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सरचार्ज में छूट, मालिकाना हक, एक्सट्रा शुल्क से राहत... LPG-PNG के बाद बिजली के नियमों में 6 बड़े बदलाव, क्या पड़ेगा प्रभाव?
Electricity Rules Changes: सरकार ने अनुपालन (Compliance) को आसान बनाने के लिए कई प्रावधानों को सरल कर दिया है. सरचार्ज में छूट दी गई है और अतरिक्त शुल्क से भी राहत दी गई है. इस खबर में बदलावों के बारे में जानिए विस्तार से.
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साल 2025 तक हम देश में सभी के लिए 24X7 बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे: बिजली राज्यमंत्री
बिजली मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर 2031-32 तक लगभग 80 गीगावाट की योजना बनाई है. इसके अलावा, लगभग 14 गीगावाट की पनबिजली परियोजनाएं और 6,050 मेगावाट की पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं. लगभग 24.22 गीगावाट की पनबिजली परियोजनाएं और 50.76 गीगावाट की पीएसपी योजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
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भीषण गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग 260 गीगावाट पहुंचने के आसार, बिजली मंत्रालय ने तैयार की रणनीति
भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग ने मंगलवार को अनुमान जताया कि भारत में अप्रैल-जून की अवधि में भीषण गर्मी का सामना करना होगा. इसकी सबसे ज्यादा मार देश के मध्य और पश्चिमी प्रायद्वीपीय हिस्सों पर पड़ने की आशंका है.
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केंद्र सरकार ने कहा राज्यों का बिजली उत्पादन पर कर लगाना ‘असंवैधानिक’
विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) ने राज्य सरकारों को कहा कि जिन करों/शुल्कों (Taxes/Duties) का इस सूची में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है. राज्य सरकारें किसी भी रूप में उसे नहीं लगा सकती हैं क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार (Central Government) के पास हैं.
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"अंधेरा छा जाएगा", दिल्ली की बिजली हरियाणा को दिए जाने पर केजरीवाल सरकार ने केंद्र को किया आगाह
27 पेज के पत्र में दिल्ली सरकार ने दादरी-2 प्लांट से बिजली आपूर्ति की अहमियत पर जोर दिया है और इस बिजली को हरियाणा को आवंटित न करने का अनुरोध किया है.
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Coal Crisis: रेलवे ने कहा, 'कोयला ढुलाई के लिए हमारे पास रैक की कोई कमी नहीं'
रेलवे ने कहा कि सितंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक हर रोज़ 305 रैक से कोयले की ढुलाई हो रही थी. कोयला मंत्रालय की मांग के बाद फरवरी में ही इसको हर दिन बढ़ाकर 396 रैक किया गया. फरवरी में प्रतिदिन इसको बढ़ाकर 405 कर दिया गया है.
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सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जा सकती है : बिजली मंत्रालय
वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.
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देश के 135 थर्मल पॉवर प्लांट्स में से 112 में गहराया बड़ा कोयला संकट, मुश्किल बढ़ी
देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 82.96% में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल स्तर पर बना हुआ है.
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कोयले की किल्लत के बीच ब्लैकआउट की चिंता, केंद्र का आश्वासन ; 10 बड़ी बातें
दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा ब्लैकआउट की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली संयंत्रों को प्रभावित करने वाली कोयले की भारी कमी को अगले कुछ दिनों में नियंत्रित किया जाएगा. केंद्र ने कहा कि कमी वैश्विक कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. देश के कई राज्यों में कोयले की कमी (Shortage of Coal) के चलते बिजली संकट (Electricity Problem) गहरा गया है. राज्यों के पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.
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'बिजली की कमी न हुई थी और न होने देंगे', ऊर्जा मंत्री ने कोयले की कमी से संकट की खबरों पर दिया भरोसा
Power Crisis : राज्यों के पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.
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