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बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, प्रतिष्ठित किराना व्यवसाई पर धारदार हथियार से हमला, अब तक 6 हिंदुओं को बनाया निशाना
बांग्लादेश में छह हिंदुओं की हत्या हुई है, जिनमें पत्रकार राणा प्रताप बैरागी भी शामिल हैं. सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है. हत्या की घटनाओं के बाद हिंदू समुदाय में भय व्याप्त है और सुरक्षा की मांग तेज हो गई है, पुलिस जांच जारी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई.
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पाकिस्तान नहीं अब इस मुस्लिम देश में लगातार गायब हो रहे हैं हिन्दू, आखिर क्या है वजह
जब भी दुनिया में हिंदू आबादी की बात होती है, तो जहन में सबसे पहले भारत और नेपाल आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुसलमान-बहुल देश बांग्लादेश में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हिंदू आबादी रहती है. हैरानी की बात ये है कि दशकों से वहां हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है.
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बिहार चुनाव: मुस्लिम फैक्टर और ओवैसी का डर? जानें क्या है वक्फ पर तेजस्वी के नए तेवर का मतलब
तेजस्वी यादव का वक्फ़ बोर्ड कानून पर ‘फाड़ देने’ वाला बयान सिर्फ़ बयानबाज़ी नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक को सक्रिय करने की चुनावी रणनीति है. एनडीए ने इसे संविधान विरोधी बताया है, जबकि राजद इसे मुस्लिम मतदाताओं में जोश भरने का प्रयास कह रही है.
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'मोदी के साथ मुसलमान'.... UP में अल्पसंख्यकों से संवाद की तैयारी, जानिए क्या है मंशा
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एनडीटीवी से कहा कि पीएम मोदी ने केंद्र में सरकार बनाने के बाद सबसे पहले मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर का नारा दिया.
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किसे दें वोट? AAP और कांग्रेस में क्यों कंफ्यूज... जानिए क्या कह रहे दिल्ली के मुस्लिम वोटर
दिल्ली के मुस्लिम मतदाता लगातार कांग्रेस को वोट देते रहे थे, लेकिन 2015 में वह कांग्रेस का ‘हाथ’ छोड़ ‘आप’ के पाले में चले गए और 2022 में भी सत्तारूढ़ दल के साथ रहे. हालांकि इस चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की राय बंटी हुई है.
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दिल्ली चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की इंट्री से किसे होगा नुकसान, क्या संदेश देना चाह रही है AIMIM
दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी मैदान में है. उसने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. उसने ओखला और मुस्तफाबाद में टिकट दिए हैं. इन सीटों पर उसने दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट दिए हैं. ये दोनों उम्मीदवार जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बनी, क्या है अल्पसंख्यक दर्जे वाला पूरा विवाद, समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) की स्थापना कैसे हुई और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला. इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक संस्थान वाला अदालत में चल रहा विवाद क्या है, समझिए.
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AMU पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला : छात्रों ने कहा- यह हमेशा से अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी, अदालत ने भी माना
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने AMU का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन साथ में यह भी साफ किया कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि एक 3 सदस्यीय नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी. यह बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के निष्कर्षों और मानदंड के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में अंतिम फैसला लेगी.
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सुप्रीम कोर्ट की अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी से AMU आज क्यों इतना खुश है, जरा वजह समझिए
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंडों की एक 'कसौटी' बना दी है. आने वाले दिनों में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए उसे इस कसौटी पर कसा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस कसौटी को गाइडलाइंस की शक्ल देगी और तब संस्थानों को इस पर परखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा, जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो.
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कैसे बनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? सर सैय्यद को क्यों लैला बनकर करना पड़ा नाटक?
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. ऐसे में जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास और इसकी स्थापना से जुड़े दिलचस्प किस्से.
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AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब, 10 प्वाइंटर्स में समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया. हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4:3 के अनुपात में आया है. फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे. वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा, SC की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
Aligarh Muslim University Minority Status: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. फिलहाल यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा.
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?
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लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होगा, जानिए पुराने कानून में क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव
लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ (Waqf) कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है.
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"अगर मुझ पर इस तरह का लेबल लगा दिया जाए तो यह ...": विपक्ष के हमलों पर पीएम मोदी का जवाब
Lok Sabha Elections 2024: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को दोहराया कि वे कभी भी हिंदू-मुस्लिम राजनीति (Hindu-Muslim Politics) में शामिल नहीं हुए हैं. उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए विपक्ष (Opposition) की आलोचना की. उन्होंने कहा कि वे अपने भाषणों से भारत की धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने वाले दलों को निशाना बनाते हैं. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वे अपने विरोधियों को निशाना बना रहे हैं, न कि मुस्लिम समुदाय को. उन्होंने कहा कि शासन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.
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बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, प्रतिष्ठित किराना व्यवसाई पर धारदार हथियार से हमला, अब तक 6 हिंदुओं को बनाया निशाना
बांग्लादेश में छह हिंदुओं की हत्या हुई है, जिनमें पत्रकार राणा प्रताप बैरागी भी शामिल हैं. सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है. हत्या की घटनाओं के बाद हिंदू समुदाय में भय व्याप्त है और सुरक्षा की मांग तेज हो गई है, पुलिस जांच जारी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई.
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पाकिस्तान नहीं अब इस मुस्लिम देश में लगातार गायब हो रहे हैं हिन्दू, आखिर क्या है वजह
जब भी दुनिया में हिंदू आबादी की बात होती है, तो जहन में सबसे पहले भारत और नेपाल आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुसलमान-बहुल देश बांग्लादेश में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हिंदू आबादी रहती है. हैरानी की बात ये है कि दशकों से वहां हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है.
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बिहार चुनाव: मुस्लिम फैक्टर और ओवैसी का डर? जानें क्या है वक्फ पर तेजस्वी के नए तेवर का मतलब
तेजस्वी यादव का वक्फ़ बोर्ड कानून पर ‘फाड़ देने’ वाला बयान सिर्फ़ बयानबाज़ी नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक को सक्रिय करने की चुनावी रणनीति है. एनडीए ने इसे संविधान विरोधी बताया है, जबकि राजद इसे मुस्लिम मतदाताओं में जोश भरने का प्रयास कह रही है.
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'मोदी के साथ मुसलमान'.... UP में अल्पसंख्यकों से संवाद की तैयारी, जानिए क्या है मंशा
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एनडीटीवी से कहा कि पीएम मोदी ने केंद्र में सरकार बनाने के बाद सबसे पहले मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर का नारा दिया.
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किसे दें वोट? AAP और कांग्रेस में क्यों कंफ्यूज... जानिए क्या कह रहे दिल्ली के मुस्लिम वोटर
दिल्ली के मुस्लिम मतदाता लगातार कांग्रेस को वोट देते रहे थे, लेकिन 2015 में वह कांग्रेस का ‘हाथ’ छोड़ ‘आप’ के पाले में चले गए और 2022 में भी सत्तारूढ़ दल के साथ रहे. हालांकि इस चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की राय बंटी हुई है.
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दिल्ली चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की इंट्री से किसे होगा नुकसान, क्या संदेश देना चाह रही है AIMIM
दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी मैदान में है. उसने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. उसने ओखला और मुस्तफाबाद में टिकट दिए हैं. इन सीटों पर उसने दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट दिए हैं. ये दोनों उम्मीदवार जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बनी, क्या है अल्पसंख्यक दर्जे वाला पूरा विवाद, समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) की स्थापना कैसे हुई और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला. इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक संस्थान वाला अदालत में चल रहा विवाद क्या है, समझिए.
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AMU पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला : छात्रों ने कहा- यह हमेशा से अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी, अदालत ने भी माना
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने AMU का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन साथ में यह भी साफ किया कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि एक 3 सदस्यीय नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी. यह बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के निष्कर्षों और मानदंड के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में अंतिम फैसला लेगी.
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सुप्रीम कोर्ट की अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी से AMU आज क्यों इतना खुश है, जरा वजह समझिए
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंडों की एक 'कसौटी' बना दी है. आने वाले दिनों में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए उसे इस कसौटी पर कसा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस कसौटी को गाइडलाइंस की शक्ल देगी और तब संस्थानों को इस पर परखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा, जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो.
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कैसे बनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? सर सैय्यद को क्यों लैला बनकर करना पड़ा नाटक?
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. ऐसे में जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास और इसकी स्थापना से जुड़े दिलचस्प किस्से.
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AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब, 10 प्वाइंटर्स में समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया. हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4:3 के अनुपात में आया है. फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे. वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा, SC की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
Aligarh Muslim University Minority Status: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. फिलहाल यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा.
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?
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लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होगा, जानिए पुराने कानून में क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव
लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ (Waqf) कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है.
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"अगर मुझ पर इस तरह का लेबल लगा दिया जाए तो यह ...": विपक्ष के हमलों पर पीएम मोदी का जवाब
Lok Sabha Elections 2024: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को दोहराया कि वे कभी भी हिंदू-मुस्लिम राजनीति (Hindu-Muslim Politics) में शामिल नहीं हुए हैं. उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए विपक्ष (Opposition) की आलोचना की. उन्होंने कहा कि वे अपने भाषणों से भारत की धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने वाले दलों को निशाना बनाते हैं. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वे अपने विरोधियों को निशाना बना रहे हैं, न कि मुस्लिम समुदाय को. उन्होंने कहा कि शासन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.
