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रिलायंस को 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस, SC के वकील ने समझाया पूरा मामला, कहा- कंपनी के लिए डगर मुश्किल
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आरके सिंह ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहले भी गैस और एनर्जी से संबंधित विवाद भारत सरकार से होता रहा है.
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राजस्थान की रेप पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ SC, आरोपी रोहित जोशी को नोटिस जारी
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) में मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रेप पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी रोहित जोशी को नोटिस जारी किया है. दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई करेगा.
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'निजी हेल्थ सेंटर कर रहे शोषण' : स्वास्थ्य सुविधाओं के कुप्रबंधन पर SC में याचिका, केंद्र-राज्यों को नोटिस
एनजीओ जन स्वास्थ्य अभियान की याचिका में दावा किया गया है कि निजी स्वास्थ्य केंद्र मरीजों का शोषण कर रहे हैं. अस्पतालों में एकसमान मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं. मरीजों से अधिक शुल्क लिया जा रहा है और छोटे क्लीनिकों व प्रयोगशालाओं में उचित संख्या में चिकित्सा कर्मी नहीं हैं.
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SC ने राजस्थान के शिक्षा अधिकारियों को भेजा अवमानना का नोटिस, शिक्षकों के वेतन का भुगतान स्कूल को न करने का आरोप
उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार के शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि 2019 के उसके आदेश का पालन न करने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि 2011 में बंद हुए सरकारी सहायता प्राप्त एक स्कूल द्वारा शिक्षकों को दिए गए वेतन के 70 प्रतिशत हिस्से का भुगतान संबंधित संस्थान को किया जाए. न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, ‘‘उन्होंने (अधिकारियों) कुछ नहीं किया है.’’
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कोरोना के RT-PCR टेस्ट की कीमत घटाने को लेकर SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि देशभर में कोरोना टेस्ट के लिए अलग-अलग दरें ली जा रही हैं, जबकि टेस्ट की लागत वास्तव में सिर्फ 200 रुपये है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अन्य याचिकाओं के साथ टैग किया.
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UPSC: सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने के लिए SC में दायर याचिका, अदालत इस दिन करेगी सुनवाई
Civil Services Exam: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में कोविड-19 महामारी और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Exam) स्थगित करने के लिये दायर याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई की जायेगी. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद केन्द्र और यूपीएससी (UPSC) को नोटिस जारी किये बगैर ही इस मामले पर विचार करने के लिये सहमत हो गयी और उसने याचिकाकर्ता को संघ लोक सेवा आयोग के वकील और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली केन्द्रीय एजेन्सी के वकील को ईमेल और ऑनलाइन माध्यम से याचिका की प्रति देने की छूट भी प्रदान की.
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अवमानना केस : SC ने प्रशांत भूषण को नोटिस जारी कर पूछा - क्यों नहीं चलाया जाए कन्टेम्प्ट का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका (Judiciary) के खिलाफ प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) के ट्वीट पर सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कारण बताओ नोटिस जारी किया. शीर्ष न्यायालय ने प्रशांत भूषण को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए. मामले में अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी.
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.
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J&K पर केंद्र ने कहा- एक गोली भी नहीं चलाई, कुछ लोकल बैन लगे हैं, तो SC बोला- सामान्य किए जाएं हालात
जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.
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'फारुक अब्दुल्ला की हिरासत' पर वाइको की याचिका, SC ने केंद्र से पूछा- क्या वे हिरासत में हैं, एक हफ्ते में दें जवाब
वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा कि फारुक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीर में अधिकारों का हनन हो रहा है. कोर्ट ने वकील से कहा कि अपनी आवाज तेज ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की फारुक अब्दुल्ला को रिहा करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि नोटिस की जरूरत नहीैं है. इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.
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SC ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का नोटिस जारी किया, नागेश्वर राव की नियुक्ति पर दिया था बयान
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बड़े मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि जब कोई मामला अदालत में लंबित हो तो क्या कोर्ट की आलोचना कर पब्लिक ऑपिनियन बनाना किसी पक्ष के न्याय पाने के अधिकार का हनन करता है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को इस नोटिस पर तीन हफ्ते जवाब देने के लिए कहा है. वहीं अटॉर्नी जनरल और केंद्र सरकार को उनके जवाब पर एक हफ्ते में अपना जवाब देने देगा. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई सात मार्च को करेगा.
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'बंद' को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब
'बंद' पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके चार हफ्तों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बंद को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन बताया है।
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रिलायंस को 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस, SC के वकील ने समझाया पूरा मामला, कहा- कंपनी के लिए डगर मुश्किल
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आरके सिंह ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहले भी गैस और एनर्जी से संबंधित विवाद भारत सरकार से होता रहा है.
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राजस्थान की रेप पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ SC, आरोपी रोहित जोशी को नोटिस जारी
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) में मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रेप पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी रोहित जोशी को नोटिस जारी किया है. दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई करेगा.
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'निजी हेल्थ सेंटर कर रहे शोषण' : स्वास्थ्य सुविधाओं के कुप्रबंधन पर SC में याचिका, केंद्र-राज्यों को नोटिस
एनजीओ जन स्वास्थ्य अभियान की याचिका में दावा किया गया है कि निजी स्वास्थ्य केंद्र मरीजों का शोषण कर रहे हैं. अस्पतालों में एकसमान मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं. मरीजों से अधिक शुल्क लिया जा रहा है और छोटे क्लीनिकों व प्रयोगशालाओं में उचित संख्या में चिकित्सा कर्मी नहीं हैं.
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SC ने राजस्थान के शिक्षा अधिकारियों को भेजा अवमानना का नोटिस, शिक्षकों के वेतन का भुगतान स्कूल को न करने का आरोप
उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार के शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि 2019 के उसके आदेश का पालन न करने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि 2011 में बंद हुए सरकारी सहायता प्राप्त एक स्कूल द्वारा शिक्षकों को दिए गए वेतन के 70 प्रतिशत हिस्से का भुगतान संबंधित संस्थान को किया जाए. न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, ‘‘उन्होंने (अधिकारियों) कुछ नहीं किया है.’’
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कोरोना के RT-PCR टेस्ट की कीमत घटाने को लेकर SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि देशभर में कोरोना टेस्ट के लिए अलग-अलग दरें ली जा रही हैं, जबकि टेस्ट की लागत वास्तव में सिर्फ 200 रुपये है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अन्य याचिकाओं के साथ टैग किया.
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UPSC: सिविल सेवा परीक्षा स्थगित करने के लिए SC में दायर याचिका, अदालत इस दिन करेगी सुनवाई
Civil Services Exam: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में कोविड-19 महामारी और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Exam) स्थगित करने के लिये दायर याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई की जायेगी. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद केन्द्र और यूपीएससी (UPSC) को नोटिस जारी किये बगैर ही इस मामले पर विचार करने के लिये सहमत हो गयी और उसने याचिकाकर्ता को संघ लोक सेवा आयोग के वकील और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली केन्द्रीय एजेन्सी के वकील को ईमेल और ऑनलाइन माध्यम से याचिका की प्रति देने की छूट भी प्रदान की.
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अवमानना केस : SC ने प्रशांत भूषण को नोटिस जारी कर पूछा - क्यों नहीं चलाया जाए कन्टेम्प्ट का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका (Judiciary) के खिलाफ प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) के ट्वीट पर सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कारण बताओ नोटिस जारी किया. शीर्ष न्यायालय ने प्रशांत भूषण को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए. मामले में अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी.
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.
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J&K पर केंद्र ने कहा- एक गोली भी नहीं चलाई, कुछ लोकल बैन लगे हैं, तो SC बोला- सामान्य किए जाएं हालात
जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.
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'फारुक अब्दुल्ला की हिरासत' पर वाइको की याचिका, SC ने केंद्र से पूछा- क्या वे हिरासत में हैं, एक हफ्ते में दें जवाब
वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा कि फारुक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीर में अधिकारों का हनन हो रहा है. कोर्ट ने वकील से कहा कि अपनी आवाज तेज ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की फारुक अब्दुल्ला को रिहा करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि नोटिस की जरूरत नहीैं है. इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.
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SC ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का नोटिस जारी किया, नागेश्वर राव की नियुक्ति पर दिया था बयान
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बड़े मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि जब कोई मामला अदालत में लंबित हो तो क्या कोर्ट की आलोचना कर पब्लिक ऑपिनियन बनाना किसी पक्ष के न्याय पाने के अधिकार का हनन करता है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को इस नोटिस पर तीन हफ्ते जवाब देने के लिए कहा है. वहीं अटॉर्नी जनरल और केंद्र सरकार को उनके जवाब पर एक हफ्ते में अपना जवाब देने देगा. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई सात मार्च को करेगा.
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'बंद' को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब
'बंद' पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके चार हफ्तों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बंद को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन बताया है।
