New Delhi:
पांच राज्यों में आसन्न विधानसभा चुनावों से पहले वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सांसदों को 2,370 करोड़ रुपये का तोहफा देते हुए शुक्रवार को उनकी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि :एमपीलैड: को दो करोड़ रुपये से बढाकर पांच करोड़ रुपये सालाना कर दिया। वित्त मंत्री ने महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त दुरुस्त बनाने पर जोर दिया। कालेधन की वापसी के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि 23 छोटे बड़े देशों के साथ बैंक सूचनाओं के आदान प्रदान और दोहरे कराधान में जरुरी संशोधन संबंधी समझौते किये गये हैं। इसके परिणामस्वरुप इस साल विदेशों से कालेधन की सूचना मिलने लगेगी। लोकसभा में आम बजट पर हुई सामान्य चर्चा का उत्तर देते हुये वित्त मंत्री ने किसानों की तरह समय पर कर्ज वापसी करने वाले मछुआरों को भी तीन लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज में तीन प्रतिशत की सहायता देने की घोषणा की है, यानी मछुआरों को भी अब चार प्रतिशत ब्याज पर बैंकों से कर्ज उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इससे 20 लाख मछुआरों को लाभ पहुंचेगा। मुखर्जी के उत्तर के साथ ही सदन ने शुक्रवार को वर्ष 2011-12 के बजट पर चर्चा का पहला चरण पूरा कर लिया। सदन ने इसके बाद चालू वित्त वर्ष के लिये करीब आठ खरब रूपये की अनुदान की पूरक मांगों और इससे जुडे विनियोग विधेयक को भी अपनी मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री ने ढांचागत क्षेत्र में निवेश को बढावा देने के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में पूंजीगत निवेश पर सरकार की तरफ से जरुरी मदद का भी आश्वासन दिया। बजट में निजी क्षेत्र के अस्पतालों और स्वास्थ्य परीक्षणशालाओं पर प्रस्तावित सेवाकर को वापस लेने के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा इन मांगों का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त विधेयक 2011 पर चर्चा का उत्तर देते समय इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
