Bharat Bandh LIVE Updates: देदेशभर के व्यापारिक संगठनों सहित कई परिवहन संगठन शुक्रवार को भारत बंद मना रहे हैं. बंद का असर कई राज्यों में दिख रहा है. कई जगहों पर व्यापारी संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन भी किया है. 

Bharat Bandh on 26 February 2021: कैट के भारत बंद के आह्वान को ‘ऑल इंडिया ट्रांसपोटर्स वेलफेयर एसोसएिशन (एआईटीडब्ल्यूए) समर्थन कर रहा है और 26 फरवरी को चक्का जाम करेगा. खंडेलवाल ने कहा, ‘‘26 फरवरी को देश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों के अलग-अलग शहरों में विरोध स्वरूप धरना का आयोजन किया जाएगा.’’

Kisan Chakkajam : पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, से लेकर बंगाल तक किसानों के चक्काजाम का ऐलान का असर दिखा. राजमार्ग पर किसानों का हुजूम उमड़ा. यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्काजाम नहीं करने का निर्णय़ था.

श्रम संगठनों के संयुक्त मंच ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय मजदूर संघों और स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों/ संघों के संयुक्त मंच ने श्रम संहिता और बिजली बिल 2020 को खत्म करने, निजीकरण रोकने और आय समर्थन तथा सभी के लिए भोजन की मांग को लेकर तीन फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूनियनों और कामगार वर्ग से आह्वान किया है.’’

Farmers Protest: केंद्र के कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) सोमवार और तेज होगा. नवंबर महीने के अंत से दिल्ली के बॉर्डर पर डेट हजारों किसानों की एक दिन की भूख हड़ताल (Hunger Strike) शुरू हो गई है.

केंद्र के कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) सोमवार और तेज होगा. नवंबर महीने के अंत से दिल्ली के बॉर्डर पर डेट हजारों किसानों की एक दिन की भूख हड़ताल (Hunger Strike) शुरू हो गई है. इसके अलावा, किसान देशभर में धरना देंगे. एक हफ्ते के भीतर किसानों का यह दूसरा देशव्यापी प्रदर्शन होगा. इससे पहले, पिछले मंगलवार को किसानों ने 'भारत बंद' का आह्वान किया था. विभिन्न राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया था. सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद, किसानों का कहना है कि जब तक नए कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

कृषि कानूनों (Farm Laws) में संशोधनों को लेकर मोदी सरकार (Modi Goverment) के प्रस्ताव आंदोलनरत किसानों (Farmers) को मंजूर नहीं हैं. किसानों ने आज प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि हमें जो प्रस्ताव मिला है उसे हम पूरी तरह से रद्द करते हैं. हम जियो (Jio) के सारे मॉल्स का बहिष्कार करेंगे. हम 14 तारीख को ज़िला मुख्यालयों को घेरेंगे. पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को जयपुर- दिल्ली हाईवे को रोकेंगे.

भारत सरकार चार विवादास्पद लेबर कोड लागू करने के लिए कदम उठा रही है. इसके विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है. इन संगठनों में आरएसएस से जुड़ा बीएमएस शामिल नहीं है. 14 नवंबर को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा, 2020 कोड के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया और हितधारकों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं.

बघेल ने कहा, "इन विधेयकों को पारित करवा कर केंद्र सरकार निजी बाजारों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. सरकार ने बिल में अन्न भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की है."

पेट्रोल की कीमतों में हुए इजाफे के खिलाफ एनडीए और लेफ्ट की ओर से आहूत भारत बंद का मिलाजुला असर देखा गया। दिल्ली में बंद समर्थकों ने कई जगहों पर यातायात जाम किया।