Officer Of Court

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  शिक्षा विभाग घोटाला: ईडी ने 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट, ₹20.47 करोड़ के गबन का है मामला

  मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा बीईओ कार्यालय से जुड़े ₹20.47 करोड़ के कथित गबन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर ईडी कार्यालय ने कमल राठौर समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (PMLA) में चार्जशीट दायर की.

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  अपने ही थाने में जूनियर बने 'SHO', कोर्ट के एक आदेश ने पलट दी किस्मत; जानें क्या है पूरा मामला?

  एक पुराने कोर्ट केस में विभागीय कार्रवाई शुरू होने के बाद एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा को पद से हटा दिया है. अब वे उसी थाने में जूनियर सब-इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत रहेंगे. पढ़ें अविनाश कुमार की रिपोर्ट.

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  अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक

  11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.

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  बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्‍यादा से ज्‍यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.

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  "अगर यहां न्याय का मंदिर है तो..": इलाहाबाद HC ने जिला जज की बर्खास्तगी को सही ठहराया

  अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उमेश कुमार सिरोही को दहेज मांगने और मामले में एक कनिष्ठ न्यायाधीश को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगने के बाद सेवा से हटा दिया गया था.

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  "अफरातफरी मच जाएगी...", चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

  अदालत ने यह भी कहा कि नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं.

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  क्या निजता के उल्लंघन का आरोप जमानत का आधार हो सकता है? कोर्ट ने सस्पेंड आईएएस अधिकारी से पूछा

  उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने धन शोधन मामले में आरोपी एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के झारखंड कैडर की निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल से सोमवार को पूछा कि क्या उनकी निजता के उल्लंघन का आरोप उन्हें जमानत देने का आधार हो सकता है. सिंघल की ओर से न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को बताया कि जब वह रांची के एक अस्पताल में इलाज करा रही थीं, तब उनके कमरे की तस्वीरें लीक होने से उनकी निजता का उल्लंघन हुआ था.

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  केंद्र के बिल में मुख्य न्यायाधीश चुनाव अधिकारियों की चयन प्रक्रिया से बाहर

  अब यह बिल सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच नए सिरे से टकराव की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है. जजों की नियुक्तियों से लेकर दिल्ली सेवा अधिनियम जैसे विवादास्पद कानूनों तक, कई मुद्दों पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच पहले ही खींचतान चल रही है.

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  आम आदमी पार्टी ने अपना फैसला बदला, दिल्ली अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएगी

  अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमवार को दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं को लेकर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएंगे. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए तय किया गया तीन जुलाई का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके बताया कि, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है इसलिए पूर्व घोषित तीन जुलाई का कार्यक्रम रद्द किया जाता है.

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  दिल्ली की AAP सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

  दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. दिल्ली सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी है.