Model Code Of Conduct In Election
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
महायुति सरकार को झटका! लाडकी बहन योजना पर 'चुनावी ब्रेक', जनवरी की किस्त अग्रिम देने पर रोक
राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को महायुति सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. चुनावी माहौल में लाडकी बहन योजना को सरकार की एक प्रमुख उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा था, लेकिन अब जनवरी की किस्त अग्रिम देने पर रोक से सरकार की योजनाओं को बड़ा धक्का लगा है.
-
क्या होती है आदर्श आचार संहिता? जानिए भारत में इसे पहली बार कब किया गया लागू
चुनाव आयोग आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की जांच करने और सजा सुनाने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है.
-
पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू, जानें क्या होंगे नियम
आयोग ने कहा कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से संबंधित घोषणाओं या नीतिगत फैसलों के संबंध में आदर्श आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी.
-
चुनाव आयोग ने बनाया ऐसा ऐप, सिर्फ एक शिकायत से बुरे फंस सकते हैं 'नेताजी'
भारतीय चुनाव आयोग(Election Commission) ने C-VIGIL APP नाम का ऐसा ऐप तैयार किया है, जिससे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और समर्थक आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आसानी से पकड़ में आ सकेंगे.
-
महायुति सरकार को झटका! लाडकी बहन योजना पर 'चुनावी ब्रेक', जनवरी की किस्त अग्रिम देने पर रोक
राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को महायुति सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. चुनावी माहौल में लाडकी बहन योजना को सरकार की एक प्रमुख उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा था, लेकिन अब जनवरी की किस्त अग्रिम देने पर रोक से सरकार की योजनाओं को बड़ा धक्का लगा है.
-
क्या होती है आदर्श आचार संहिता? जानिए भारत में इसे पहली बार कब किया गया लागू
चुनाव आयोग आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की जांच करने और सजा सुनाने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है.
-
पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू, जानें क्या होंगे नियम
आयोग ने कहा कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से संबंधित घोषणाओं या नीतिगत फैसलों के संबंध में आदर्श आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी.
-
चुनाव आयोग ने बनाया ऐसा ऐप, सिर्फ एक शिकायत से बुरे फंस सकते हैं 'नेताजी'
भारतीय चुनाव आयोग(Election Commission) ने C-VIGIL APP नाम का ऐसा ऐप तैयार किया है, जिससे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और समर्थक आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आसानी से पकड़ में आ सकेंगे.
