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क्या अप्रैल से दिल्ली में महंगी हो जाएगी बिजली? सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बता दिया सच
देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की अटकलों के बीच सरकार की तैयारी और मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है. 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया और नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर फैसला नियामक संस्था का बताया गया है, जबकि सरकार ने जनता पर बोझ न पड़ने देने का भरोसा दिलाया है.
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'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान से लावारिस संपत्तियों के निपटान में तेजी, 477 जिलों में शिविर आयोजित
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि बैंक एकाउंट्स में जमा unclaimed पैसा, बीमा, डिविडेंड, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन समेत unclaimed financial assets को उनके वैध दावेदारों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार का "आपकी पूंजी, आपका अधिकार" राष्ट्रव्यापी अभियान अब तक 477 ज़िलों तक पहुंच चुका है.
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देश के किस CM के पास कितनी दौलत, जानें कौन है देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री!
एडीआर ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट, 'भारत के 27 राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025' में खुलासा किया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति (assets) के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं.
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बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से 29 हजार करोड़ से अधिक वसूले,किन बैंकों ने दिया था कर्ज
सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया था कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) या नहीं चुकाए गए कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया है.
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बैंकों ने 16.35 लाख करोड़ का NPA बट्टे खाते में डाला, वित्त मंत्री ने बताया अब कैसे होगी वसूली
सरकार ने बताया है कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये का एनपीए को बट्टे खाते में डाल दिया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में दी.
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निर्मला सीतारमण ने बताया कि खपत बढ़ाने के लिए किस तरह के बड़े कदम उठा रही सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि "पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) या कैपेक्स (CapEx) एक सुनिश्चित तरीका है जिसके जरिए खपत बढ़ाई जा सकती है." एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया से बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंजीगत व्यय पर जोर देते हैं और वे इस पर विश्वास करती हैं.
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तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
उच्च न्यायालय ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को जेल की सजा के अलावा 50 लाख रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया था. इसके चलते शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल अपील की गई.
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अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
कोरोना महामारी के असर से उबर रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्र सरकार के एसेट्स के मुद्रीकरण के लिए एक नए नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का ऐलान किया. इसके तहत भारत सरकार ने अगले चार साल में छह लाख करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट तय किया है. कोरोना के असर से जूझ रही अर्थव्यवस्था में नए निवेश के लिए फंड जुटाने की नई कवायद के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन जारी किया. इसके तहत भारत सरकार के खाली पड़े या Under-Utilized सरकारी संपत्ति को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए उनका मुद्रीकरण करके वित्तीय संसाधन जुटाया जाएगा.
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Cairn Arbitration मामले में भारतीय परिसंपत्तियों को ‘फ्रीज’ करने के आदेश को सरकार ने माना
एक तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने पिछले साल दिसंबर में एकमत से इस मामले में केयर्न के पक्ष में फैसला दिया था और पिछली तारीख से कर के आदेश को रद्द कर दिया था. न्यायाधिकरण में भारत की ओर नियुक्त न्यायाधीश भी शामिल थे.
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पनामा पेपर मामले में बोलीं निर्मला सीतारमण, भारत से जुड़े लोगों की 20,078 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘‘एक जून 2021 तक, पनामा पेपर लीक मामले में भारत से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में कुल 20,078 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का पता चला है.’’
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क्या अप्रैल से दिल्ली में महंगी हो जाएगी बिजली? सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बता दिया सच
देश की राजधानी दिल्ली में अप्रैल से बिजली की दरें बढ़ने की अटकलों के बीच सरकार की तैयारी और मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है. 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाया और नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर फैसला नियामक संस्था का बताया गया है, जबकि सरकार ने जनता पर बोझ न पड़ने देने का भरोसा दिलाया है.
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'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान से लावारिस संपत्तियों के निपटान में तेजी, 477 जिलों में शिविर आयोजित
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि बैंक एकाउंट्स में जमा unclaimed पैसा, बीमा, डिविडेंड, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन समेत unclaimed financial assets को उनके वैध दावेदारों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार का "आपकी पूंजी, आपका अधिकार" राष्ट्रव्यापी अभियान अब तक 477 ज़िलों तक पहुंच चुका है.
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देश के किस CM के पास कितनी दौलत, जानें कौन है देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री!
एडीआर ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट, 'भारत के 27 राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025' में खुलासा किया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति (assets) के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं.
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बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से 29 हजार करोड़ से अधिक वसूले,किन बैंकों ने दिया था कर्ज
सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया था कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) या नहीं चुकाए गए कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया है.
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बैंकों ने 16.35 लाख करोड़ का NPA बट्टे खाते में डाला, वित्त मंत्री ने बताया अब कैसे होगी वसूली
सरकार ने बताया है कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये का एनपीए को बट्टे खाते में डाल दिया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में दी.
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निर्मला सीतारमण ने बताया कि खपत बढ़ाने के लिए किस तरह के बड़े कदम उठा रही सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि "पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) या कैपेक्स (CapEx) एक सुनिश्चित तरीका है जिसके जरिए खपत बढ़ाई जा सकती है." एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया से बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंजीगत व्यय पर जोर देते हैं और वे इस पर विश्वास करती हैं.
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तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
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अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
कोरोना महामारी के असर से उबर रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्र सरकार के एसेट्स के मुद्रीकरण के लिए एक नए नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का ऐलान किया. इसके तहत भारत सरकार ने अगले चार साल में छह लाख करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट तय किया है. कोरोना के असर से जूझ रही अर्थव्यवस्था में नए निवेश के लिए फंड जुटाने की नई कवायद के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन जारी किया. इसके तहत भारत सरकार के खाली पड़े या Under-Utilized सरकारी संपत्ति को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए उनका मुद्रीकरण करके वित्तीय संसाधन जुटाया जाएगा.
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Cairn Arbitration मामले में भारतीय परिसंपत्तियों को ‘फ्रीज’ करने के आदेश को सरकार ने माना
एक तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने पिछले साल दिसंबर में एकमत से इस मामले में केयर्न के पक्ष में फैसला दिया था और पिछली तारीख से कर के आदेश को रद्द कर दिया था. न्यायाधिकरण में भारत की ओर नियुक्त न्यायाधीश भी शामिल थे.
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पनामा पेपर मामले में बोलीं निर्मला सीतारमण, भारत से जुड़े लोगों की 20,078 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘‘एक जून 2021 तक, पनामा पेपर लीक मामले में भारत से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में कुल 20,078 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का पता चला है.’’
