लोकसभा (Lok Sabha) में बुधवार को विभिन्न दलों के सांसदों ने संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास (MPLADS) निधि को बहाल करने की मांग की जिसे पिछले साल कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बीच निलंबित कर दिया गया था. एमपीलैड योजना के तहत संसद सदस्य हर साल अपने क्षेत्रों में पांच करोड़ रुपये की धनराशि से विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं.
सरकार ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान एमपीलैड को निलंबित कर दिया था और कहा था कि इस धन का इस्तेमाल देश में कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लिए किया जाएगा.
लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान तेलंगाना राष्ट्र समिति के जी आर रेड्डी, राकांपा की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बरणे समेत कुछ सदस्यों ने एमपीलैड को बहाल करने की मांग की.
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