Narendra Modi Degree

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  PM मोदी की संपत्ति 5 साल में कितनी बढ़ी-घटी? जानें- 2019 से 2024 तक की डिटेल

  2024 के लोकसभा चुनाव के एफिडेविट के मुताबिक, पीएम मोदी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 3 लाख 33 हजार 179 रुपये का इनकम टैक्स भरा है.

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  कहां से पढ़ाई, कौन सी डिग्री... जानें- PM मोदी ने 2024 के चुनावी हलफनामे में दी है क्या जानकारी

  चुनावी हलफनामे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से स्कूली शिक्षा के बाद दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की है.

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  PM मोदी की डिग्री: अदालत ने आप नेता संजय सिंह के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया

  अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस जे पांचाल की अदालत ने सिंह के खिलाफ पेशी वारंट तब जारी किया जब उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें अपने मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं मिला है क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) नेता दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं.

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  PM नरेंद्र मोदी की डिग्री पर 'बंटा विपक्ष', उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के अलग-अलग सुर

  गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी की डिग्री का ब्योरा मांगने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

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  डिग्री नहीं, 2014 में पीएम मोदी के करिश्मे ने दिलाई जीत : अजित पवार

  अजीत पवार कहा, "अब वो नौ साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उनकी डिग्री के बारे में पूछना उचित नहीं है. हमें उनसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल करना चाहिए. मंत्री की डिग्री कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है."

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  अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से जुर्माना लगाए जाने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री से फिर मांगी डिग्री

  दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया कि लोग पीएम के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की जानकारी नहीं ले सकते. इससे देश स्तब्ध है. किसी का पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है. हमारे देश में ग़रीबी है लोग घर की स्थितियों के कारण पढ़ नहीं पाते.

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  गुजरात HC ने PM नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश किया रद्द, अरविंद केजरीवाल पर लगाया 25,000 का जुर्माना

  गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की विस्तृत जानकारी जारी करने का निर्देश देने वाले आदेश को गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निरस्त कर दिया, और कहा कि इस जानकारी की ज़रूरत नहीं है.

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  पीएम मोदी की डिग्री का विवाद : यूनिवर्सिटी ने आरटीआई के तहत जवाब नहीं देने का बचाव किया

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री संबंधी विवाद को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय ने गुरुवार को यहां हाईकोर्ट से कहा कि सूचना का अधिकार (RTI) कानून का इस्तेमाल किसी की ‘‘बचकाना जिज्ञासा’’ को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता. विश्वविद्यालय ने याचिका दायर कर आरटीआई कानून के तहत प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है.

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  PM मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने के CIC के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा गुजरात विश्वविद्यालय

  गुजरात विश्वविद्यालय ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीआईसी के उस आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है, जिसमें उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हासिल डिग्रियों पर सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा गया था।

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  अच्छा हुआ, सरकार ने मंजूरी नहीं दी, वरना क्या दिखाते 'गूगल स्ट्रीट व्यू' में...?

  अब आप गूगल को अहमदाबाद की जगह गांधीनगर और रायपुर की जगह नया रायपुर दिखाने को तो नहीं कह सकते न, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान जब तक सफल नहीं हो जाता, तब तक तो कम से कम हम गूगल स्ट्रीट व्यू के लायक नहीं हैं।