शिवानंद ने कहा कि प्रस्तावित क़ानून में बग़ैर वारंट संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ़्तार कर लेने का अधिकार होगा. बग़ैर तलाशी के वारंट के किसी के घर में प्रवेश करने और तलाशी लेने का भी अधिकार प्रस्तावित है. अगर गिरफ़्तार व्यक्ति को पुलिस पदाधिकारी प्रताड़ित करते हैं तो न्यायालय को भी उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध संज्ञान लेने का अधिकार नहीं होगा.

हाल ही में सीतामढ़ी जिले में शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ में एक अवर निरीक्षक की मौत का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने कहा, “सीतामढ़ी में क्या हुआ, यह हम सभी को पता है. यहां तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किसी की भी हत्या हो जाती है. पहले सुनते थे कि अपराधी का एनकाउंटर होता है, पर अब यहां दारोगा जी का एनकाउंटर हो रहा है. इससे शराबबंदी की कलई खुल गयी पर सरकार जरा भी गंभीर नहीं है.” उन्होंने कहा, “यहां पुलिस की जीप चलती कम, धुआं अधिक फेंकती है और अपराधी स्कार्पियो वाहन से एके-47 के साथ घूमते हैं और यहां सम्मान के लिए पुलिस जब राइफल से फायरिंग करती है तो उससे गोली ही नहीं निकलती है.”

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर अपनी सरकार के बारे में पॉज़िटिव ख़बरें देखना चाहते हैं. और ग़लत भ्रामक ख़बर पर उन्होंने अपने इस बार के टर्म में कार्रवाई करने की हरी झंडी दे दी थी जिसके तहत विधिवत आदेश भी जारी हुआ. इसपर उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई. लेकिन अब प्रश्न पत्र लीक के कारण चर्चा में रहने वाले बिहार शिक्षा बोर्ड ने पत्रकार और उनके ट्वीट को रिट्वीट करने वाले शख़्स के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराया है.

सीएम ने कहा कि जिस किसी ने थोड़ी सी भी गड़बड़ी की गई तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा. नीतीश के अनुसार, प्रारंभिक जाँच के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि एक जगह के बारे में उन लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ हैं. इस पर सीएम ने पूरी गंभीरता के साथ जांच के लिए कहा है.

इंडियन एक्सप्रेस अख़बार द्वारा छापे गए ख़बरों पर संज्ञान लेते हुए पांडे ने कहा कि जो भी ख़बरें छप रही है उसके हर बिंदु की जांच का आदेश दे दिया गया है और इस संबंध में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा.

Bihar Cabinet Expansion: बिहार के कैबिनेट का मंगलवार को विस्तार किया गया है, जिसके तहत बीजेपी को नौ सीटें और जेडीयू को आठ सीटें मिली हैं. शाहनवाज़ हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया है.

सरकार की तरफ से जारी आदेश के तहत, ' यदि कोई व्यक्ति विधि-व्यवस्था की स्थिति,विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाय. ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी/सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पायेंगे.'

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) अब नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, भले ही PM मोदी ने नीतीश कुमार को कम सीटें आने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से पदासीन कर दिया हो लेकिन लगता हैं कि वह नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को गंभीरता से नहीं लेते हैं. अब तो लगता हैं कि केंद्र में कई विभाग ने भी बिहार सरकार को नजरअंदाज करने की आदत बना ली है.

बिहार (Bihar) में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सरकार ने अपनी नियोजन नीति में परिवर्तन लाते हुए अब नया दिशानिर्देश जारी किया है. नीतीश कुमार ने कहा है कि संविदा पर नियुक्त लोग ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे ना ही उनकी तरह सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ संविदाकर्मी उसी समय तक काम कर सकेंगे जब तक वो पद रिक्त हो. इस ताज़ा फैसले में साफ कहा गया है कि सरकारी सेवा में उनको नियमित करने का कोई दावा भी नहीं बनेगा.

बिहार पुलिस ने एक आदेश जारी कर बिहार सरकार, मंत्रियों और सरकारी अफसरों के खिलाफ अपमानजनक या आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को साइबर क्राइम के तहत लाने का फरमान जारी किया है.