नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है. मोदी सरकार का कहना था कि पूर्वोत्तर राज्य की समस्याओं और डर को भी दूर किया जा चुका है. सरकार ने कहा कि पूर्वोत्तर के कई इलाक़ों को इस बिल में छूट दी गई है. अरुणाचल, नगालैंड और मिज़ोरम को पूरी तरह छूट है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में इनर लाइन परमिट सिस्टम है. इसके अलावा मेघालय में शिलॉन्ग को छोड़कर पूरे राज्य में आप नहीं जा सकते. इन सबके बीच यह सवाल उठ रहे हैं कि क्यों जल रहा है पूर्वोत्तर? आज खबरों की खबर में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे. इन सबके बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि पूर्वोत्तर में इसका विरोध क्यों हो रहा है? पूर्वोत्तर के लोगों का मानना है कि नागरिकता मिलने से अवैध शरणार्थियों हावी हो जाएंगे और रोज़गार के मौक़े कम होंगे.