Msme Sector

• 

  रेपो रेट में कटौती के बाद सस्ते हुए लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित इन बैंकों ने ब्याज दरें घटाईं

  RBI के फैसले के कुछ ही घंटों बाद सार्वजनिक क्षेत्र के दो और बड़े बैंकों बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने भी लोन पर ब्याज दरें घटाने का ऐलान कर दिया. उम्मीद की जा रही है कि बाकी बैंक भी जल्द ही इसी तरह का ऐलान करेंगे. इससे और लोगों को लोन की सुविधा सस्ते में मिल सकेगी.

• 

  IT सेक्टर को 450 बिलियन डॉलर सेवा निर्यात के लक्ष्य तक पहुंचाएंगे हमारे MSMEs: पीयूष गोयल

  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने अमृत काल में देश के आर्थिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों के रूप में भारत के आईटी सेक्टर और एमएसएमई में विश्वास की पुष्टि की, जो एक विकसित और समृद्ध भारत की दिशा में सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं.

• 

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSMEs को दिया बड़ा तोहफा, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मुंबई में योजना के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए.इस योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा मिलने और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

• 

  मैन्युफैक्चरिंग MSMEs के लिए बड़ी राहत, सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को दी मंजूरी

  वित्त मंत्रालय के मुताबिक, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) इस योजना के तहत पात्र एमएसएमई को मिले 100 करोड़ रुपये तक के लोन पर 60 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज देगी.

• 

  5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनाॉमी का लक्ष्य हासिल करने में MSME का बड़ा योगदान, युवाओं को मिल रहा रोजगार: जीतन राम मांझी

  NDTV इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है उस देश को समृद्द माना जाता है. एक्सपोर्ट में MSME सेक्टर का 45.73 प्रतिशत योगदान है. ऐसे में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैनुफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट में सहयोग के माध्यम से हम इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.

• 

  बजट में छोटे निवेशकों और महिलाओं के लिए क्या हो सकता है खास? IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा ने समझाया

  IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा कहती हैं, "इस सर्वे ने लघु और मध्यम कुटीर उद्योग यानी MSME सेक्टर को कैसे बूस्ट करें, इसे भी हाइलाइट किया है. इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी नीतियों को कैसे बदलें, जिससे की MSME सेक्टर को बढ़ावा मिल सके."

• 

  सरकार को MSME सेक्टर में क्यों कम करना चाहिए कंट्रोल? नीलकंठ मिश्रा से समझें इकोनॉमिक सर्वे में क्या है खास

  Economic Survey: बजट 2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. सर्वे में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (GDP) 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.

• 

  MSME इकाइयों में 2025 तक मिलेगा 1 करोड़ 20 लाख को रोज़गार : रिपोर्ट

  ग्लोबल टेक्नोलॉजी और डिजिटल टैलेंट सॉल्यूशन्स प्रोवाइडर NLB सर्विसेज़ की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि नए रोज़गार के अवसर शहरी और ग्रामीण दोनों में सर्विसेज़ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिलेंगे.

• 

  लघु उद्योगों ने वित्त मंत्री से प्रोत्साहन पैकेज के साथ नकदी संकट दूर करने की लगाई गुहार

  Budget 2021 MSME Sector : कोरोना काल के दौरान सबसे बड़ी मार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (MSME) पर पड़ी है, जो उत्पादन और बिक्री में कमी के कारण कमाई खत्म होने के साथ कर्ज न मिलने के कारण नकदी संकट से जूझ रहे हैं.

• 

  वित्तीय संकट से जूझ रहे MSME सेक्टर की मांग, बजट में हो वित्तीय राहत की घोषणा

  छोटे लघु उद्योग संघ ने कहा है कि आज देश में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ MSME यूनिट्स हैं जो फाइनेंसियल स्ट्रेस झेल रही हैं, वित्तीय संकट में फांसी हैं. अब ये सेक्टर चाहता है कि वित्त मंत्री इस साल के बजट में MSME सेक्टर के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) का ऐलान करें.

• 

  'निजी बैंक छोटे उद्यमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की कर्ज योजना के क्रियान्वयन में कर रहे हैं देरी'

  राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) से संबद्ध उद्योग संगठन लघु उद्योग भारती (एलयूबी) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सोमवार को बताया कि निजी बैंक एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की कर्ज योजना के क्रियान्वयन में हीला हवाली कर रहे हैं.

• 

  PM Modi का क्यों है MSME पर जोर, आप इससे कैसे बन सकते हैं बिजनेसमैन, पढ़ें पूरी डिटेल

  पीएम मोदी इस अब MSME पर जोर दे रहे हैं. यह सेक्टर उनकी मदद कर सकता है जो  बिजनेस करने का सपना देखते हैं लेकिन उनके सामने पूंजी की कमी सामने आ जाती है. अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है और मेहनत करने का जज्बा रखते हैं तो इस समय एक मौका हो सकता है आगे बढ़ने का. क्योंकि भारत सरकार ने अपनी नीति बदलते हुए अब छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कमर कस चुकी है. छोटे उद्योग MSME के दायरे में आते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि MSME  क्या है, यह सवाल कोरोना वायरस की वजह से मंदी में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान के बाद हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है. दरअसल  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज की राशि के आवंटन के लिए पहली प्रेस कांन्फ्रेंस में MSME पर खासा जोर दिया है. इसके साथ ही सरकार की आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव आता दिख रहा है. पीएम मोदी ने अपील की है कि जिस तरह से देशवासियों ने उनके कहने पर खादी का सामान खरीदना शुरू कर दिया जो कि आज एक ब्रांड बन गया है उसी तरह अन्य स्थानीय और देसी चीजों को लोग खरीदना शुरू करें. पीएम मोदी ने अपने भाषण में 'वोकल फॉर लोकल'  और आत्मनिर्भर बनने का नारा दिया है. सरकार अपनी इसी नीति के तहत अब MSME पर फोकस कर रही है.

• 

  ESIC से दिया जा सकता है MSME कर्मियों का वेतन : सूत्र

  सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के लिए सरकार के आर्थिक पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अधिक लोन देने पर फैसला हो सकता है. तीन लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन देने की बात हो सकती है.

• 

  PM Modi ने दिए 20 लाख करोड़ : इसमें कितने जीरो, आबादी के हिसाब से आपके हिस्से में कितना आया, ऐसे 4 सवालों के जवाब

  20 Lakh Crore in Numbers : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोना  वायरस की वजह से लॉकडाउन झेल रहे देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है. इस पैकेज की पूरी जानकारी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे देंगी. माना जा रहा है कि वित्त मंत्री यह बताएंगी कि इस पूरे पैकेज में किस सेक्टर तो कितना दिया गया है.

• 

  छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत: अब 40 लाख रुपये तक के कारोबार को जीएसटी से छूट

  छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपये कर दिया. इसके अलावा अब डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का फायदा उठा सकेंगी.