National Policy On Education

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  तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही...NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया

  धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.

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  कर्नाटक : CM सिद्धरमैया ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर साधा निशाना, कहा - एक प्रणाली भारत के लिए ठीक नहीं

  कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि राज्य की नई नीति उच्च शिक्षा मानकों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाएगी और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने तथा सार्थक रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाएगी.

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  "जीवन में कुछ भी करो, लेकिन अपनी मातृभाषा मत छोड़ो": अमित शाह 

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "हमारे देश की भाषाओं में सबसे अच्छा व्याकरण, साहित्य, कविता और इतिहास है और जब तक हम उन्हें समृद्ध नहीं करते हम अपने देश के भविष्य को बेहतर नहीं बना सकते." 

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  कर्नाटक नवंबर तक NEP लागू करने को तैयार, 20,000 आंगनबाड़ियों में शुरु होगी पायलट परियोजना

  कर्नाटक सरकार तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Policy on Education) को नवंबर तक लागू करने की तैयारी कर रही है और पहले चरण में इसे 20,000 आंगनवाड़ी/स्कूलों में शुरू किया जाएगा.

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  PM मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की, हाइब्रिड शिक्षण प्रणाली पर दिया जोर

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के क्रियान्वयन की समीक्षा की और स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक जोखिम से बचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण की हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया.

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  केंद्र सरकार देश भर में 15 हजार आदर्श स्कूल विकसित करेगी, 1800 करोड़ का बजट

  केंद्र सरकार देश में 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल (Exemplar School) के रूप में विकसित करने जा रही है और इसके लिये वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 1800 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है. सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है और अब इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है. इस योजना के तहत सरकार 2024 तक प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कम से कम एक आदर्श स्कूल विकसित करना चाहती है.

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  राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक साल पूरा होने के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री

  नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है.

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  कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खुल रहे दरवाजे: PM मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं के लिये दरवाजे खुल रहे हैं. उन्होंने कहा कि ज्ञान और अनुसंधान को सीमित करना देश की संभावनाओं के साथ बड़ा अन्याय है. प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र के लिये बजट प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे.

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  PM मोदी ने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में लचीलापन दिखाने की अपील, बंगाल और दिल्ली ने जताई चिंता

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोमवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने में ‘‘अधिकतम लचीलापन'' अपनाना होगा और इस बारे में सभी पक्षों की राय और सवालों को खुले मन से सुना जा रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति किसी सरकार की नीति नहीं बल्कि देश की नीति होती है. पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि नीति देश के संघीय ढांचे को कमजोर करती है और फिलहाल उनके राज्य में लागू नहीं की जाएगी. वहीं दिल्ली के उनके समकक्ष मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) में इसे लागू करने का खाका नहीं है और बेहतर योजना की जरूरत है, ताकि यह केवल अद्भुत विचार बनकर नहीं रह जाए.

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  नई शिक्षा नीति पर PM मोदी ने कहा- अब हमारे युवा अपनी पसंद के अनुरूप कर सकेंगे शिक्षा प्राप्त

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्ययन के बजाय सीखने पर अधिक जोर दिया गया है और यह पाठ्यक्रम से परे गहन चिंतन पर केंद्रित है. उन्होंने कहा कि यह सभी पक्षकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरश: लागू किया जाए. राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में छात्रों पर किसी विशेष संकाय को चुनने के दबाव को समाप्त कर दिया गया है.