Mumbai High Court
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लोकतंत्र और मतभेद साथ चल सकते हैं... बॉम्बे हाई कोर्ट की न के बाद भी मुंबई में होगा मराठा आरक्षण आंदोलन!
आंदोलन के लिए रवाना हो रहे लोगों का कहना है कि आरक्षण ही त्योहार है और मुंबई में ही त्योहार मनाएंगे. अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो इसके लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे.
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मुंबई में कबूतरखानों पर रोक नहीं हटेगी, हाईकोर्ट ने 2 घंटे की छूट के प्रस्ताव पर BMC को लिया आड़े हाथ
मुंबई में कबूतरखानों में दो घंटे के लिए दाना डालने की छूट के बीएमसी के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब आपने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले लिया है, तो आपको उसकी पवित्रता को बनाए रखना होगा. आप यूं ही अनुमति नहीं दे सकते.
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महज आधार, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र होना व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं बना देता: हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने कहा कि नागरिकता अधिनियम के प्रावधान यह निर्धारित करते हैं कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है और नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज केवल पहचान या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हैं.
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मुंबई: हाईकोर्ट ने कबूतरों को दाना डालने पर लगाई रोक, शख्स ने कार की छत पर ही बैठा लिए कबूतर, स्थानीय लोगों ने लगाई क्लास
सरकार ने कहा है कि कबूतरों के मल से सांस से जुड़ूी समस्या हो रही हैं. वैसे भी दादर भीड़भाड़ वाला इलाका है, इसलिए यहां लोगों को सर्तक रहने की जरूरत है.
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भारत में कबूतरखानों पर कोहराम क्यों, अकबर के दरबार में थी 20 हजार कबूतरों की फौज,दिल्ली से लखनऊ तक मशहूर
भारत में कबूतरखानों को बंद करने को लेकर विवाद चल रहा है. लेकिन मुगलकाल से ब्रिटिश राज तक कबूतरबाजी का शौक था.
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मुंबई में कबूतरखाने पर रोक बरकरार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने के आदेश
कबूतरखानों को लेकर बंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने फिलहाल इन पर रोक बरकरार रखने का आदेश दिया है.
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कबूतरों को दाना डाला तो एफआईआर, शिकायतों से परेशान हाईकोर्ट ने चलाया हंटर
अदालत ने इस महीने की शुरुआत में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को महानगर में किसी भी पुराने ‘कबूतरखाने’ (कबूतरों को दाना डालने के स्थान) को गिराने से रोक दिया था. तब ये भी कहा था कि वह इन पक्षियों के लिए दाना डालने की अनुमति नहीं दे सकती.
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बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट केस: अजित पवार बोले- कुछ बेगुनाह भी फंसे थे, शिंदे ने कहा- एक भी आरोपी नहीं बचेगा
जुलाई 2006 में मुंबई में वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे. इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों की जान गई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
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मुंबई ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से खुश नहीं हैं ओवैसी, पूछा यह सवाल
मुंबई लोकल ब्लास्ट मामले में मुहाराष्ट्र सरकार की अपील पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्या थी.
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2006 Mumbai Train Blast: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दोषियों को क्यों बरी किया? क्या मिला इंसाफ
यहां इस फैसले को लेकर दो बातें महत्वपूर्ण हैं. एक ये कि कुछ लोग ये कहेंगे कि गिरफ्तार हुए लोग बेकसूर थे इसलिए वो छूट गए और दूसरे ये कि इस मामले में जांच टीम ने अपना काम सही ने नहीं किया, जिससे दोषियों को सज़ा होने के बाद भी हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई.
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मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के 6 आरोपी जेल से छूटे, कोर्ट का जताया आभार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. इनमें से चार आरोपी अमरावती जेल से और दो आरोपी नागपुर की जेल में थे, जिन्हें अदालत का फैसला आने के बाद रिहा कर दिया गया.
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19 वर्ष पहले जो सदमा लगा था, आज भी वैसा ही... मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपियों के बरी होने पर पीड़ित प्रभाकर मिश्रा
प्रभाकर मिश्रा के कान का पर्दा फट गया था. कान, नाक और मुंह से खून बह रहा था. प्रशासन की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्रभाकर मिश्रा तो बच गए, लेकिन अब उनके दाहिने कान से ही सुनाई देता है, जबकि बायां कान पूरी तरह से सुनने की क्षमता खो चुका है.
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पहचान परेड में सुस्ती, बमों का ही पता नहीं... जानिए क्यों छूट गए 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी
मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है. इस मामले में अदालत ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर जांच एजेंसियों से कहां कसर रह गई और क्यों उनके तर्क अदालत में नाकाफी साबित हुए.
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मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को किया बरी, फांसी की सजा रद्द
साल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और इस मामले के सभी 12 लोगों को अदालत ने निर्दोष करार दिया है. ये फैसला 19 साल बाद आया है.
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मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुना सकती है फैसला, 12 दोषियों की सजा पर होगा अंतिम निर्णय
इस मामले में नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल हुई थी. इसके बाद 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया. इनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 7 को उम्रकैद मिली.
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मुंबई: हाईकोर्ट ने कबूतरों को दाना डालने पर लगाई रोक, शख्स ने कार की छत पर ही बैठा लिए कबूतर, स्थानीय लोगों ने लगाई क्लास
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अदालत ने इस महीने की शुरुआत में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को महानगर में किसी भी पुराने ‘कबूतरखाने’ (कबूतरों को दाना डालने के स्थान) को गिराने से रोक दिया था. तब ये भी कहा था कि वह इन पक्षियों के लिए दाना डालने की अनुमति नहीं दे सकती.
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जुलाई 2006 में मुंबई में वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे. इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों की जान गई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
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मुंबई लोकल ब्लास्ट मामले में मुहाराष्ट्र सरकार की अपील पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्या थी.
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2006 Mumbai Train Blast: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दोषियों को क्यों बरी किया? क्या मिला इंसाफ
यहां इस फैसले को लेकर दो बातें महत्वपूर्ण हैं. एक ये कि कुछ लोग ये कहेंगे कि गिरफ्तार हुए लोग बेकसूर थे इसलिए वो छूट गए और दूसरे ये कि इस मामले में जांच टीम ने अपना काम सही ने नहीं किया, जिससे दोषियों को सज़ा होने के बाद भी हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. इनमें से चार आरोपी अमरावती जेल से और दो आरोपी नागपुर की जेल में थे, जिन्हें अदालत का फैसला आने के बाद रिहा कर दिया गया.
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प्रभाकर मिश्रा के कान का पर्दा फट गया था. कान, नाक और मुंह से खून बह रहा था. प्रशासन की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्रभाकर मिश्रा तो बच गए, लेकिन अब उनके दाहिने कान से ही सुनाई देता है, जबकि बायां कान पूरी तरह से सुनने की क्षमता खो चुका है.
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मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है. इस मामले में अदालत ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर जांच एजेंसियों से कहां कसर रह गई और क्यों उनके तर्क अदालत में नाकाफी साबित हुए.
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साल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और इस मामले के सभी 12 लोगों को अदालत ने निर्दोष करार दिया है. ये फैसला 19 साल बाद आया है.
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इस मामले में नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल हुई थी. इसके बाद 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया. इनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 7 को उम्रकैद मिली.
