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AIADMK के गठबंधन में शामिल होने से NDA को राज्यसभा में मिला बहुमत, आंकड़ा 122 पर पहुंचा
आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट खाली और यह भी एनडीए के खाते में जाएगी. मनोनीत सांसदों में भी चार स्थान रिक्त हैं, यह भी एनडीए के खाते में ही जाएंगे. इस तरह एनडीए और समर्थक सांसदों की संख्या 134 तक पहुंच सकती है.
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वक्फ बिल की वोटिंग: मुस्लिम वोट के मोह में कैसे कटे-बंटे सांसद, जानिए इनसाइड स्टोरी
Waqf Bill Voting in Rajya Sabha: वक्फ बिल पर राज्यसभा में मतदान के दौरान गजब का चमत्कार हुआ. यह चमत्कार NDA के साथ-साथ विपक्षी इंडी गठबंधन के लिए हैरान करने वाला था. कैसे हुआ ये खेल, समझें.
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राज्य सभा में तीखी बहस और सुबह तक वोटिंग के बाद जब नेता निकले तो क्या बोले
लोकसभा के बाद वक्फ (संशोधन) बिल, 2025 राज्यसभा में पारित हो गया है. इसके साथ ही बिल को संसद की मंजूरी मिल गई है. बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े.
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सरकार ने राज्य सभा से वापस क्यों लिया वक्फ बिल, चुनाव के बाद कितना बदलेगा सदन का गणित
नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सभा से वक्फ बिल को वापस ले लिया है.वहीं लोकसभा में बिल को गुरुवार को पेश किया गया.लेकिन सदस्यों की आपत्तियों को देखते हुए सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला किया. आइए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है.
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राज्यसभा में 4 सांसद रिटायर होने से घटकर 86 पर BJP, नया गणित समझिए, क्या अटकेंगे बिल?
संसद के उच्च सदन राज्य सभा में अधिकाधिक 250 सदस्य हो सकते हैं. इनमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हो सकते हैं और 12 सदस्यों को देश के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है.
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नीतीश कुमार के अलग होने से राज्यसभा में NDA को लगेगा ज़ोर का झटका, धीरे से...
नीतीश कुमार के नाता तोड़ने पर एनडीए की बिहार में ना केवल सत्ता हाथ से चली गई, बल्कि राज्यसभा में भी उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
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Citizenship Amendment Bill: शिवसेना सांसद संजय राउत बोले- वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए, दोबारा हिंदू-मुस्लिमों को मत बांटों
सोमवार को लोकसभा में पास हुए नागरिकता संशोधन बिल को शिवसेना ने समर्थन दिया था. लेकिन राज्यसभा को लेकर वह रुख स्पष्ट नहीं दिख रहा.
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नागरिकता संशोधन बिल: राहुल गांधी बोले- पूर्वोत्तर को नस्ली तौर पर साफ करना चाहती है मोदी-शाह सरकार
नागरिकता संशोधन बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा. यह बिल लोकसभा में सोमवार को ही पास हो गया था.
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Citizenship Bill in Rajya Sabha Updates: राज्यसभा में 105 के मुकाबले 125 से पास हुआ नागरिकता संशोधन बिल
सड़क से लेकर संसद में जारी विरोध के बीच राज्यसभा में बुधवार को विवादित नागरिकता संशोधन बिल पर 12 बजे चर्चा शुरू हुई. लोकसभा में बहस के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने अपने रुख में बदलाव किया है, तो कुछ गैर-भाजपा-गैर-कांग्रेसी दल बिल के समर्थन में सामने आए हैं. बुधवार को अब बिल राज्यसभा में आना है जिसके समीकरण कुछ जटिल भी हैं और लगातार बदलते दिख रहे हैं.
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नागरिकता बिल आज राज्यसभा में: BJP की राह कितनी आसान? जानिए- सदन में कौन किसके साथ
लोकसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित कर दिया है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र माना जाएगा.
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संसद में विपक्ष में नजर आ सकती है शिवसेना, संजय राउत ने कहा-NDA की बैठक में भी नहीं लेंगे हिस्सा
शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा में हम विपक्ष में बैठेंगे. शिवसेना ने संसद के 18 नवम्बर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को दिल्ली में होने वाली NDA घटक दलों की बैठक में शिवसेना के हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है.
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Triple Talaq Bill 2019: पढ़िए, तीन तलाक बिल में क्या हैं प्रावधान
मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) पेश किया गया. इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है. बता दें कि तीन तलाक बिल को राज्यसभा में संशोधित कार्यसूची में डाला गया है. राज्यसभा में एनडीए (NDA) को बहुमत नहीं है. जनता दल यूनाईटेड (JDU) बिल के के खिलाफ है. सरकार को बीजेडी (BJD) के समर्थन की उम्मीद है. तीन तलाक बिल 25 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित हो चुका है. कांग्रेस (Congress) ने तीन तलाक को निषेध करने वाले विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग करते हुए कहा है कि तीन तलाक को फौजदारी का मामला बनाना उचित नहीं है. अब मोदी सरकार के सामने तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराने की चुनौती है. लोकसभा में पारित तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराना आसान नहीं है. राज्यसभा में एनडीए को बहुमत हासिल नहीं है और इसके अलावा उसका सहयोगी दल जेडीयू भी इस बिल पर उसके साथ नहीं है. आइये पढ़ते हैं इसके प्रावधान और बिल से जुड़ी 10 बातें...
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अब तीन तलाक जैसे विधेयकों पर मोदी सरकार को राज्यसभा में भी नहीं रोक पाएगा विपक्ष? 10 बड़ी बातें
लोकसभा में प्रचंड बहुमत के साथ आई मोदी सरकार को अपने एजेंडे पर काम करने के लिए अब राज्यसभा में भी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा. जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से अब बीजेपी के उच्च सदन में बहुमत के लिए सिर्फ 6 सांसद ही कम रहेंगे और इस लिहाज से समर्थन जुटाना उसके लिए आसान हो जाएगा. अभी एनडीए के 110 सांसद हैं. चार और सांसद पांच जुलाई को चुन कर आएंगे. यानी एनडीए की संख्या 114 हो जाएगी. 241 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा 121 है यानी एनडीए बहुमत से 7 सीटें दूर रहेगी. सभी सीटें भरने पर बहुमत का आंकड़ा 123 है यानी एनडीए सिर्फ 9 सीटें दूर रहेगा. उसे बीजेडी, टीआरएस और वायएसआर कॉंग्रेस और एनपीएफ के 14 सांसदों से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है.
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NDA के पास अगले साल तक राज्यसभा में हो जाएगा बहुमत, तीन तलाक, NRC पर मोदी सरकार की राह होगी आसान
अगले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश में खाली होने वाली राज्यसभा की 10 में से अधिकांश सीटें भाजपा जीतेगी. इनमें से नौ सीटें विपक्षी दलों के पास हैं. इनमें से छह समाजवादी पार्टी (सपा) के पास, दो बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और एक कांग्रेस के पास है. उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा के 309 सदस्य हैं. सपा के 48, बसपा के 19 और कांग्रेस के सात सदस्य हैं. अगले साल तक भाजपा को असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश में सीटें मिलेंगी. भाजपा राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में सीटें गंवाएगी. महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणामों का भी राजग की सीट संख्या पर असर होगा.
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VIDEO: रामदास अठावले की तुकबंदी से 'छलित' हुए कुमार विश्वास, बोले- ऐसे 'हल्के-फुल्के' लोकतंत्र की जय हो
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान (Upper Caste Reservation)वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक (संविधान 124वां संशोधन विधेयक) को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी.
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आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट खाली और यह भी एनडीए के खाते में जाएगी. मनोनीत सांसदों में भी चार स्थान रिक्त हैं, यह भी एनडीए के खाते में ही जाएंगे. इस तरह एनडीए और समर्थक सांसदों की संख्या 134 तक पहुंच सकती है.
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नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सभा से वक्फ बिल को वापस ले लिया है.वहीं लोकसभा में बिल को गुरुवार को पेश किया गया.लेकिन सदस्यों की आपत्तियों को देखते हुए सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला किया. आइए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है.
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मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) पेश किया गया. इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है. बता दें कि तीन तलाक बिल को राज्यसभा में संशोधित कार्यसूची में डाला गया है. राज्यसभा में एनडीए (NDA) को बहुमत नहीं है. जनता दल यूनाईटेड (JDU) बिल के के खिलाफ है. सरकार को बीजेडी (BJD) के समर्थन की उम्मीद है. तीन तलाक बिल 25 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित हो चुका है. कांग्रेस (Congress) ने तीन तलाक को निषेध करने वाले विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग करते हुए कहा है कि तीन तलाक को फौजदारी का मामला बनाना उचित नहीं है. अब मोदी सरकार के सामने तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराने की चुनौती है. लोकसभा में पारित तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराना आसान नहीं है. राज्यसभा में एनडीए को बहुमत हासिल नहीं है और इसके अलावा उसका सहयोगी दल जेडीयू भी इस बिल पर उसके साथ नहीं है. आइये पढ़ते हैं इसके प्रावधान और बिल से जुड़ी 10 बातें...
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