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VIDEO: कोर्ट परिसर में ‘दंगल’! वकीलों ने युवक को ईंट से पीटा, जमकर चले लात और घूंसे
- Monday May 25, 2026
- Written by: देवेंद्र कुमार पांडे, Edited by: धीरज आव्हाड़
सिंगरौली के जिला न्यायालय परिसर में वकीलों द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है. मामूली बहस ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें युवक को घेरकर थप्पड़, घूंसे और ईंट से मारा गया. इस घटना ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.
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300 फीट रास्ते को लेकर बवाल; भिंड के डिडी गांव में पुलिस से झड़प व पथराव, महिला ने आत्मदाह का किया प्रयास
- Friday May 1, 2026
- Written by: दिलीप सोनी, Edited by: अजय कुमार पटेल
Road Dispute Bhind: भिंड जिले के डिडी गांव में 300 फीट रास्ते को लेकर हिंसा. हाईकोर्ट आदेश पर कार्रवाई के दौरान महिला ने आत्मदाह की कोशिश की. पढ़िए पूरी खबर.
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मुलताई पारदी हत्याकांड; 19 साल बाद पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे सहित सभी आरोपी बरी
- Friday March 13, 2026
- Reported by: अकिल अहमद, Written by: अजय कुमार पटेल
Pardi Murder Case Mulatai: 2007 के मुलताई पारदी दंपति हत्याकांड में एमपी‑एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, राजा पवार समेत सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया.
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संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को मिलेगी राहत? इलाहाबाद HC करेगा सुनवाई
- Wednesday February 11, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: उत्कर्ष गहरवार
सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क और जामा मस्जिद के सदर जफर अली की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी.कोर्ट ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट की प्रोसिडिंग पर अंतरिम रोक लगा रखी है.
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संभल हिंसा मामले में सांसद बर्क की याचिका पर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई
- Wednesday October 15, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: समरजीत सिंह
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बर्क की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था. हाई कोर्ट ने जिया उर रहमान को भी रिजाइंडर एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय दिया था.
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संभल जामा मस्जिद हिंसा मामला: जफर अली को राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक
- Monday September 15, 2025
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: अभिषेक पारीक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जफर अली को राहत देते हुए उनके खिलाफ अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट में चल रही आगे किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. साथ ही उनकी याचिका को संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क की याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया है.
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खरगोन में हिंसा के बाद बुलडोजर चलाकर दुकान गिराने पर मप्र सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
- Tuesday June 14, 2022
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: चंदन वत्स
कोर्ट में बताया गया कि दुकान गिराने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, या सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था. याचिकाकर्ता दंगा भड़काने की घटना में आरोपी या शामिल भी नहीं था.
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UP, MP और गुजरात के बाद दिल्ली की ओर घूमा बुलडोजर का पहिया, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, आज होगी सुनवाई
- Thursday April 21, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, मुकेश सिंह सेंगर, सौरभ शुक्ला, Edited by: राहुल कुमार
यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद बुलडोज़र का पहिया बुधवार को दिल्ली की ओर भी घूम गया. दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे के बाद बुधवार को MCD ने वहां अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की. हालांकि, घंटे भर बाद ही बुलडोज़र की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया. लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद काफ़ी देर तक कार्रवाई चलती रही. बुलडोजर चलने की शुरूआत के बाद कोर्ट ने फौरन दखल दिया. फिर भी जब बुलडोजर नहीं रुके तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो अधिकारियों को तुरंत आदेश के बारे में सूचित करे. इसके बाद जाकर MCD ने अपना बुलडोज़र रोका. सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि यथास्थिति बरक़रार रखी जाए. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में दो जजों जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच करेगी.
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बंगाल हिंसा : कलकत्ता HC के फैसले के बाद BJP सांसद लॉकेट चटर्जी बोलीं , 'निष्पक्ष जांच से डरती हैं ममता क्योंकि..'
- Monday June 21, 2021
- Edited by: आनंद नायक
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की बेंच ने जनहित याचिकाओं के एक समूह पर पारित आदेश को वापस लेने का पश्चिम बंगाल सरकार का आवेदन खारिज कर दिया. इन जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक हमलों की वजह से लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा,
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दिल्ली हिंसा पर बोली HC- कोर्ट और पुलिस के होते हुए दिल्ली में दूसरा 1984 नहीं देख सकते
- Wednesday February 26, 2020
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा कि उच्च पदों पर बैठे लोगों को पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए.
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VIDEO: कोर्ट परिसर में ‘दंगल’! वकीलों ने युवक को ईंट से पीटा, जमकर चले लात और घूंसे
- Monday May 25, 2026
- Written by: देवेंद्र कुमार पांडे, Edited by: धीरज आव्हाड़
सिंगरौली के जिला न्यायालय परिसर में वकीलों द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है. मामूली बहस ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें युवक को घेरकर थप्पड़, घूंसे और ईंट से मारा गया. इस घटना ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.
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300 फीट रास्ते को लेकर बवाल; भिंड के डिडी गांव में पुलिस से झड़प व पथराव, महिला ने आत्मदाह का किया प्रयास
- Friday May 1, 2026
- Written by: दिलीप सोनी, Edited by: अजय कुमार पटेल
Road Dispute Bhind: भिंड जिले के डिडी गांव में 300 फीट रास्ते को लेकर हिंसा. हाईकोर्ट आदेश पर कार्रवाई के दौरान महिला ने आत्मदाह की कोशिश की. पढ़िए पूरी खबर.
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मुलताई पारदी हत्याकांड; 19 साल बाद पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे सहित सभी आरोपी बरी
- Friday March 13, 2026
- Reported by: अकिल अहमद, Written by: अजय कुमार पटेल
Pardi Murder Case Mulatai: 2007 के मुलताई पारदी दंपति हत्याकांड में एमपी‑एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, राजा पवार समेत सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया.
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संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को मिलेगी राहत? इलाहाबाद HC करेगा सुनवाई
- Wednesday February 11, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: उत्कर्ष गहरवार
सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क और जामा मस्जिद के सदर जफर अली की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी.कोर्ट ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट की प्रोसिडिंग पर अंतरिम रोक लगा रखी है.
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संभल हिंसा मामले में सांसद बर्क की याचिका पर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई
- Wednesday October 15, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: समरजीत सिंह
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बर्क की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था. हाई कोर्ट ने जिया उर रहमान को भी रिजाइंडर एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय दिया था.
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संभल जामा मस्जिद हिंसा मामला: जफर अली को राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक
- Monday September 15, 2025
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: अभिषेक पारीक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जफर अली को राहत देते हुए उनके खिलाफ अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट में चल रही आगे किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. साथ ही उनकी याचिका को संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क की याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया है.
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खरगोन में हिंसा के बाद बुलडोजर चलाकर दुकान गिराने पर मप्र सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
- Tuesday June 14, 2022
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: चंदन वत्स
कोर्ट में बताया गया कि दुकान गिराने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, या सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था. याचिकाकर्ता दंगा भड़काने की घटना में आरोपी या शामिल भी नहीं था.
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UP, MP और गुजरात के बाद दिल्ली की ओर घूमा बुलडोजर का पहिया, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, आज होगी सुनवाई
- Thursday April 21, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, मुकेश सिंह सेंगर, सौरभ शुक्ला, Edited by: राहुल कुमार
यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद बुलडोज़र का पहिया बुधवार को दिल्ली की ओर भी घूम गया. दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे के बाद बुधवार को MCD ने वहां अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की. हालांकि, घंटे भर बाद ही बुलडोज़र की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया. लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद काफ़ी देर तक कार्रवाई चलती रही. बुलडोजर चलने की शुरूआत के बाद कोर्ट ने फौरन दखल दिया. फिर भी जब बुलडोजर नहीं रुके तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो अधिकारियों को तुरंत आदेश के बारे में सूचित करे. इसके बाद जाकर MCD ने अपना बुलडोज़र रोका. सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि यथास्थिति बरक़रार रखी जाए. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में दो जजों जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच करेगी.
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बंगाल हिंसा : कलकत्ता HC के फैसले के बाद BJP सांसद लॉकेट चटर्जी बोलीं , 'निष्पक्ष जांच से डरती हैं ममता क्योंकि..'
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की बेंच ने जनहित याचिकाओं के एक समूह पर पारित आदेश को वापस लेने का पश्चिम बंगाल सरकार का आवेदन खारिज कर दिया. इन जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक हमलों की वजह से लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा,
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दिल्ली हिंसा पर बोली HC- कोर्ट और पुलिस के होते हुए दिल्ली में दूसरा 1984 नहीं देख सकते
- Wednesday February 26, 2020
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा कि उच्च पदों पर बैठे लोगों को पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए.
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