Officer Of Court
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
-
बंगाल में चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले पर घमासान, EC के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची TMC
इससे पहले भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बंगाल को निशाना बनाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि जिस तरह से लगातार अधिकारियों को हटाया जा रहा है, वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.
-
Gratuity Rules: किन गलतियों की वजह से कंपनी रोक सकती है आपकी ग्रेच्युटी? जान लें जरूरी नियम
Gratuity Rules: लोगों को लगता है कि नौकरी छोड़ते ही ग्रेच्युटी मिलना तय है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में कंपनी इसे रोक भी सकती है. आइए जानते हैं इस बारे में-
-
शिक्षा विभाग घोटाला: ईडी ने 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट, ₹20.47 करोड़ के गबन का है मामला
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा बीईओ कार्यालय से जुड़े ₹20.47 करोड़ के कथित गबन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर ईडी कार्यालय ने कमल राठौर समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (PMLA) में चार्जशीट दायर की.
-
अपने ही थाने में जूनियर बने 'SHO', कोर्ट के एक आदेश ने पलट दी किस्मत; जानें क्या है पूरा मामला?
एक पुराने कोर्ट केस में विभागीय कार्रवाई शुरू होने के बाद एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा को पद से हटा दिया है. अब वे उसी थाने में जूनियर सब-इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत रहेंगे. पढ़ें अविनाश कुमार की रिपोर्ट.
-
अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक
11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.
-
बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
-
"अगर यहां न्याय का मंदिर है तो..": इलाहाबाद HC ने जिला जज की बर्खास्तगी को सही ठहराया
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उमेश कुमार सिरोही को दहेज मांगने और मामले में एक कनिष्ठ न्यायाधीश को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगने के बाद सेवा से हटा दिया गया था.
-
"अफरातफरी मच जाएगी...", चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
अदालत ने यह भी कहा कि नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं.
-
क्या निजता के उल्लंघन का आरोप जमानत का आधार हो सकता है? कोर्ट ने सस्पेंड आईएएस अधिकारी से पूछा
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने धन शोधन मामले में आरोपी एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के झारखंड कैडर की निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल से सोमवार को पूछा कि क्या उनकी निजता के उल्लंघन का आरोप उन्हें जमानत देने का आधार हो सकता है. सिंघल की ओर से न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को बताया कि जब वह रांची के एक अस्पताल में इलाज करा रही थीं, तब उनके कमरे की तस्वीरें लीक होने से उनकी निजता का उल्लंघन हुआ था.
-
मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
-
बंगाल में चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले पर घमासान, EC के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची TMC
इससे पहले भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बंगाल को निशाना बनाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि जिस तरह से लगातार अधिकारियों को हटाया जा रहा है, वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.
-
Gratuity Rules: किन गलतियों की वजह से कंपनी रोक सकती है आपकी ग्रेच्युटी? जान लें जरूरी नियम
Gratuity Rules: लोगों को लगता है कि नौकरी छोड़ते ही ग्रेच्युटी मिलना तय है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में कंपनी इसे रोक भी सकती है. आइए जानते हैं इस बारे में-
-
शिक्षा विभाग घोटाला: ईडी ने 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट, ₹20.47 करोड़ के गबन का है मामला
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा बीईओ कार्यालय से जुड़े ₹20.47 करोड़ के कथित गबन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर ईडी कार्यालय ने कमल राठौर समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (PMLA) में चार्जशीट दायर की.
-
अपने ही थाने में जूनियर बने 'SHO', कोर्ट के एक आदेश ने पलट दी किस्मत; जानें क्या है पूरा मामला?
एक पुराने कोर्ट केस में विभागीय कार्रवाई शुरू होने के बाद एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा को पद से हटा दिया है. अब वे उसी थाने में जूनियर सब-इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत रहेंगे. पढ़ें अविनाश कुमार की रिपोर्ट.
-
अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक
11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.
-
बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
-
"अगर यहां न्याय का मंदिर है तो..": इलाहाबाद HC ने जिला जज की बर्खास्तगी को सही ठहराया
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उमेश कुमार सिरोही को दहेज मांगने और मामले में एक कनिष्ठ न्यायाधीश को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगने के बाद सेवा से हटा दिया गया था.
-
"अफरातफरी मच जाएगी...", चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
अदालत ने यह भी कहा कि नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं.
-
क्या निजता के उल्लंघन का आरोप जमानत का आधार हो सकता है? कोर्ट ने सस्पेंड आईएएस अधिकारी से पूछा
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने धन शोधन मामले में आरोपी एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के झारखंड कैडर की निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल से सोमवार को पूछा कि क्या उनकी निजता के उल्लंघन का आरोप उन्हें जमानत देने का आधार हो सकता है. सिंघल की ओर से न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को बताया कि जब वह रांची के एक अस्पताल में इलाज करा रही थीं, तब उनके कमरे की तस्वीरें लीक होने से उनकी निजता का उल्लंघन हुआ था.
