Money Bills

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  शिक्षा विभाग घोटाला: ईडी ने 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट, ₹20.47 करोड़ के गबन का है मामला

  मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा बीईओ कार्यालय से जुड़े ₹20.47 करोड़ के कथित गबन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर ईडी कार्यालय ने कमल राठौर समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (PMLA) में चार्जशीट दायर की.

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  रेस्टोरेंट में महंगा खाना अब सस्ता! इन डाइनिंग ऐप्स से पेमेंट कर पाएं फूड बिल पर 50% तक डिस्काउंट

  Restaurant Bill Discount Tips: डाइनिंग ऐप ऐसे मोबाइल ऐप होते हैं, जिनकी मदद से यूजर्स रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हैं, टेबल बुक कर सकते हैं और खाने के बिल पर खास ऑफर व डिस्काउंट पा सकते हैं.

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  NDTV GST कॉन्क्लेव स्पेशल: हर साल 20 हजार करोड़ स्वाहा! वित्त मंत्री ने बताया ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार क्यों सख्त

  केंद्र सरकार से पहले भी देश के कई राज्य रियल मनी गेम्स और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बैन लगा चुके हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये सिर्फ भारत सरकार का फैसला नहीं है, राज्यों ने भी इसे खतरनाक माना है.

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  NDTV से बोले अश्विनी वैष्णव, 'ऑनलाइन मनी गेमिंग से होती थी आतंकवाद को फंडिंग, लगेगी इस पर रोक'

  अश्विनी वैष्णव ने साफतौर पर कहा कि ये बिल सिर्फ ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ है.उन्होंने कहा, ये बिल ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और इसे कानूनी मान्यता भी मिलेगी.

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  ऑनलाइन गेमिंग में कौशल Vs किस्मत की चालाकी अब नहीं चलेगी; नया बिल क्यों लाई सरकार, जानिए

  प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा से पास हो चुका है. इस बिल का एक मकसद लंबे समय से स्किल गेमिंग बनाम चांस गेमिंग को लेकर चली आ रही कानूनी अस्पष्टता को दूर करना भी है.

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  45 करोड़ लोग हर साल गंवा रहे 20 हजार करोड़... ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, जानें इसमें क्या खास?

  सरकारी अनुमानों के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स के जाल में फंसकर नुकसान उठाते हैं. इन गेम्स की वजह से लोग हर साल अनुमानित करीब 20,000 करोड़ रुपये गंवा रहे हैं.

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  बिल गेट्स ने अपनी ही बेटी के स्टार्टअप में क्यों नहीं लगाया पैसा? खुद बताई यह वजह

  2024 में स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद, फोबे गेट्स ने अपने एंटरप्रेन्योर स्किल का प्रदर्शन करते हुए वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजेल इन्वेस्टर्स से $500,000 से अधिक जुटाए हैं.

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  ब्लैक मनी से कार-घर खरीदने वालों पर शिकंजे की तैयारी, जानिए आयकर विभाग का FB, Instagram वाला प्लान

  Income Tax Bill 2025: आयकर विभाग सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों की वैध-अवैध कमाई पर नजर रखने वाली है. आयकर विभाग एक नया कानून लाने जा रही है. जिससे इन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी. जानिए इनकम टैक्स के नए कानून की पूरी डिटेल्स.

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  क्या होता है मनी बिल? सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्यों है सरकारों का यह 'ब्रह्मास्त्र'?

  अभी तक मनी बिल के तहत राज्यसभा अपनी सलाह देता है. लेकिन उस सलाह को कितना और कैसे मानना है कि या मानना भी है या नहीं, इसे लेकर लोकसभा पूरी तरह से स्वतंत्र है.

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  बिजली का बिल ज्यादा आने के डर से नहीं चलाते हैं AC, अपनाइए यह ट्रिक सेव होगी इलेक्ट्रिसिटी बिल

  Electricity bill saving tips : आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे बिजली का बिल भी कम आएगा और आप गर्मी से भी बच जाएंगे, तो आइए जानते हैं. 

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  रुपये में आयात-निर्यात के भुगतान का इंतजाम करें बैंक : रिजर्व बैंक

  आरबीआई (RBI) ने कहा कि व्यापार सौदों के समाधान के लिए संबंधित बैंकों (Banks) को साझेदार कारोबारी देश के अभिकर्ता बैंक के विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों की जरूरत होगी. इस व्यवस्था के जरिये भारतीय आयातकों को विदेशी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के इन्वॉयस या बिल के एवज में भारतीय रुपये में भुगतान करना होगा.

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  LIC IPO पर केंद्र को राहत, प्रक्रिया में दखल से SC का इंकार, लेकिन IPO की वैधता का परीक्षण भी होगा

  LIC IPO : सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सरकारी बीमा कंपनी LIC के IPO को लेकर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है. अब आईपीओ की तय प्रक्रिया जारी रहेगी.

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  Citizenship Amendment Bill पर बोलीं स्वरा भास्कर- मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहनत की कमाई...

  लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) पास होने के बाद अब यह राज्यसभा में भी पेश होने वाला है. लोकसभा में बिल के पक्ष में 311, जबकि विरोध में 80 वोट पड़े.

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  माता-पिता की देखभाल ना करने वालों पर अब सरकार कसेगी लगाम, ये Bill करेगा काम

  इस कानून के जरिए लाखों रुपये (नेपाली मुद्रा) की दौलत वाले लोगों पर लगाम लगा दी जाएगी जो अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं और उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं.

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  आधार कानून को मनी बिल की तरह बताए जाने से SC सहमत नहीं

  प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ ने आधार अधिनियम की धारा 57 का उल्लेख किया जो कहती है ‘राज्य या कोई निगम या व्यक्ति’ आधार संख्या का इस्तेमाल ‘किसी भी उद्देश्य के लिये किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में कर सकता है.