Ministry Of Home Affairs

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  जुबीन गर्ग केस में एक्शन में असम सरकार, जानिए कैसे सिंगापुर पर दबाव बनाने की है तैयारी

  मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि यह कदम जांच में किसी भी कानूनी अड़चन को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

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  वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, अपने ही नागरिकों के लिए दरवाजे किए बंद, कई लोग फंसे

  दरअसल गुरुवार को पाकिस्तान ने अटारी बॉर्डर के गेट नहीं खोले. ऐसे में अल्पकालिक वीजा पर भारत आए वो पाकिस्तानी जो अपने घर वापस लौट रहे थे, वो अटारी-वाघा बॉर्डर पर फंस गए हैं.

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  देश से अभी भी खत्म नहीं हुआ है वामपंथी उग्रवाद, इस राज्य के सबसे अधिक जिले हैं प्रभावित

  केंद्र सरकार ने बताया है कि देश नौ राज्यों के 38 जिले अभी भी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं. इनमें सबसे अधिक 15 जिले छत्तीसगढ़ के हैं. वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में होने वाली नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों की मौतों में 86 फीसदी की कमी आई है.

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  एयरपोर्ट पर सेकंडों में क्लियर होगा इमिग्रेशन, नहीं लगना होगा लंबी कतार में; जानिए क्या है प्रोसेस

  एफटीआई-टीटीपी को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है. यह प्रोसेस जल्द ही मुंबई, चेन्नई और कोलकाता और फिर अन्य शहरों में शुरू होगा.

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  गृह मंत्रालय ने निकाली जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भर्ती, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से होगा चयन

  MHA Recruitment 2024: गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs) ने हाल ही में नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए गृह मंत्रालय में भर्ती होने का सुनहरा मौका है.

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  मणिपुर की स्थिती पर चर्चा के लिए आदिवासी नेता गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात

  मणिपुर की आबादी में मेइती लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासियों में नगा और कुकी शामिल हैं और इनकी संख्या करीब 40 प्रतिशत है.और ये मुख्य रूप से पर्वतीय जिलों में रहते हैं

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  IB Recruitment 2023: खुफिया विभाग में भर्ती, इंटेलिजेंस ऑफिसर के 995 पदों के लिए आवेदन शुरू, पूरी जानकारी यहां 

  IB Recruitment 2023: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बंपर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in से इन रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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  IB Recruitment 2023: खुफिया विभाग में 10वीं पास के लिए बंपर भर्ती, सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS के 677 पद, सैलरी मिलेगा शानदार 

  IB Recruitment 2023: खुफिया विभाग में नौकरी चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) ने सिक्योरिटी असिस्टेंट-मोटर ट्रांसपोर्ट और मल्टी टास्किंग स्टाफ पदों पर भर्ती निकाली है.

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  "महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस", केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि मामला सामने आने के बाद से वह लगातार घटनाक्रम पर नजर रख रहा है. इस  मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच के दौरान 7 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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  ओडिशा सरकार ने पूर्व मंत्री की हत्या के मामले में एफबीआई की मदद लेने के लिए केंद्र को पत्र लिखा

  सरकार ने एक बयान में कहा कि बर्खास्त सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (एएसआई) गोपाल कृष्ण दास ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह मानसिक रूप से बीमारी था और इसके लिए दवाई ले रहा था.

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  गरीब कैदियों की आर्थिक सहायता के लिए विशेष योजना शुरू करेगी सरकार: गृह मंत्रालय

  कारागारों में भीड़ को कम करने के लक्ष्य से केन्द्र सरकार ने महज जुर्माना भरने या जमानत की राशि देने में अक्षम होने के कारण जेल में बंद कैदियों के लिए विशेष आर्थिक सहायता योजना शुरू करने का फैसला लिया है.

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  विदेशों से आने वाले पैसे के बारे में दैनिक आधार पर सूचना देने को एनईएफटी, आरटीजीएस में बदलाव

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम से जुड़े लेन-देन को लेकर एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों में जरूरी बदलाव किए. आरबीआई ने बैंकों से एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से एसबीआई को विदेशी दान भेजते समय अपेक्षित विवरण प्राप्त करने के लिये आवश्यक परिवर्तन करने को कहा है.

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  इस राज्य में लड़कियों का सबसे ज्यादा होता है बाल विवाह, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

  सर्वेक्षण के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में जहां 54.9 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 21 साल की उम्र से पहले किया जाता है. वहीं झारखंड में यह आंकड़ा 54.6 फीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 29.5 प्रतिशत है.

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  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया आयोग

  दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’

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  कैसा है मुकेश अंबानी का सुरक्षा घेरा? जानें- Z+ सिक्योरिटी में क्या होते हैं सुरक्षा के खास इंतजाम

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) परिवार को केंद्रीय सुरक्षा कवर देने के खिलाफ एक याचिका पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) द्वारा गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भेजे गए समन पर रोक लगा दी है. बिकाश साहा नाम के एक व्यक्ति ने जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र को अंबानी, उनकी पत्नी और बच्चों को खतरे की आशंका व आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी फाइल पेश करने का निर्देश दिया था.