Nrc In Assam

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  अवैध घुसपैठ, CAA, NRC; इस बार कितनी अलग होगी हिमंता सरकार 2.0, उम्मीदें और चुनौतियां दोनों हैं

  CM Himanta Biswa Sarma Oath Today: असम सीएम से इस बार पहले से ज्यादा अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं. सीएम हिमंता के शब्दों में भी वह दिखता है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार का अगला चरण बड़े‑बड़े ऐलानों का नहीं, बल्कि पहले कार्यकाल में शुरू किए गए कामों को जमीन पर उतारने का होगा.

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  असम : खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे शख्स ने कर ली आत्महत्या

  अधिकारियों ने बताया कि बोरखाल गांव के मणिक दास के परिवार ने दावा किया है कि दास को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अधिकरण की कार्यवाही का सामना करने के दौरान मानसिक प्रताड़ना और परेशानी झेलनी पड़ी. 

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  NRC के बाद अब मूल मुस्लिम आबादी की पहचान करेगी असम सरकार, सर्वे के लिए बना रही है योजना

  उन्होंने कहा कि बिना सही पहचान के मूल मुस्लिम आबादी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. NRC में बांग्लादेशी मूल के लाखों लोग शामिल हैं, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते. अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो एक दिन असम से सभी मूल जनजातियां सामाप्त हो जाएगीं.’

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  कांग्रेस सांसद ने जताई उम्मीद- सुप्रीम कोर्ट CAA को जल्द कर देगा निरस्त

  कांग्रेस के लोकसभा सदस्य ने कहा, 'भाजपा पूरे देश में NRC की बात कर रही है, लेकिन असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई NRC को नहीं मान रही. वह सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है.' खालिक ने कहा, 'असम की जनता की स्पष्ट राय है कि जो विदेशी साबित हो गया, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसे यहां से जाना होगा.'

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  CAA Protest: असम में प्रदर्शनकारियों ने सीएम सर्बानंद सोनोवाल को दिखाए काले झंडे, देखें VIDEO

  उन्होंने लोगों से भरोसा रखने की अपील करते हुए कहा, ‘लोगों को इस कानून के बारे में अपने मन में कोई संदेह या भ्रम नहीं रखना चाहिए. उनके हितों के संरक्षण के लिए हमारे पास कई योजनाएं हैं और नए साल के पहले दिन, मैं सभी भूमि पुत्रों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनके अस्तित्व को खतरे में डाल सके?’

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  नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन पर आया अमेरिका का बयान, भारत से की ये अपील

  वहीं, दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस कार्रवाई और विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ सोमवार को देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए.

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  असम में CAA का विरोध: पुलिस ने बताया- चार लोगों की मौत, हालात ऐसे बन गए थे कि पुलिस को चलानी पड़ी गोली

  इस बीच, असम सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि गुवाहाटी में 11 दिसंबर को लगाए कर्फ्यू को मंगलवार सुबह छह बजे से हटाया जाएगा.

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  गुवाहाटी में नागरिकता बिल का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग, 2 की मौत

  संसद द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) पास किए जाने के बाद से ही उत्तर पूर्व के राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच गुवाहाटी में नागरिकता बिल का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 2 की मौत हो गई.

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  नागरिकता देने में धार्मिक आधार पर भेदभाव क्यों?

  राष्ट्रवाद की चादर में लपेटकर सांप्रदायिकता अमृत नहीं हो जाती है. उसी तरह जैसे ज़हर पर चांदी का वर्क चढ़ा कर आप बर्फी नहीं बना सकते हैं. हम चले थे ऐसी नागरिकता की ओर जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करती हो, लेकिन पहुंचने जा रहे हैं वहां जहां धर्म के आधार पर नागरिकता का फैसला होगा. नागरिकता को लेकर बहस करने वाले लोग पहले यही फैसला कर लें कि इस देश में किस-किस की नागरिकता अभी तय होनी है

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  असम की तरह पश्चिम बंगाल में NRC की ज़रूरत नहीं : अमित शाह से ममता बनर्जी

  समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "मैंने उन्हें (अमित शाह को) एक खत दिया, उन्हें बताया कि सूची में दर्ज करने से छोड़ दिए गए 19 लाख लोगों में से बहुत-से हिन्दीभाषी, बांग्लाभाषी और स्थानीय लोग हैं... बहुत-से वास्तविक वोटरों को छोड़ दिया गया है... इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए... मैंने आधिकारिक रूप से खत दिया है..."

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  असम में NRC सूची जारी करने के बाद अब मुंबई के पास हिरासत केंद्र बनाने की तैयारी में सरकार: सूत्र

  असम में कड़ी सुरक्षा के बीच 31 अगस्त को एनआरसी लिस्ट जारी कर दी गई थी. एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया था कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है. जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के कई इलाक़ों में धारा 144 भी लगाई गई है. जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं होंगे उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है.

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  TOP 5 NEWS: NRC से बाहर हुए 19 लाख से ज्यादा लोग, महाराष्ट्र की केमिकल फैक्ट्री में धमाके में 14 की मौत

  असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की अंतिम लिस्ट गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है. इस लिस्ट में 19 लाख 6,657 लोगों के नाम नहीं हैं.

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  असम में NRC लिस्ट : 1950 से लेकर 31 अगस्त 2019 तक की पूरी कहानी

  असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की अंतिम लिस्ट गृह मंत्रालय ने जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में 19 लाख 6,657 लोगों के नाम नहीं हैं. जबकि इस लिस्ट में अब 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार लोगों के नाम हैं. पिछले साल आई एनआरसी की ड्राफ़्ट सूची में क़रीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे. जिसमें ड्राफ़्ट सूची से बाहर किए गए क़रीब 21 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं. इस लिस्ट में जिनका नाम है वही देश के नागरिक माने जाएंगे और जिनका नाम नहीं होगा वो विदेशी माने जाएंगे. हालांकि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. वो ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. 'आजादी के बाद से राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रकाशन तक असम में आव्रजन से जुड़े मामले से जुड़े घटनाक्रम इस प्रकार हैं.

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  असम में NRC लिस्ट हुई जारी, 19.06 लाख लोग हुए बाहर, पढ़ें 10 बड़ी बातें

  Assam NRC List 2019: असम में कड़ी सुरक्षा के बीच एनआरसी लिस्ट (Assam NRC list) जारी कर दी गई है. एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया है कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है. जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के कई इलाक़ों में धारा 144 भी लगाई गई है. जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं होंगे उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है. पिछले साल आई एनआरसी की ड्राफ़्ट सूची में क़रीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे. जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई और आज फ़ाइनल लिस्ट जारी की गई. इस नई लिस्ट में ड्राफ़्ट सूची से बाहर किए गए क़रीब 21 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं. इस लिस्ट में जिनका नाम है वही देश के नागरिक माने जाएंगे और जिनका नाम नहीं होगा वो विदेशी माने जाएंगे.

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  अमित शाह बोले- देश की इंच-इंच जमीन से अवैध प्रवासियों की पहचान कर निर्वासित करेंगे

  अमित शाह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में यह बात कही.