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  सुपरटेक के हजारों फ्लैट बायर्स का दर्द नहीं, नोएडा अथॉरिटी को बस अपने पैसे की फिक्र, सुप्रीम कोर्ट ने जमकर क्लास लगा दी

  सुपरटेक के हजारों फ्लैट बायर्स को 10 साल के लंबे इंतजार के बाद भी अपना घर नहीं मिल पाया है. NCLAT ने सुपरटेक के 16 अधूरे प्रोजेक्ट्स को नैशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (NBCC) को देने के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. हालांकि, कोर्ट ने अब नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई है.

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  नोएडा में सुपरटेक के हजारों बायर्स के लिए गुड न्यूज, NBCC के हवाले 16 प्रोजेक्ट, जानिए कैसे खुलेगा रजिस्ट्री का रास्ता

  इन प्रोजेक्ट्स के तहत कुल 49,000 से ज्यादा फ्लैट्स का निर्माण होना है. इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट के करीब 20 से 25 हजार बायर्स को फायदा होगा और उन्हें सपनों का अशियाना मिलेगा.

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  Explainer: ईडी ने DJB से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य मामले में केजरीवाल को समन भेजा, जानें पूरा मामला

  प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड घूस मामले में तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. ED का मामला सीबीआई की FIR और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच से संबंधित है.

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  JKPSC MO Recruitment 2023: मेडिकल ऑफिसर के 378 पदों पर मौका, अप्लाई करने से पहले जानें ये डिटेल  

  JKPSC MO Recruitment 2023: जम्मू एंड कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) ने मेडिकल ऑफिसर के 378 पदों को भरने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है. ये भर्तियां हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग में की जाएंगी.

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  नोएडा में NBCC के पूर्व सीजीएम के घर सीबीआई और आईटी का छापा

  नोएडा के सेक्टर 19 के एक मकान में IT ने रेड की है. कल देर शाम से चल रही रेड में इनकम टैक्स की टीम कई दस्तावेज खंगाल रही है. सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान दो करोड़ रुपये से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ है. नोएडा में एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर पर यह छापा मारा गया है. 

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  एनबीसीसी की बनाई हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट ही झेल रहे दुर्दशा, कोई सुनवाई नहीं

  2010 में इस तरह के ब्राशर के जरिये लोगों को फ्लैट्स के सपने बेचे गए. लेकिन महज 7 साल बाद अब फ्लैट्स इस तरह के दिख रहे हैं.सोसायटी का STP प्लांट खराब है. लिहाजा सीवर के निकासी से लेकर साफ पानी के सप्लाई तक की कोई व्यवस्था नहीं है.

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  आम्रपाली मामला : SC ने होमबायर्स को लेकर कहा- इन्हें लस्सी भी चाहिए और मलाई भी

  जुलाई 2019 में अदालत ने आम्रपाली समूह का पंजीकरण रद्द कर दिया था.

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  SC ने ला रेजिडेंशिया परियोजना आम्रपाली के दायरे में लाने से किया इंकार

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NBCC द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आम्रपाली के छाते तले नहीं लाया जा सकता.

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  NBCC Recruitment 2020: इंजीनियर के कई पदों पर निकली नौकरी, जानें- कैसे करना आवेदन

  इंजीनियरों की 100 पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें से 80 पद सिविल इंजीनियरों के लिए हैं और 20 अन्य इंजीनियर्स के लिए हैं.

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  दिल्ली NCR वायु प्रदूषण: जल्द शुरू होगा स्मॉग टॉवर परियोजना का काम, सुप्रीम कोर्ट में दी गई जानकारी

  सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि आईआईटी बॉम्बे स्मॉग टॉवर परियोजना की देखरेख करेगा.  NBCC इसका निर्माण करेगा और TATA स्थापना को देखेगा.  इसमें 10 महीने लगेंगे और अब फाउंडेशन का काम शुरू हो जाएगा. इससे पहले शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि अगर वे स्मॉग टॉवर परियोजना से बाहर निकलते हैं तो अदालत आईआईटी बॉम्बे के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करेगी. मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी. केंद्र इस मामले में कोर्ट को पूरी समय सीमा की जानकारी देगा. 

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  आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से NBCC को 500 करोड़ देने को कहा

  आम्रपाली बिल्डर के अधूरे प्रोजेक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से NBCC को 500 करोड़ रुपये का फंड देने और जीएसटी में 1000 करोड़ की रियायत देने पर विचार करने को कहा. प्रोजेक्ट पूरे करने का ज़िम्मा NBCC को सौंपा गया है. सुप्रीम कोर्ट में आज आम्रपाली की संपत्तियों की बिक्री से फंड जुटाने पर भी चर्चा हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट को जानकारी दी कि वित्तीय सलाहकार कंपनी जेपी मॉर्गन के खातों में 187 करोड़ रुपये मिले हैं जो आम्रपाली में हुए गबन से जुड़े हैं. 

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  आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों की बढ़ी मुश्किलें, SC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED को दी कस्टडी में लेने की इजाजत

  सुप्रीम कोर्ट ने भुवनेश्वर ऑथरिटी, रायपुर ऑथरिटी, रॉयल गोल्फ, कॉरपोरेशन बैंक को 3 से 6 हफ्ते में बकाया राशि जमा करने को कहा है. कोर्ट ने NBCC को भी कंस्ट्रक्शन काम में तेजी लाने को कहा है. NBCC को 61 करोड़ के अलावा 40 करोड़ और देने को कहा गया है. साथ ही सभी 7 प्रोजेक्ट के टेंडर जारी करने के साथ इनपर काम भी शुरू करने को कहा गया है. बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. 

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  आम्रपाली के बिना बिके फ्लैटों को कैसे बेचा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने NBCC और घर खरीददारों से मांगे सुझाव

  सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के बिना बिके फ्लैटों को कैसे बेचा जा सकता है? इसकी योजना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने NBCC और घर खरीददारों से सुझाव देने को कहा है. आम्रपाली के 2000 फ्लैट और अन्य सम्पत्ति, जिनकी अनुमानित कीमत 2300 करोड़ है, बेची जानी है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को जारी किया नोटिस, पूछा- जेपी के प्रोजेक्ट्स पूरे करने की ज़िम्मेदारी निभाने के लिए राजी हो?

  आम्रपाली प्रोजेक्ट को NBCC के हवाले करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जेपी के प्रोजेक्ट्स पूरे करने की ज़िम्मेदारी लेने के लिए NBCC को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में NBCC को ये बताने को कहा है कि क्या वो ये ज़िम्मेदारी निभाने को राजी है? NBCC को कोर्ट ने दो दिनों में अपना रुख बताने को कहा है. जेपी मामले में सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा कि वो जेपी इंफ्राटेक पर करोड़ों रुपए के कर बकाए में छूट देने को राजी है अगर NBCC इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की ज़िम्मेदारी ले ले.

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  सुप्रीम कोर्ट की यूनिटेक के प्रोजेक्टों को भी पूरा करने के लिए एनबीसीसी को सौंपने की मंशा

  बड़े बिल्डर फर्म्स के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (NBCC) पर भरोसा जताया है. कोर्ट ने पिछले हफ्ते आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी देने का फैसला दिया था. सोमवार को कोर्ट ने यूनिटेक मामले में भी प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को ही देने की मंशा जताई. केंद्र सरकार ने अधूरे प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी को दिए जाने का प्रस्ताव दिया तो कोर्ट ने कहा कि इस बाबत यूनिटेक भी अपना रुख साफ करे. यूनिटेक के करीब 17 प्रोजेक्टों में 20 हजार से ज़्यादा घर खरीदार हैं और उनकी करोड़ों रुपये की रकम अटकी है.