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  करीब एक तिहाई सांसद तो सिर्फ इस वजह से हार जाते हैं चुनाव... : रामगोपाल यादव का दावा

  सपा के वरिष्ठ सदस्य रामगोपाल यादव ने कहा कि जब सांसद निधि की शुरुआत की गई थी तब एक किलोमीटर सीसी रोड (साढ़े तीन मीटर चौड़ी) 13 लाख रुपये में बनती थी लेकिन अब यही सड़क एक करोड़ 10 लाख रुपये में बन रही है.

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  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमपीलैड योजना को बहाल करने का फैसला किया

   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लि

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  पिछड़े इलाकों का विकास ठप, सांसदों ने पीएम से की MPLAD पर रोक खत्म करने की मांग

  भारत सरकार ने तय किया है कि 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा इस साल नवंबर तक दी जाएगी. दीपावली तक सभी गरीब लोगों को भारत सरकार मुफ्त में अनाज मुहैया कराएगी. ग्रामीण इलाकों में कोरोना के कहर और रोजगार के संकट के बीच प्रधानमंत्री ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में यह महत्वपूर्ण ऐलान किया. अब कई राजनीतिक दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री को आगाह किया है कि एमपी लोकल एरिया डेवलपेंट स्कीम (MPLAD) यानी सांसद स्थानीय विकास निधि के फंड को रोकने के भारत सरकार के फैसले की वजह से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में विकास की योजनाएं ठप पड़ गई हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है. लोगों को गांवों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है.

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  एंबुलेंस मामले पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा- गरीब साइकिल पर शव ढो रहे हैं और BJP सांसद के यहां...

  तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने शनिवार को कहा कि यह हैरान करने वाला है कि सांसद राजीव प्रताप रुडी ने अपने दफ्तर में दर्जनों एंबुलेंस को इस तरह से पार्क की हुई थी कि जैसे यह उनकी निजी संपत्ति हो. MPLADS के नियमों का हवाला देते हुए तेजस्वी ने कहा कि संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों में साफ लिखा है कि एंबुलेंस का मालिकाना हक या तो जिला प्रशासन का होता है या फिर जिले के प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी का होता है.

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  PM मोदी की पसंदीदा 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के बुरे हाल, ग्राम पंचायतों को 'गोद लेने' को लेकर सांसद उदासीन..

  योजना के तहत हर सांसद को हर साल विकास के लिए एक ग्राम पंचायत चुनना होता है,लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, योजना के पांचवे चरण के दौरान 2020-21 में लोकसभा के 545 सांसदों में सिर्फ 81 सांसदों (14.86%) ने ग्राम पंचायत को चुना जबकिराज्य सभा के 236 में से सिर्फ 16 ने आपने इलाके में विकास के लिए ग्राम पंचायत को चुना, यानी महज़ 6.7%.

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  लोकसभा में सांसदों ने विकास निधि बहाल करने की मांग उठाई

  लोकसभा (Lok Sabha) में बुधवार को विभिन्न दलों के सांसदों ने संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास (MPLADS) निधि को बहाल करने की मांग की जिसे पिछले साल कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बीच निलंबित कर दिया गया था. एमपीलैड योजना के तहत संसद सदस्य हर साल अपने क्षेत्रों में पांच करोड़ रुपये की धनराशि से विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं.

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  सरकार ने किया सांसद निधि का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ करने का ऐलान, तो कांग्रेस सांसद ने तारीफ करते हुए लिखी यह बात

  सरकार के इस फैसले की कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने तारीफ की है. अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मैं सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं, लंबे समय से मैं तर्क दे रहा हूं कि विकास के कामों के लिए सांसदों और विधायकों को सालाना दिए जाने वाले लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का इस्तेमाल एक कोष के रुप में किया जाना चाहिए.

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  मुंबई में फुट ओवरब्रिज की मरम्मत के लिए आगे आए सचिन तेंदुलकर, दिए दो करोड़ रुपये

  एलफिंस्टन रोड स्टेशन फुट ओवरब्रिज पर मची भगदड़ की दर्दनाक घटना के बाद क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से दो करोड़ रुपये मुंबई में रेल फुट ओवरब्रिजों की मरम्मत के लिए दिए है.

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  जानिए सांसद सचिन तेंदुलकर ने आदर्श ग्राम योजना में अब कौन-सा गांव लिया है गोद...

  भारत के महानतम क्रिकेट खिलाड़ी मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भले ही क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, लेकिन वह चर्चा में बने रहते हैं. वह न केवल क्रिकेट के हित के लिेए काम कर रहे हैं, बल्कि अन्य सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. चैंपियन क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने आंध्रप्रदेश के पुट्टमराजू केंद्रिगा के बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के दोंजा गांव को गोद लिया है. सांसद आदर्श योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी.

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  सांसदों को भी चाहिए बढ़ा हुआ वेतन और एमपीलैड फंड में बढ़ोतरी, पीएम मोदी से मिला प्रतिनिधिमंडल

  तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला. इस प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी को 250 सांसदों के दस्तखत वाला एक ज्ञापन भी दिया. अपने ज्ञापन में सांसदों ने कहा है कि सांसदों के क्षेत्र में विकास के लिए दी जाने वाली सांसद निधि की राशि को बढ़ाया जाए.

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  पीएम कैसे खर्च कर रहे हैं वाराणसी के विकास के लिए मिला पांच करोड़ का फंड

  प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष नवंबर में ही विभिन्न मदों में खर्च के प्रस्ताव भेज दिए थे, और उम्मीद जताई थी कि सभी काम जून तक पूरे हो जाएंगे। उनकी ख्वाहिश बहुत सीधी-सी है - संसदीय क्षेत्र में मौजूद पांचों विधानसभा क्षेत्रों में बराबर-बराबर हैन्डपम्प, सोलर पम्प और लाइटें लगाई जाएं।

• सांसद क्षेत्र विकास निधि पांच करोड़ हुई

  वित्त मंत्री ने महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त दुरुस्त बनाने पर जोर दिया।