Mp Assembly Election 2018

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  MP Election Result 2023: कैसे मध्य प्रदेश की लड़ाई हार गई कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस

  मध्यप्रदेश में कांग्रेस के लिए ओबीसी (अन्य पिछड़ी जातियां) कार्ड, जाति जनगणना की मांग, जिसका पार्टी पहली बार समर्थन कर रही है और नरम हिंदुत्व का एजेंडा, जिसे कांग्रेस 2018 से पहले से आगे बढ़ा रही थी, काम नहीं आई.

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  MP में आधी आबादी तय करेगी किसकी बनेगी सरकार? BJP या कांग्रेस किनकी नैया लगेगी पार

  नवंबर, 2018 के मुकाबले इस बार 31 लाख से ज्यादा महिला वोटर बढ़ी हैं. ये भी अहम हैं कि इन 29 सीटों में 20 पर कांग्रेस काबिज है, 8 पर बीजेपी,1 पर निर्दलीय मतदाता हैं.

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  MP चुनाव : स्थानीय मुद्दों के लिए कांग्रेस जारी करेगी जिला स्तरीय घोषणा पत्र

  2018 में कांग्रेस निर्दलीय विधायकों, समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायकों की मदद से सत्ता में आई थी. हालांकि, कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार 15 महीने बाद गिर गई.

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  कमलनाथ की अगुवाई में लड़ेंगे मध्य प्रदेश का चुनाव : दिग्विजय सिंह

  Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 230 सीटों में से कांग्रेस 114 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और भाजपा को 109 सीटें मिली थीं.

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  विधायकों को डर : क्या भाजपा 2023 के चुनाव में मप्र में गुजरात फार्मूला लागू करेगी?

  पंद्रह साल सत्ता में रहने के बाद भाजपा मध्य प्रदेश में 2018 का विधानसभा चुनाव हार गई थी, जिससे कांग्रेस के कमलनाथ के नेतृत्व में निर्दलीय, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायकों की मदद से सरकार बनी. 

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  उपचुनाव नतीजे अपडेट: राजस्‍थान की तीन विधानसभा सीटों में से दो पर कांग्रेस ने हासिल की जीत

  मध्‍य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट के परिणाम भी बीजेपी के लिए लिहाज से अहम हैं. राज्‍य के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित उनकी पूरी कैबिनेट राहुल लोधी के प्रचार के लिए दमोह में डेरा डाले रही थी. राहुल लोधी विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस प्रत्‍याशी के रूप में चुनाव जीते थे, बाद में वे इस्‍तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए.

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  राजनीति की भट्टी में पिघलाया जा रहा स्टील प्रेम...

  पहले देश के तीन राज्य के लोगों ने सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों में बदलाव किया. नई पार्टी सत्ता पर आसीन हुई, और गद्दी पर आने के बाद उसने जो दूसरा बड़ा काम किया, वह था - बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल. मीडिया में इसे 'प्रशासनिक सर्जरी' कहा गया. 'सर्जरी' किसी खराबी को दुरुस्त करने के लिए की जाती है. ज़ाहिर है, इससे ऐसा लगता है कि इनके आने से पहले प्रशासन में जो लोग थे, वे सही नहीं थे. अब उन्हें ठिकाने (बेकार के पद) लगाया जा रहा है, जैसा व्यक्तिगत रूप से बातचीत के दौरान एक नेता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा था, "पहले उनके लोगों ने मलाई खाई, अब हमारे लोगों की बारी है..."

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  मध्यप्रदेश: CM कमलनाथ ने किया कैबिनेट विस्तार, 28 मंत्रियों ने ली शपथ, जातिगत और श्रेत्रीय संतुलन का रखा गया ख्याल

  मध्यप्रदेश में कमलनाथ (Kamal Nath) सरकार का आज विस्तार किया गया (Kamal Nath Cabinet Expands). आज 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई. 17 दिसंबर को अकेले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ ली थी. कांग्रेस हाईकमान से चर्चा के बाद मंत्रियों की लिस्ट फ़ाइनल हुई और आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई. मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन का पूरा ख्याल रखा गया है. साथ ही तीनों बड़े नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है. मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री कमल नाथ के 11, दिग्विजय सिंह के 9, ज्योतिरादित्य सिंधिया के 7 और अरुण यादव के एक मंत्री शामिल किए गए हैं. मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश भी कई गई है. 

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  दफ्तर संभालते ही कमलनाथ ने राहुल गांधी के कर्ज माफी के वायदे पर किया दस्तखत, 5 खास बातें... 

  कमलनाथ (Kamal Nath) मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बन गए हैं. पद और गोपनियता की शपथ (Kamal Nath Oath Ceremony) लेने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज़ माफ (Loan Waiver) करने वाली फाइल पर दस्तखत कर दिए. बता दें कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेने से पहले ही कहा कि था कि वे 10 दिनों से पहले ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दस्तखत के बाद किसानों के दो लाख रुपये तक के ऋण माफ हो गए. मध्यप्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कर्जमाफी की फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गए हैं. उन्होंने कहा, 'सोमवार शाम जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाए गए किसानों के दो लाख रुपये की सीमा तक का 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है.'

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  मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कमलनाथ ने वादे के मुताबिक सबसे पहले किया यह काम...

  कमलनाथ (Kamal Nath) मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बन गए हैं. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कमलनाथ को पद और गोपनियता की शपथ (Kamal Nath Oath Ceremony) दिलाई. शपथ लेने के तुरंत बाद ही अपने वादे के मुताबिक मध्यप्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में किसानों के कर्ज़ माफ (Loan Waiver) करने वाली फाइल पर दस्तखत कर दिए. बता दें कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेने से पहले ही कहा कि था कि वे 10 दिनों से पहले ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे.