'Nrc in assam'

अधिकारियों ने बताया कि बोरखाल गांव के मणिक दास के परिवार ने दावा किया है कि दास को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अधिकरण की कार्यवाही का सामना करने के दौरान मानसिक प्रताड़ना और परेशानी झेलनी पड़ी. 

उन्होंने कहा कि बिना सही पहचान के मूल मुस्लिम आबादी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. NRC में बांग्लादेशी मूल के लाखों लोग शामिल हैं, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते. अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो एक दिन असम से सभी मूल जनजातियां सामाप्त हो जाएगीं.’

कांग्रेस के लोकसभा सदस्य ने कहा, 'भाजपा पूरे देश में NRC की बात कर रही है, लेकिन असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई NRC को नहीं मान रही. वह सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है.' खालिक ने कहा, 'असम की जनता की स्पष्ट राय है कि जो विदेशी साबित हो गया, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसे यहां से जाना होगा.'

उन्होंने लोगों से भरोसा रखने की अपील करते हुए कहा, ‘लोगों को इस कानून के बारे में अपने मन में कोई संदेह या भ्रम नहीं रखना चाहिए. उनके हितों के संरक्षण के लिए हमारे पास कई योजनाएं हैं और नए साल के पहले दिन, मैं सभी भूमि पुत्रों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनके अस्तित्व को खतरे में डाल सके?’

वहीं, दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई और विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ सोमवार को देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए.

इस बीच, असम सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि गुवाहाटी में 11 दिसंबर को लगाए कर्फ्यू को मंगलवार सुबह छह बजे से हटाया जाएगा.

संसद द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) पास किए जाने के बाद से ही उत्तर पूर्व के राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच गुवाहाटी में नागरिकता बिल का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 2 की मौत हो गई.

राष्ट्रवाद की चादर में लपेटकर सांप्रदायिकता अमृत नहीं हो जाती है. उसी तरह जैसे ज़हर पर चांदी का वर्क चढ़ा कर आप बर्फी नहीं बना सकते हैं. हम चले थे ऐसी नागरिकता की ओर जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करती हो, लेकिन पहुंचने जा रहे हैं वहां जहां धर्म के आधार पर नागरिकता का फैसला होगा. नागरिकता को लेकर बहस करने वाले लोग पहले यही फैसला कर लें कि इस देश में किस-किस की नागरिकता अभी तय होनी है

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "मैंने उन्हें (अमित शाह को) एक खत दिया, उन्हें बताया कि सूची में दर्ज करने से छोड़ दिए गए 19 लाख लोगों में से बहुत-से हिन्दीभाषी, बांग्लाभाषी और स्थानीय लोग हैं... बहुत-से वास्तविक वोटरों को छोड़ दिया गया है... इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए... मैंने आधिकारिक रूप से खत दिया है..."

असम में कड़ी सुरक्षा के बीच 31 अगस्त को एनआरसी लिस्ट जारी कर दी गई थी. एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया था कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है. जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के कई इलाक़ों में धारा 144 भी लगाई गई है. जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं होंगे उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है.