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राजस्थान: सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी ड्रेस अनिवार्य होगी, बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
मदन दिलावर ने कहा “भारतीय पहनावे में टाई के लिए कोई जगह नहीं है. पैंट-शर्ट भी पूरी तरह से भारतीय नहीं है, लेकिन अब इसे स्वीकार कर लिया गया है.”
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यूपी में संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज, जानें योगी सरकार ने किया क्या बड़ा फैसला
यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे नान-प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा. इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा.
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बिहार में होगा बदलाव, इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ेगी, इन जिलों में Medical College खोलने की मंजूरी
बिहार में सरकारी नौकरी से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप तक काफी कुछ मिलने वाला है. बिहार सरकार ने कई प्रस्तावों के लिए मंजूरी दे दी है.
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सरकारी की तुलना में निजी स्कूलों की पढ़ाई का खर्च 8.8 गुना ज्यादा : रिपोर्ट
Education Survey : एक नई सरकारी रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक चौंकाने वाला सच उजागर किया है - सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च में एक बड़ा अंतर है.
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'हम सलाह दे सकते हैं, निर्णय सरकार लेती है' : संघ और सरकार के रिश्तों पर NDTV के सवाल पर भागवत का जवाब
मोहन भागवत ने कहा कि, "संघ का हर सरकार से अच्छा तालमेल है, राज्य सरकारों से भी है. कुछ सरकारों में इंटरनल मतभेद हैं."
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इन छात्रों को दोबारा लेना होगा US Visa, विदेशी स्टूडेंट्स के लिए सख्त होने वाली है पॉलिसी
US Visa Policy: ट्रंप सरकार ने अमेरिकी विजा पॉलिसी के लिए कई बदलाव करने जा रहे हैं. ये बदलाव अगले कुछ महीनों में लागू होंगे, इसलिए आवेदकों के लिए जरूरी है कि वे इन्हें पूरी तरह से समझें ताकि प्रक्रिया के दौरान कोई भी रुकावट न आए.
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बिहार के 29 स्कूल में नहीं हैं कोई टीचर, ये रहे स्कूल की लिस्ट
Bihar news : शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के कारण कई विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए हैं. विभाग अब इसे ठीक करने में जुटा है.
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इस देश में 16 साल की उम्र तक नहीं दे सकते कोई नेशनल लेवल एग्जाम, परिवार के इनकम के हिसाब से ली जाती है फीस
दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाला देश फिनलैंड जहां की शिक्षा व्यवस्था इतनी शानदार है कि यहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए पैरेंट्स को तनाव लेने की जरूरत नहीं पड़ती.
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NORCET 9 Notifications 2025 : AIIMS में एक और बंपर भर्ती, BSC नर्सिंग वाले इस डायरेक्ट लिंक पर जाकर कर सकते हैं अप्लाई
इस पद के लिए आवेदन फीस जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रुपये, जबकि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए 2400 रुपये. वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नि:शुल्क होगा.
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महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने की अनिवार्यता खत्म, लिया गया ये फैसला
क्लास 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने की अनिवार्यता को वापस ले लिया गया है, लेकिन सामान्य रूप से हिंदी को तीसरे भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट का तुमिलनाडु की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, फंड के लिए की थी यह मांग
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.
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JNU MBA Admission 2025: जेएनयू में एमबीए एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें अप्लाई
JNU MBA Admission 2025: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में MBA एडमिशन के लिए एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
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मैंने कभी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया : पवन कल्याण
पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, "किसी भाषा को जबरन थोपना या किसी भाषा का आंख मूंदकर विरोध करना; दोनों ही हमारे भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद नहीं करते हैं. मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया.
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तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.
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भाषा के नाम पर क्यों भिड़े हैं तमिलनाडु और केंद्र सरकार, कितना पुराना है हिंदी विरोधी आंदोलन
भाषा को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने-सामने है. तमिलनाडु ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है. आइए जानते हैं कितना पुराना और कैसा है यह विवाद.
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राजस्थान: सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी ड्रेस अनिवार्य होगी, बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
मदन दिलावर ने कहा “भारतीय पहनावे में टाई के लिए कोई जगह नहीं है. पैंट-शर्ट भी पूरी तरह से भारतीय नहीं है, लेकिन अब इसे स्वीकार कर लिया गया है.”
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यूपी में संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज, जानें योगी सरकार ने किया क्या बड़ा फैसला
यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे नान-प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा. इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा.
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बिहार में होगा बदलाव, इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ेगी, इन जिलों में Medical College खोलने की मंजूरी
बिहार में सरकारी नौकरी से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप तक काफी कुछ मिलने वाला है. बिहार सरकार ने कई प्रस्तावों के लिए मंजूरी दे दी है.
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सरकारी की तुलना में निजी स्कूलों की पढ़ाई का खर्च 8.8 गुना ज्यादा : रिपोर्ट
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'हम सलाह दे सकते हैं, निर्णय सरकार लेती है' : संघ और सरकार के रिश्तों पर NDTV के सवाल पर भागवत का जवाब
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इन छात्रों को दोबारा लेना होगा US Visa, विदेशी स्टूडेंट्स के लिए सख्त होने वाली है पॉलिसी
US Visa Policy: ट्रंप सरकार ने अमेरिकी विजा पॉलिसी के लिए कई बदलाव करने जा रहे हैं. ये बदलाव अगले कुछ महीनों में लागू होंगे, इसलिए आवेदकों के लिए जरूरी है कि वे इन्हें पूरी तरह से समझें ताकि प्रक्रिया के दौरान कोई भी रुकावट न आए.
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बिहार के 29 स्कूल में नहीं हैं कोई टीचर, ये रहे स्कूल की लिस्ट
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इस देश में 16 साल की उम्र तक नहीं दे सकते कोई नेशनल लेवल एग्जाम, परिवार के इनकम के हिसाब से ली जाती है फीस
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इस पद के लिए आवेदन फीस जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रुपये, जबकि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के लिए 2400 रुपये. वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नि:शुल्क होगा.
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महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने की अनिवार्यता खत्म, लिया गया ये फैसला
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.
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JNU MBA Admission 2025: जेएनयू में एमबीए एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें अप्लाई
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तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
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भाषा को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने-सामने है. तमिलनाडु ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है. आइए जानते हैं कितना पुराना और कैसा है यह विवाद.
