पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान नागरिक रजिस्टर का मुद्दा उठाया. उन्होंने 19 उन लाख लोगों की ओर ध्यान दिलाया, जिनमें से कई 'वास्तविक वोटर' हैं, जिनका नाम असम में कहा कि असम के नागरिक रजिस्टर में शामिल नहीं किए गए. ममता बनर्जी ने अमित शाह को बताया कि पश्चिम बंगाल में असम जैसे NRC की ज़रूरत नहीं है.
असम में नागरिक रजिस्टर, जिसमें से 19 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं, लागू किए जाने को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. यहां तक कि प्रदेश में BJP के भी कुछ नेताओं ने इसकी आलोचना की, और दावा किया कि सूची में बहुत-से बंगाली हिन्दुओं के नाम हटा दिए गए, जो पार्टी के कोर वोटर ग्रुप का हिस्सा थे.
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समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "मैंने उन्हें (अमित शाह को) एक खत दिया, उन्हें बताया कि सूची में दर्ज करने से छोड़ दिए गए 19 लाख लोगों में से बहुत-से हिन्दीभाषी, बांग्लाभाषी और स्थानीय लोग हैं... बहुत-से वास्तविक वोटरों को छोड़ दिया गया है... इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए... मैंने आधिकारिक रूप से खत दिया है..."
पश्चिम बंगाल की CM ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, लेकिन कहा था कि उनके साथ मुलाकात में NRC पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि वह 'सरकार की सरकार' से मुलाकात थी और उनके बीच सिर्फ विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई थी.
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बुधवार को ही गृहमंत्री अमित शाह ने नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटिज़न्स (NRC) को देशभर में लागू करने और गैरकानूनी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार की योजना को दोहराया था. उन्होंने कहा था कि लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जनादेश देकर NRC को देशभर में लागू करने की मंज़ूरी पहले ही दे दी थी, क्योंकि प्रत्येक चुनाव-पूर्व रैली में इस मुद्दे को उठाया था.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने पत्रकारों को बताया, "उन्होंने पंश्चिम बंगाल में NRC के बारे में कुछ नहीं कहा... मैं अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूं कि पश्चिम बंगाल में NRC की ज़रूरत नहीं है..."
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