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दिल्ली रेड फोर्ट कार बम धमाके में बड़ा खुलासा, NIA ने 7500 पन्नों की चार्जशीट में खोली आतंकी साजिश की परतें
- Thursday May 14, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
दिल्ली के रेड फोर्ट एरिया कार बम धमाके मामले में NIA ने 7500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट NIA स्पेशल कोर्ट, पटियाला हाउस में दाखिल की है, जिसमें 10 आरोपियों को नामजद किया गया है. चार्जशीट में 10 नवंबर 2025 के धमाके (11 मौत) से जुड़े डिजिटल सबूत, “Operation Heavenly Hind”, TATP विस्फोटक, ड्रोन-रॉकेट आधारित हमले की तैयारी, हथियारों की बरामदगी, और 588 गवाहों सहित बड़े पैमाने पर जांच का जिक्र किया गया है.
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सेना की स्पेशल ट्रेन के ट्रैक पर रखा था विस्फोटक, खंडवा कोर्ट ने सुनाई 6 साल सश्रम कारावास की सजा
- Tuesday April 28, 2026
- Written by: निशात मोहम्मद सिद्दीक़ी, Edited by: धीरज आव्हाड़
सेना की स्पेशल ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाने के मामले में खंडवा रेलवे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. आरोपी ट्रैकमैन को 6 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है. यह मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील था.
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मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
- Friday April 24, 2026
- Reported by: सुजाता द्विवेदी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
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UP में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले अलकायदा मॉड्यूल के 3 आतंकी को उम्रकैद की सजा
- Monday April 13, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: प्रभांशु रंजन
जांच के दौरान यह भी पता चला था कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से अलकायदा से जुड़े आतंकी यूपी और देश में सीरियल ब्लास्ट की साजिश कर रहे थे. ये तीनों भी उसमें शामिल थे.
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उत्तर प्रदेश में 5 रोहिंग्या और 3 बांग्लादेशियों समेत 9 लोगों को 8 साल की जेल की सजा
- Friday April 10, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: प्रभांशु रंजन
यूपी की एक एनआईए और एसटीएफ कोर्ट ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों सहित नौ लोगों को अवैध घुसपैठ, जालसाजी और मानव तस्करी के आरोप में 8 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.
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आपने HC के चीफ जस्टिस की कॉल नहीं उठाई, थोड़ा झुकिए... SC ने मालदा मामले में बंगाल चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार
- Tuesday April 7, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
Malda News: सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोपों में कहा कि यह घटना राज्य प्रशासन की पूरी विफलता को भी उजागर करती है और यह ‘न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने का निर्मम प्रयास है, बल्कि शीर्ष अदालत के अधिकार को चुनौती देने के बराबर है.
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'खुद को इतना बड़ा न समझिए...' सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार
- Monday April 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
जस्टिस बागची ने कहा कि शाम को फोन आए होंगे, यदि आपने मोबाइल नंबर साझा किए होते तो. आपके फोन अक्सर बंद रहते हैं. अगर वो खुले होते या आप फोन उठाते तो यह हाईकोर्ट प्रशासन के लिए बेहद मददगार होता.
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बंगाल SIR: मालदा कांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, सभी 12 FIR की जांच NIA को सौंपने का आदेश
- Monday April 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कस्टडी तुरंत एनआईए को सौंपी जाए. वहीं, जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के रवैये पर सवाल उठाते हुए उनसे जवाब तलब किया और टिप्पणी की कि उनका फोन अक्सर स्विच ऑफ रहता है
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मालदा में कैसे भड़की हिंसा, ममता बनर्जी और भाजपा आमने‑सामने, 10 प्वाइंट्स में जानिए मामले से जुड़ी अहम बातें
- Saturday April 4, 2026
- Edited by: पीयूष जयजान
मालदा के मोथाबाड़ी में SIR प्रक्रिया के विरोध के दौरान हालात उस वक्त बेकाबू हो गए, जब प्रदर्शनकारियों ने BDO कार्यालय को घेर लिया. गुस्साई भीड़ ने सात न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक अंदर बंधक बनाए रखा और बाहर निकलने से रोक दिया. बाद में रेस्क्यू के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, जिससे पूरा इलाका हिंसा की चपेट में आ गया.
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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
- Thursday April 2, 2026
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, प्रशांत, Edited by: मनोज शर्मा
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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दिल्ली की अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को UAPA मामले में सुनाई आजीवन कारावास की सजा
- Tuesday March 24, 2026
- Edited by: पीयूष जयजान
दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी और दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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मुर्शिदाबाद बेलडांगा हिंसा : NIA जांच पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मामला फिर कलकत्ता हाईकोर्ट भेजा
- Wednesday February 11, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एनआईए अपनी जांच रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जमा करे. अदालत ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी, जहां पहले से संबंधित याचिका लंबित है.
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हाफिज सईद की मुंहबोली बहन आसिया अंद्राबी देश के खिलाफ साजिश रचने की दोषी करार, 17 को सजा का ऐलान
- Wednesday January 14, 2026
- Edited by: मनोज शर्मा
दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने कश्मीर की पहली महिला अलगाववादी नेता और प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को देश के खिलाफ साजिश रचने और आतंकी संगठन चलाने के आरोप में दोषी करार दिया है.
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हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामला: NIA को मिली बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा
- Wednesday December 31, 2025
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: धीरज आव्हाड़
असम में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है. गुवाहाटी की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद कमरुज ज़मान को उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपी को UAPA की धारा 18 के तहत उम्रकैद और अन्य धाराओं में सजा दी है. यह मामला 2017-18 में असम में आतंकी नेटवर्क बनाने की साजिश से जुड़ा है.
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पड़ोसी देशों से हथियारों की डील कर रहे थे PFI नेता... एनआईए की विशेष अदालत में एजेंसी का बड़ा खुलासा
- Monday December 22, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अभिषेक पारीक
पीएफआई को लेकर एनआईए की विशेष अदालत में एजेंसी ने कई बड़े खुलासे किए हैं. एजेंसी ने बताया है कि पीएफआई नेता पड़ोसी देशों से हथियारों की डील कर रहे थे. साथ ही हथियारों की ट्रेनिंग के साथ हथियारों की खरीद फरोख्त की भी कोशिश की गई थी.
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दिल्ली रेड फोर्ट कार बम धमाके में बड़ा खुलासा, NIA ने 7500 पन्नों की चार्जशीट में खोली आतंकी साजिश की परतें
- Thursday May 14, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
दिल्ली के रेड फोर्ट एरिया कार बम धमाके मामले में NIA ने 7500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट NIA स्पेशल कोर्ट, पटियाला हाउस में दाखिल की है, जिसमें 10 आरोपियों को नामजद किया गया है. चार्जशीट में 10 नवंबर 2025 के धमाके (11 मौत) से जुड़े डिजिटल सबूत, “Operation Heavenly Hind”, TATP विस्फोटक, ड्रोन-रॉकेट आधारित हमले की तैयारी, हथियारों की बरामदगी, और 588 गवाहों सहित बड़े पैमाने पर जांच का जिक्र किया गया है.
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सेना की स्पेशल ट्रेन के ट्रैक पर रखा था विस्फोटक, खंडवा कोर्ट ने सुनाई 6 साल सश्रम कारावास की सजा
- Tuesday April 28, 2026
- Written by: निशात मोहम्मद सिद्दीक़ी, Edited by: धीरज आव्हाड़
सेना की स्पेशल ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाने के मामले में खंडवा रेलवे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. आरोपी ट्रैकमैन को 6 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है. यह मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील था.
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मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
- Friday April 24, 2026
- Reported by: सुजाता द्विवेदी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
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UP में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले अलकायदा मॉड्यूल के 3 आतंकी को उम्रकैद की सजा
- Monday April 13, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: प्रभांशु रंजन
जांच के दौरान यह भी पता चला था कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से अलकायदा से जुड़े आतंकी यूपी और देश में सीरियल ब्लास्ट की साजिश कर रहे थे. ये तीनों भी उसमें शामिल थे.
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उत्तर प्रदेश में 5 रोहिंग्या और 3 बांग्लादेशियों समेत 9 लोगों को 8 साल की जेल की सजा
- Friday April 10, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: प्रभांशु रंजन
यूपी की एक एनआईए और एसटीएफ कोर्ट ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों सहित नौ लोगों को अवैध घुसपैठ, जालसाजी और मानव तस्करी के आरोप में 8 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.
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आपने HC के चीफ जस्टिस की कॉल नहीं उठाई, थोड़ा झुकिए... SC ने मालदा मामले में बंगाल चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार
- Tuesday April 7, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
Malda News: सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोपों में कहा कि यह घटना राज्य प्रशासन की पूरी विफलता को भी उजागर करती है और यह ‘न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने का निर्मम प्रयास है, बल्कि शीर्ष अदालत के अधिकार को चुनौती देने के बराबर है.
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'खुद को इतना बड़ा न समझिए...' सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार
- Monday April 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
जस्टिस बागची ने कहा कि शाम को फोन आए होंगे, यदि आपने मोबाइल नंबर साझा किए होते तो. आपके फोन अक्सर बंद रहते हैं. अगर वो खुले होते या आप फोन उठाते तो यह हाईकोर्ट प्रशासन के लिए बेहद मददगार होता.
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बंगाल SIR: मालदा कांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, सभी 12 FIR की जांच NIA को सौंपने का आदेश
- Monday April 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कस्टडी तुरंत एनआईए को सौंपी जाए. वहीं, जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के रवैये पर सवाल उठाते हुए उनसे जवाब तलब किया और टिप्पणी की कि उनका फोन अक्सर स्विच ऑफ रहता है
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मालदा में कैसे भड़की हिंसा, ममता बनर्जी और भाजपा आमने‑सामने, 10 प्वाइंट्स में जानिए मामले से जुड़ी अहम बातें
- Saturday April 4, 2026
- Edited by: पीयूष जयजान
मालदा के मोथाबाड़ी में SIR प्रक्रिया के विरोध के दौरान हालात उस वक्त बेकाबू हो गए, जब प्रदर्शनकारियों ने BDO कार्यालय को घेर लिया. गुस्साई भीड़ ने सात न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक अंदर बंधक बनाए रखा और बाहर निकलने से रोक दिया. बाद में रेस्क्यू के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ, जिससे पूरा इलाका हिंसा की चपेट में आ गया.
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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
- Thursday April 2, 2026
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, प्रशांत, Edited by: मनोज शर्मा
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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दिल्ली की अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को UAPA मामले में सुनाई आजीवन कारावास की सजा
- Tuesday March 24, 2026
- Edited by: पीयूष जयजान
दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी और दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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मुर्शिदाबाद बेलडांगा हिंसा : NIA जांच पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मामला फिर कलकत्ता हाईकोर्ट भेजा
- Wednesday February 11, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एनआईए अपनी जांच रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जमा करे. अदालत ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी, जहां पहले से संबंधित याचिका लंबित है.
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हाफिज सईद की मुंहबोली बहन आसिया अंद्राबी देश के खिलाफ साजिश रचने की दोषी करार, 17 को सजा का ऐलान
- Wednesday January 14, 2026
- Edited by: मनोज शर्मा
दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने कश्मीर की पहली महिला अलगाववादी नेता और प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को देश के खिलाफ साजिश रचने और आतंकी संगठन चलाने के आरोप में दोषी करार दिया है.
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हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामला: NIA को मिली बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा
- Wednesday December 31, 2025
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: धीरज आव्हाड़
असम में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है. गुवाहाटी की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद कमरुज ज़मान को उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपी को UAPA की धारा 18 के तहत उम्रकैद और अन्य धाराओं में सजा दी है. यह मामला 2017-18 में असम में आतंकी नेटवर्क बनाने की साजिश से जुड़ा है.
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पड़ोसी देशों से हथियारों की डील कर रहे थे PFI नेता... एनआईए की विशेष अदालत में एजेंसी का बड़ा खुलासा
- Monday December 22, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अभिषेक पारीक
पीएफआई को लेकर एनआईए की विशेष अदालत में एजेंसी ने कई बड़े खुलासे किए हैं. एजेंसी ने बताया है कि पीएफआई नेता पड़ोसी देशों से हथियारों की डील कर रहे थे. साथ ही हथियारों की ट्रेनिंग के साथ हथियारों की खरीद फरोख्त की भी कोशिश की गई थी.
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