Ola Ban
- सब
- ख़बरें
- वेब स्टोरी
-
कर्नाटक में ओला कैब पर 6 महीने के लिए बैन, ये है वजह
कर्नाटक के परिवहन विभाग ने ओला के लाइसेंस को अगले छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है. ओला एप पर टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली प्रमुख कंपनी है. परिवहन विभाग ने कहा कि कंपनी को उसके आदेश की प्राप्ति के बाद तीन दिन के भीतर अपना लाइसेंस उसके पास जमा कराना होगा. साथ ही उसे शुक्रवार से तत्काल अपनी टैक्सी बुकिंग सेवा रोकनी होगी.
-
ओला की नई पेशकश : बीपीसीएल (BPCL) के पंपों और रसोई गैस के लिए ‘ओला मनी’ से करें भुगतान
ओला की डिजिटल भुगतान सुविधा ‘ओला मनी’ के जरिये अब देश भर में भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) के पेट्रोल पंपों व एलपीजी वितरकों को भुगतान किया जा सकेगा.
-
मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 50 रुपये में पाएं ओला कैब, 7 किलोमीटर तक नहीं बढ़ेगा किराया
अगर आप दिल्ली- एनसीआर में रहते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ओला ने कहा है कि वह दिल्ली-एनसीआर में 150 मेट्रो स्टेशनों से ओला शेयर के राइड्स की बुकिंग पर 7 किलोमीटर के लिए 50 रुपये का विशेष किराया ले रहा है.
-
ओला कैब जल्द ही आपके घर तक पहुंचाएगी कैश! जानें कैसे..
नोटबंदी के बाद नकदी समस्या से निजात दिलाने के लिए ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ओला कैब्स ने निजी क्षेत्र के यस बैंक के साथ साझेदारी की है. ओला की कैब में बैंक की ओर से माइक्रो एटीएम की सुविधा प्रदान की जाएगी जो लोगों के घर के नजदीक नकदी सुविधा प्रदान करेगी. Ola cabs may soon drive cash to your doorstep
-
गैरकानूनी उबर-ओला टैक्सी पर रोक क्यों नहीं लगा रहे केजरीवाल?
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हलफनामे के बावजूद एप आधारित कैब कंपनियों का दिल्ली में अवैध परिचालन कैसे हो रहा है?
-
ऑड-ईवन नियम के बाद भी ओला और उबर की सर्ज प्राइसिंग पर बैन रहगा : सरकार
दिल्ली में ऑड ईवन का दूसरा चरण जारी है। इस बीच प्राइवेट टैक्सी सर्विस प्रदाता कंपनी ओला और उबर ने सर्ज प्राइसिंग (किराए बढ़ाने) की कोशिश की जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखा रुख अपनाया।
-
उबर, ओला जैसे ऐप्स बंद करने पर विचार कर रही सरकार
सरकार देशभर में उबर, ओला और टैक्सीफॉरश्योर जैसी कंपनियों के एप्प को ब्लॉक करने पर विचार कर रही है। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस संबंध में परिवहन मंत्रालय की राय मांगी है।
-
कर्नाटक में ओला कैब पर 6 महीने के लिए बैन, ये है वजह
कर्नाटक के परिवहन विभाग ने ओला के लाइसेंस को अगले छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है. ओला एप पर टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली प्रमुख कंपनी है. परिवहन विभाग ने कहा कि कंपनी को उसके आदेश की प्राप्ति के बाद तीन दिन के भीतर अपना लाइसेंस उसके पास जमा कराना होगा. साथ ही उसे शुक्रवार से तत्काल अपनी टैक्सी बुकिंग सेवा रोकनी होगी.
-
ओला की नई पेशकश : बीपीसीएल (BPCL) के पंपों और रसोई गैस के लिए ‘ओला मनी’ से करें भुगतान
ओला की डिजिटल भुगतान सुविधा ‘ओला मनी’ के जरिये अब देश भर में भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) के पेट्रोल पंपों व एलपीजी वितरकों को भुगतान किया जा सकेगा.
-
मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 50 रुपये में पाएं ओला कैब, 7 किलोमीटर तक नहीं बढ़ेगा किराया
अगर आप दिल्ली- एनसीआर में रहते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ओला ने कहा है कि वह दिल्ली-एनसीआर में 150 मेट्रो स्टेशनों से ओला शेयर के राइड्स की बुकिंग पर 7 किलोमीटर के लिए 50 रुपये का विशेष किराया ले रहा है.
-
ओला कैब जल्द ही आपके घर तक पहुंचाएगी कैश! जानें कैसे..
नोटबंदी के बाद नकदी समस्या से निजात दिलाने के लिए ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ओला कैब्स ने निजी क्षेत्र के यस बैंक के साथ साझेदारी की है. ओला की कैब में बैंक की ओर से माइक्रो एटीएम की सुविधा प्रदान की जाएगी जो लोगों के घर के नजदीक नकदी सुविधा प्रदान करेगी. Ola cabs may soon drive cash to your doorstep
-
गैरकानूनी उबर-ओला टैक्सी पर रोक क्यों नहीं लगा रहे केजरीवाल?
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हलफनामे के बावजूद एप आधारित कैब कंपनियों का दिल्ली में अवैध परिचालन कैसे हो रहा है?
-
ऑड-ईवन नियम के बाद भी ओला और उबर की सर्ज प्राइसिंग पर बैन रहगा : सरकार
दिल्ली में ऑड ईवन का दूसरा चरण जारी है। इस बीच प्राइवेट टैक्सी सर्विस प्रदाता कंपनी ओला और उबर ने सर्ज प्राइसिंग (किराए बढ़ाने) की कोशिश की जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखा रुख अपनाया।
-
उबर, ओला जैसे ऐप्स बंद करने पर विचार कर रही सरकार
सरकार देशभर में उबर, ओला और टैक्सीफॉरश्योर जैसी कंपनियों के एप्प को ब्लॉक करने पर विचार कर रही है। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस संबंध में परिवहन मंत्रालय की राय मांगी है।
