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बिहार चुनाव 2025 में क्या है N और P फैक्टर, जानिए क्यों उसे माना जा रहा है सत्ता की चाबी?
बिहार विधानसभा चुनाव इस बार बेहद रोचक है. चुनाव प्रचार में एनडीए और महागठबंधन के अलावा पीके ने भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है.
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SC ने प्रशांत भूषण, एन राम और शौरी को अवमानना कानून पर याचिका वापस लेने की दी इजाजत
याचिकाकर्ताओं की ओर से राजीव धवन ने कहा कि ये मामला महत्वपूर्ण है लेकिन अदालत के पास मामले लंबित हैं इसलिए ये उसमें उलझ सकता है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अधिनियम असंवैधानिक है और संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है. यह संविधान द्वारा प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है.
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अरुण शौरी, प्रशांत भूषण और एन राम ने अवमानना के प्रावधान को दी चुनौती
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिनियम असंवैधानिक है और संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है. उनके अनुसार ये संविधान द्वारा प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दे. याचिका में तर्क दिया गया है कि लागू उप-धारा असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के प्रस्तावना मूल्यों और बुनियादी विशेषताओं के साथ असंगत है.
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फिल्म रिव्यू : जरूर देखें एक ईमानदार फिल्म 'चॉक एन डस्टर'
इस फिल्मी फ्राइडे रिलीज़ हुई है 'चॉक एन डस्टर' जो शिक्षा और शिक्षकों के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं शबाना आज़मी, जूही चावला, दिव्या दत्ता, गिरीश कर्नाड, आर्य बब्बर, ज़रीना वहाब। फिल्म का निर्देशन किया है जयंत गिलटकर ने। यह फिल्म आप जरूर देखें। 'चॉक एन डस्टर' को मेरी ओर से 3*।
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केरल : खस्ता हाल मानसिक रोगियों का अस्पताल, मदद मांग रहे जिला अधिकारी
1872 में बने इस अस्पताल के हालात देखकर कई लोगों को हैरत हो सकती है, लेकिन इन्हीं हालातों में यहां 600 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में मरीज अमानवीय हालत में रहने को मजबूर हैं।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से राजीव धवन ने कहा कि ये मामला महत्वपूर्ण है लेकिन अदालत के पास मामले लंबित हैं इसलिए ये उसमें उलझ सकता है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अधिनियम असंवैधानिक है और संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है. यह संविधान द्वारा प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है.
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिनियम असंवैधानिक है और संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है. उनके अनुसार ये संविधान द्वारा प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दे. याचिका में तर्क दिया गया है कि लागू उप-धारा असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के प्रस्तावना मूल्यों और बुनियादी विशेषताओं के साथ असंगत है.
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1872 में बने इस अस्पताल के हालात देखकर कई लोगों को हैरत हो सकती है, लेकिन इन्हीं हालातों में यहां 600 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में मरीज अमानवीय हालत में रहने को मजबूर हैं।
