी बैंक को पड़ी भारी! ग्राहक को मिला 3.21 लाख रु का मुआवज़ा, जानिए पूरा मामला

  क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी के कारण एक ग्राहक को 3.21 लाख का मुआवज़ा मिला. कोटक महिंद्रा बैंक के इस मामले ने दिखाया कि RBI के नियमों के तहत ग्राहक अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकते हैं और बैंक की लापरवाही पर भारी जुर्माना लग सकता है.

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  बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज़ की शिकायतें एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकेंगे, जल्दी मिल जाएगा समाधान

  RBI's New Integrated Ombudsman Scheme : आरबीआई की इस योजना का मकसद बैंक और उससे जुड़ी सेवाओं को और बेहतर बनाना है. साथ ही शिकायतों का हल ढूंढने के तरीकों को भी ज्यादा आसान और तेज बनाना है.

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  RBI की दो उपभोक्ता-केंद्रित योजनाओं का PM ने किया शुभारंभ, बोले- अर्थव्यवस्था के लिए मज़बूत बैंकिंग प्रणाली ज़रूरी

  पीएम ने आज आरबीआई की दो योजना- RBI Retail Direct Scheme और Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme का उद्घाटन किया. पीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि 'आज जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उससे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और इससे निवेशक पूंजी बाजार में अपनी पहुंच बना सकेंगे.

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  लोकपाल को अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच मिलीं 89 शिकायतें, इसमें तीन थीं सांसदों के खिलाफ..

  आयोग ने 18 मामलों में जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग को जबकि तीन मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को करने को कहा था. लोकपाल ने एक शिकायत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच रिपोर्ट मांगी वहीं एक अन्य मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया.

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  हितों का टकराव मामला: सौरव गांगुली ने BCCI लोकपाल को जवाब भेजा, कही यह बात..

  Sourav Ganguly:बीसीसीआई लोकपाल (ombudsman)ने गांगुली को हितों के टकराव मसले पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा था. गांगुली इसी आईपीएल सीजन में सलाहकार की हैसियत से दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ जुड़े हैं.

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  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए लोकप्रहरी को समाप्त करने की मंजूरी दी

  इसकी वजह यह है कि लोग अब ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणाली को तरजीह दे रहे हैं. आयकर लोकप्रहरी संस्थान की स्थापना 2003 में जनता की आयकर से संबंधित शिकायतों के निपटारे के उद्देश्य से की गई थी.

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  लोकपाल के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं, सीवीसी के बजट में मामूली बढ़ोतरी

  लोकपाल के बजट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वर्ष 2018-19 में इसके लिए 4.29 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.