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भारत-EU में 'मदर ऑफ ऑल डील', ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई को मिलेगी मदद- पीएम मोदी
गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक में 125 देशों के प्रतिनिधि ऊर्जा सुरक्षा और सतत भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं, जहां भारत अपनी ऊर्जा और परिवहन क्षमताओं को बढ़ा रहा है. गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक में 125 देशों के प्रतिनिधि ऊर्जा सुरक्षा और सतत भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं, जहां भारत अपनी ऊर्जा और परिवहन क्षमताओं को बढ़ा रहा है.
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सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जा सकती है : बिजली मंत्रालय
वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.
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'बिजली की कमी न हुई थी और न होने देंगे', ऊर्जा मंत्री ने कोयले की कमी से संकट की खबरों पर दिया भरोसा
Power Crisis : राज्यों के पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.
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PAK में लाइट जाने का Twitter पर उड़ रहा जमकर मजाक, लोगों ने दिए ये मजेदार रिएक्शन
पाकिस्तान में बिजली चली जाने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा वहीं ट्विटर पर जमकर मजाक उड़ रहा है. सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स शेयर किए जा रहे हैं.
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अब मंत्रालयों पर भी टूट रहा है कोरोना का कहर, कई कर्मचारियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव
इसके बाद श्रम शक्ति भवन को दो दिनों के लिए बंद किया गया है. पूरी बिल्डिंग का सैनिाइजेशन किया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार इन पॉजिटिव के संपर्क में आए सभी कर्मचारियों पर कोविड-19 का हाई रिस्क माना जा रहा है, ऐसे में इन सभी को अगले सात दिनों के लिए होम क्वारनटाइन के निर्देश दिए गए हैं.
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रक्षा मंत्रालय को नहीं ऊर्जा संरक्षण की फिक्र, सामान्य बल्बों से की सजावट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेशक अपने दफ्तर साउथ ब्लॉक में एक बल्ब की जगह एलईडी बल्ब लगाकर सारे सरकारी महकमों को यह संदेश दिया है कि वे भी अपने महकमों में एलईडी या सीएफएल लगाकर बिजली बचाएं लेकिन यह संदेश रक्षा मंत्रालय तक नहीं पहुंचा।
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वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.
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