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झालावाड़ हादसे पर राजकुमार रोत ने बीजेपी को घेरा, बोले, 'एक तरफ मासूमों की लाशें, दूसरी तरफ VIP सड़क निर्माण'
बाप पार्टी सांसद ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी मुआवजा राशि की मांग की है. उन्होंने लिखा कि, 'मृत बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए.
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आगरा में उग्र हुआ करणी सेना का प्रदर्शन, हाईवे ब्लॉक, सपा सांसद से माफी की मांग; बढ़ाई गई सुरक्षा
पुलिस ने सपा सांसद के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी है. हथियारबंद पुलिसकर्मी खड़े किए गए हैं. सपा सांसद के घर की तरफ जाने वाले रास्तों में क्रेन खड़ी कर दी है.
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मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का एक माह : प्रशासनिक सुधार, जनसमस्याओं के निदान से जीता जनता का दिल
मध्यप्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने अपना एक माह का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है. शुरुआती 30 दिनों में सीएम डॉ यादव ने जिस मजबूत इच्छाशक्ति के साथ जनता के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है, उससे पूरे राज्य में एक सकारात्मक संदेश गया है कि यह सरकार जनता की सेवा के लिए है. यह सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी.
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भोपाल में आवारा कुत्तों ने 6 साल के बच्चे को नोच-नोच कर मार डाला, पीड़ित परिवार को डीएम ने दी आर्थिक मदद
परिजनों ने बिना पुलिस को बताएं बच्चों को दफना दिया और पुलिस को सूचना नहीं दी. वहीं, जब पुलिस मालूमात कर उन तक पहुंची तो फिर उन्होंने शपथ पत्र देकर पुलिस को सारी जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने प्रशासन से शव को निकालने की अनुमति लेकर शव को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
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पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी ने किराए के घर को अवैध तरीके से गिराने का आरोप लगाया
प्रयागराज को उमेश पाल की हत्या के मामले में नामजद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने किराए के घर को अवैध तरीके से गिराए जाने और मकान में फर्जी तरीके से हथियार रखे जाने का आरोप लगाया है.
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सरकार ने प्रशासन और सांसदों के बीच आधिकारिक संपर्क पर समेकित गाइडलाइंस जारी की
केंद्र ने प्रशासन और सांसदों व विधायकों के आधिकारिक संपर्क के संबंध में समेकित दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि इसके उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा.
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MP: ''पत्नियों से लड़कर आते हैं अफसर, कब्ज रहती है, क्रिमाफिन+ सीरप दें'', वेतनमान पर डॉक्टरों का अधिकारियों पर कटाक्ष
मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षक संघ के डॉक्टरों ने सरकारी अफसरों के नाम एक पत्र लिखा है. यह पत्र सुर्खियों में बना हुआ है.
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VIDEO : लखनऊ प्रशासन ने गिराई BSP के पूर्व सांसद की इमारत, 100 करोड़ थी लागत
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) की रिवर बैंक कॉलोनी में आज BSP के पूर्व सांसद दाऊद के बन रहे एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को सरकार ने ज़मींदोज़ कर दिया. ASI ने इसे गिराने का आदेश दिया था. इसका धमाका इतना तेज था कि दूर-दूर तक सुनाई दिया. धराशायी की जा चुकी इमारत की लागत 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इमारत गिरते वक़्त इसे तोड़ रही एक पोकलेन मशीन का ड्राइवर इसकी ज़द में आ गया, जिसे थोड़ी चोट आई है, लेकिन उसकी जान बच गई.
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कांग्रेस सांसदों को लक्षद्वीप आने की इजाजत नहीं, प्रशासन ने कहा- अशांति और कोविड फैल सकता है
लक्षद्वीप (Lakshadweep) प्रशासन ने शनिवार को कांग्रेस नेताओं को द्वीप समूह आने की अनुमति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ‘ राजनीतिक क्रियाकलाप’ के लिए उनकी इस यात्रा से शांतिपूर्ण माहौल में ‘बाधा’ उत्पन्न होगी. इस द्वीप समूह में लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन के मसौदे को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन किए जा रहे हैं. प्रशासन ने यह भी कहा कि ऐसी भी संभावना है कि ये नेता द्वीप समूह के बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, जिससे द्वीप समूह में COVID-19 और फैल सकता है.
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भोपाल में ऐतिहासिक ऐशबाग स्टेडियम के पास बने 600 मकानों पर चलेगा प्रशासन का हथौड़ा
प्रशासन का कहना है कि जनता क्वार्टर आवासीय कालोनी के ये मकान जर्जर हो चुके हैं इन्हें तोड़ना होगा वहीं यहां के रहवासियों का कहना है कि ऐन बरसात में वो जाएं तो जाएं कहां.
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Coronavirus महामारी से लड़ने के लिए 35 सांसद अपनी सांसद निधि से देंगे एक-एक करोड़ रुपये
लोक सभा सदस्यों को शनिवार को लिखे पत्र में बिड़ला ने कहा था कि देश कोविड-19 के कारण कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने लोगों के साथ खड़ा रहना हमारा दायित्व है. बिड़ला ने सांसदों से अनुरोध किया था कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वे अपनी सांसद निधि से एक-एक करोड़ रुपये स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएं. लोकसभा सूत्रों के अनुसार लगभग 35 सांसदों ने इस बाबत स्वीकृति पत्र भेज दिए हैं.
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मनचाहा मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज MP के इस मंत्री को सीएम कमलनाथ ने इस तरीके से मनाया...
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में कमलनाथ की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल (Kamal Nath Cabinet) में शामिल नहीं किए जाने, या मनचाहा मंत्रालय नहीं मिलने से कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए थे. अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. गोविंद सिंह (Govind Singh) को बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग का जिम्मा भी सौंप दिया, क्योंकि वह उचित विभाग न मिलने से कथित रूप से नाराज थे. माना जा रहा है कि इसी नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग भी दे दिया गया है.
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राजनीति की भट्टी में पिघलाया जा रहा स्टील प्रेम...
पहले देश के तीन राज्य के लोगों ने सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों में बदलाव किया. नई पार्टी सत्ता पर आसीन हुई, और गद्दी पर आने के बाद उसने जो दूसरा बड़ा काम किया, वह था - बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल. मीडिया में इसे 'प्रशासनिक सर्जरी' कहा गया. 'सर्जरी' किसी खराबी को दुरुस्त करने के लिए की जाती है. ज़ाहिर है, इससे ऐसा लगता है कि इनके आने से पहले प्रशासन में जो लोग थे, वे सही नहीं थे. अब उन्हें ठिकाने (बेकार के पद) लगाया जा रहा है, जैसा व्यक्तिगत रूप से बातचीत के दौरान एक नेता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा था, "पहले उनके लोगों ने मलाई खाई, अब हमारे लोगों की बारी है..."
 "भोपाल में आवारा कुत्तों ने 6 साल के बच्चे को नोच-नोच कर मार डाला, पीड़ित परिवार को डीएम ने दी आर्थिक मदद")
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झालावाड़ हादसे पर राजकुमार रोत ने बीजेपी को घेरा, बोले, 'एक तरफ मासूमों की लाशें, दूसरी तरफ VIP सड़क निर्माण'
बाप पार्टी सांसद ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी मुआवजा राशि की मांग की है. उन्होंने लिखा कि, 'मृत बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए.
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आगरा में उग्र हुआ करणी सेना का प्रदर्शन, हाईवे ब्लॉक, सपा सांसद से माफी की मांग; बढ़ाई गई सुरक्षा
पुलिस ने सपा सांसद के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी है. हथियारबंद पुलिसकर्मी खड़े किए गए हैं. सपा सांसद के घर की तरफ जाने वाले रास्तों में क्रेन खड़ी कर दी है.
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मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का एक माह : प्रशासनिक सुधार, जनसमस्याओं के निदान से जीता जनता का दिल
मध्यप्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने अपना एक माह का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है. शुरुआती 30 दिनों में सीएम डॉ यादव ने जिस मजबूत इच्छाशक्ति के साथ जनता के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है, उससे पूरे राज्य में एक सकारात्मक संदेश गया है कि यह सरकार जनता की सेवा के लिए है. यह सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी.
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भोपाल में आवारा कुत्तों ने 6 साल के बच्चे को नोच-नोच कर मार डाला, पीड़ित परिवार को डीएम ने दी आर्थिक मदद
परिजनों ने बिना पुलिस को बताएं बच्चों को दफना दिया और पुलिस को सूचना नहीं दी. वहीं, जब पुलिस मालूमात कर उन तक पहुंची तो फिर उन्होंने शपथ पत्र देकर पुलिस को सारी जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने प्रशासन से शव को निकालने की अनुमति लेकर शव को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
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पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी ने किराए के घर को अवैध तरीके से गिराने का आरोप लगाया
प्रयागराज को उमेश पाल की हत्या के मामले में नामजद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने किराए के घर को अवैध तरीके से गिराए जाने और मकान में फर्जी तरीके से हथियार रखे जाने का आरोप लगाया है.
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सरकार ने प्रशासन और सांसदों के बीच आधिकारिक संपर्क पर समेकित गाइडलाइंस जारी की
केंद्र ने प्रशासन और सांसदों व विधायकों के आधिकारिक संपर्क के संबंध में समेकित दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि इसके उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा.
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MP: ''पत्नियों से लड़कर आते हैं अफसर, कब्ज रहती है, क्रिमाफिन+ सीरप दें'', वेतनमान पर डॉक्टरों का अधिकारियों पर कटाक्ष
मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षक संघ के डॉक्टरों ने सरकारी अफसरों के नाम एक पत्र लिखा है. यह पत्र सुर्खियों में बना हुआ है.
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VIDEO : लखनऊ प्रशासन ने गिराई BSP के पूर्व सांसद की इमारत, 100 करोड़ थी लागत
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) की रिवर बैंक कॉलोनी में आज BSP के पूर्व सांसद दाऊद के बन रहे एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को सरकार ने ज़मींदोज़ कर दिया. ASI ने इसे गिराने का आदेश दिया था. इसका धमाका इतना तेज था कि दूर-दूर तक सुनाई दिया. धराशायी की जा चुकी इमारत की लागत 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इमारत गिरते वक़्त इसे तोड़ रही एक पोकलेन मशीन का ड्राइवर इसकी ज़द में आ गया, जिसे थोड़ी चोट आई है, लेकिन उसकी जान बच गई.
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कांग्रेस सांसदों को लक्षद्वीप आने की इजाजत नहीं, प्रशासन ने कहा- अशांति और कोविड फैल सकता है
लक्षद्वीप (Lakshadweep) प्रशासन ने शनिवार को कांग्रेस नेताओं को द्वीप समूह आने की अनुमति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ‘ राजनीतिक क्रियाकलाप’ के लिए उनकी इस यात्रा से शांतिपूर्ण माहौल में ‘बाधा’ उत्पन्न होगी. इस द्वीप समूह में लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन के मसौदे को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन किए जा रहे हैं. प्रशासन ने यह भी कहा कि ऐसी भी संभावना है कि ये नेता द्वीप समूह के बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, जिससे द्वीप समूह में COVID-19 और फैल सकता है.
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भोपाल में ऐतिहासिक ऐशबाग स्टेडियम के पास बने 600 मकानों पर चलेगा प्रशासन का हथौड़ा
प्रशासन का कहना है कि जनता क्वार्टर आवासीय कालोनी के ये मकान जर्जर हो चुके हैं इन्हें तोड़ना होगा वहीं यहां के रहवासियों का कहना है कि ऐन बरसात में वो जाएं तो जाएं कहां.
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Coronavirus महामारी से लड़ने के लिए 35 सांसद अपनी सांसद निधि से देंगे एक-एक करोड़ रुपये
लोक सभा सदस्यों को शनिवार को लिखे पत्र में बिड़ला ने कहा था कि देश कोविड-19 के कारण कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने लोगों के साथ खड़ा रहना हमारा दायित्व है. बिड़ला ने सांसदों से अनुरोध किया था कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वे अपनी सांसद निधि से एक-एक करोड़ रुपये स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएं. लोकसभा सूत्रों के अनुसार लगभग 35 सांसदों ने इस बाबत स्वीकृति पत्र भेज दिए हैं.
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मनचाहा मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज MP के इस मंत्री को सीएम कमलनाथ ने इस तरीके से मनाया...
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में कमलनाथ की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल (Kamal Nath Cabinet) में शामिल नहीं किए जाने, या मनचाहा मंत्रालय नहीं मिलने से कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए थे. अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. गोविंद सिंह (Govind Singh) को बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग का जिम्मा भी सौंप दिया, क्योंकि वह उचित विभाग न मिलने से कथित रूप से नाराज थे. माना जा रहा है कि इसी नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग भी दे दिया गया है.
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राजनीति की भट्टी में पिघलाया जा रहा स्टील प्रेम...
पहले देश के तीन राज्य के लोगों ने सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों में बदलाव किया. नई पार्टी सत्ता पर आसीन हुई, और गद्दी पर आने के बाद उसने जो दूसरा बड़ा काम किया, वह था - बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल. मीडिया में इसे 'प्रशासनिक सर्जरी' कहा गया. 'सर्जरी' किसी खराबी को दुरुस्त करने के लिए की जाती है. ज़ाहिर है, इससे ऐसा लगता है कि इनके आने से पहले प्रशासन में जो लोग थे, वे सही नहीं थे. अब उन्हें ठिकाने (बेकार के पद) लगाया जा रहा है, जैसा व्यक्तिगत रूप से बातचीत के दौरान एक नेता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा था, "पहले उनके लोगों ने मलाई खाई, अब हमारे लोगों की बारी है..."
