New Visa Rules

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  UPI ने तोड़ा रिकॉर्ड, पहली बार 1 दिन में 70 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन, क्या अब पेमेंट पर देना पड़ेगा चार्ज?

  UPI Transactions Charges: सरकार का अगला बड़ा टारगेट है कि UPI से हर दिन 100 करोड़ लेनदेन हों. मौजूदा ग्रोथ रेट को देखकर उम्मीद है कि यह लक्ष्य अगले साल तक पूरा हो सकता है. हालांकि, इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कुछ अहम सवाल भी उठ रहे हैं क्या ये सर्विस आगे भी फ्री रहेगी?

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  अमेरिकी एयरपोर्ट पर अब नहीं उतारने होंगे जूते, 20 साल पहले कैसे एक 'शू बॉम्बर' ने किया था मजबूर?

  आपको पता है कि 20 साल पहले अमेरिका के सभी एयरपोर्ट पर जूते उतारकर जांच करने का नियम क्यों शुरू किया गया था? दरअसल इसके पीछे वजह था रिचर्ड रीड जिसका निकनेम था "शू बॉम्बर".

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  UAE Golden Visa को लेकर फैली अफवाह पर सरकार का बड़ा बयान! जानें 23 लाख में 'लाइफटाइम वीजा' की पूरी सच्चाई

  UAE Golden Visa for Indians: यूएई सरकार ने साफ किया है कि सभी गोल्डन वीजा (Golden Visa India to UAE)आवेदन केवल आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही स्वीकार किए जाते हैं, और किसी भी बाहरी एजेंसी को आवेदन लेने की अनुमति नहीं दी गई है.

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  स्टडी और वर्क परमिट पर कनाडा जाने वालों को झटका, बदल गए वीजा के नियम; हुए ये बदलाव

  कनाडा ने अपने इमीग्रेशन अधिकारियों को ऐसी ताकत दे दी है, जिससे भारतीय लोगों की परेशानी बढ़ना तय माना जा रहा है.

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  न्यूजीलैंड ने नौकरी के लिए खोले दरवाजे, नियमों में किए बदलाव, भारतीयों को होगा फायदा

  New Zealand Changes Visa Rules: न्यूजीलैंड सरकार ने अपने यहां काम करने वालों की कमी को देखते हुए वीजा नियमों में नये अपडेट्स किए हैं. जानिए क्या हुआ है ऐलान...

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  कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कड़े किए नियम, वीजा में की 35 फीसदी की कटौती, भारतीय छात्रों पर पड़ेगा असर 

  Canada Cuts Student Visas: कनाडा भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है, जहां वे पढ़ाई और जॉब के लिए जाना चाहते हैं. लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा में 35% की कटौती का ऐलान किया है, जिसका असर भारतीय छात्रों पर पड़ेगा. 

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  New Visa Rule: ऑस्ट्रेलिया ने वीजा पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव, जानें भारतीय छात्रों पर क्या होगा असर

  Australia New Student Visa Rule: ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अब यह ज़रूरी कर दिया है कि छात्रों के पास ऑस्ट्रेलिया में रहने का खर्च उठाने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा  बचत रकम होनी चाहिए,

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  भारत-US में अहम डील : नए H1-B वीसा नियम, एस्ट्रोनॉट मिशन, खुलेंगे नए कॉन्स्यूलेट

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की तीन दिनों की राजकीय यात्रा पर हैं. गुरुवार को पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन हैं. आज भारत और अमेरिका के बीच कई अहम समझौते हुए. भारत-अमेरिका ने 2024 के लिए संयुक्त अंतरिक्ष यात्री मिशन (Astronaut Mission) की घोषणा की है. वहीं, अब भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में ही बनेंगे. इसके अलावा अमेरिका अपने H1B वीजा प्रॉसेसिंग में भी बदलाव करने वाला है.

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  भारत ने 156 देशों के लिए वैध E-Visa किया बहाल, US, Japan के नागरिकों को मिलेगा 10 साल का पर्यटक वीज़ा

  अमेरिका (US) और जापान (Japan) के नागरिकों को जारी किए गए सभी वैध लंबी अवधि (10 वर्ष) के नियमित पर्यटक वीजा को बहाल कर दिया गया है. अमेरिकी और जापानी नागरिकों को नई लंबी अवधि (10 वर्ष) का पर्यटक वीजा भी जारी किया जाएगा.

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  'उम्मीद है, जो बिडेन आएंगे तो US में ग्रीन कार्ड पर पाबंदी हटाएंगे', बोले भारतीय मूल के सांसद

  अमेरिकी सांसदों ने कहा कि उम्मीद है कि जो बिडेन प्रशासन पाबंदी नियमों में ढील देकर स्थाई निवास के लिए कानूनी अड़चनें दूर करेगा.

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  US ने H-1B वीज़ा पर जारी किए नए नियम, भारतीय IT प्रोफेशनल्स को होगा नुकसान

  मंगलवार को जारी किए गए नए नियमों की पूरी डिटेल अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन जानकारी है कि इसमें 'विशेष व्यवसायों' की परिभाषा को बदला गया था. इसपर होमलैंड सिक्योरटी का कहना है कि कंपनियां इसके जरिए सिस्टम का गलत फायदा उठाती थीं.

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  भारतीय पेशेवरों को बड़ा झटका - अब US फेडरल एजेंसियों में नहीं मिलेगी H-1B Visa पर नौकरी

  अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले भारतीयों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार झटके दे रहे हैं. अब H-1B वीज़ा को लेकर ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसके तहत अमेरिका की फेडरल एजेंसीज़ एच-1बी वीज़ा पर हायरिंग नहीं कर सकेंगी.

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  योग्यता आधारित नए आव्रजन कानून पर जल्द करूंगा हस्ताक्षर: ट्रम्प

  अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि वह जल्द ही योग्यता पर आधारित एक ऐसे नए आव्रजन कानून पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें उन प्रवासियों का भी ध्यान रखा जाएगा, जिन्हें बचपन में अवैध रूप से अमेरिका लगाया गया था. इन प्रवासियों में कई भारतीय या दक्षिण एशिया के लोग हैं. ट्रम्प अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के पारिवारिक संबंधों के बजाय योग्यता आधारित होने पर लंबे समय से जोर दे रहे हैं. ट्रम्प ने व्हाइट हाउस के ‘रोज़ गार्डन’ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ हम एक आव्रजन कानून पर जल्द हस्ताक्षर करने वाले हैं. यह योग्यता आधारित होगा, यह काफी सशक्त होगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हम डीएसीए (डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स) पर काम करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को खुश करना चाहते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां तक कि रूढ़िवादी रिपब्लिकन भी डीएसीए के साथ कुछ होते देखना चाहते हैं.’’

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  नए वीजा नियमों पर विवाद, छात्रों के पक्ष में उतरे Google, Facebook और Microsoft

  गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट समेत अमेरिका की कई शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियां आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के नये नियम के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से दायर वाद में पक्ष बन गई हैं. इस नियम के मुताबिक विदेशी छात्रों को कम से कम एक पाठ्यक्रम ऐसा लेना होगा, जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से कक्षा में उपस्थित रह सकें अन्यथा उन्हें निर्वासित होने के जोखिम का सामना करना होगा. अस्थायी निरोधक आदेश और प्रारंभिक निषेधाज्ञा का अनुरोध कर रही इन कंपनियों, अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य आईटी पैरोकारी समूहों का कहना है कि छह जुलाई का आईसीई (ICE) का निर्देश नियुक्ति की उनकी योजनाओं को प्रभावित करेगा और उनके लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपने कारोबार में शामिल करना मुश्किल हो जाएगा. 

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  नए वीज़ा नियमों से भारतीय विद्यार्थियों को हो सकती है परेशानियां : अधिकारी

  अमेरिका में भारतीय दूतावास ने कहा कि एफ-1 वीज़ाधारक कुछ विदेशी छात्रों के लिए वीज़ा संबंधी नए दिशानिर्देश ‘अनिश्चितता और मुश्किलें पैदा' करने वाले हो सकते हैं. इस दिशा-निर्देशों के मुताबिक विदेशी छात्रों को कम से कम एक पाठ्यक्रम ऐसा लेना होगा, जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से कक्षा में उपस्थित रह सकें, अन्यथा उन्हें निर्वासित होने के जोखिम का सामना करना होगा. भारतीय दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ऐसे वक्त में, जब अमेरिकी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने नए अकादमिक वर्ष के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा नहीं की है, तो इन नए दिशानिर्देशों से अमेरिका में अपनी पढ़ाई जारी रखने के इच्छुक कुछ भारतीय विद्यार्थियों के लिए अनिश्चितता के हालात बन सकते हैं और मुश्किलें पैदा हो सकती हैं.''