- भारत के 27 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के वर्तमान CM के पास कुल 1632 करोड़ रुपये की संपत्ति है.
- आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं.
- अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू 332 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं.
भारत के 27 राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों के पास कुल 1632 करोड़ की संपत्ति है. देश में 2 मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं, जो अरबपति हैं. क्या आप जानते हैं कि देशभर के राज्यों के 30 मुख्यमंत्री कितनी संपत्ति के मालिक है? देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच ने देश भर के सभी 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों के राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों में दिए गए स्व-शपथपत्रों (self-sworn affidavits) के आधार पर तैयार अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किये हैं.
देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री
एडीआर ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट, 'भारत के 27 राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025' में खुलासा किया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति (assets) के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू 332 करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं!
सबसे कम संपत्ति किस मुख्यमंत्री के पास?
एडीआर के मुताबिक, यह डेटा मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने पिछले चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से लिया गया है. सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 51 करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सिर्फ 15 लाख की संपत्ति है और वो देश में सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं.
एडीआर ने अपने विश्लेषण में पाया है कि राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 54.42 करोड़ रुपये है. इन 30 मुख्यमंत्रियों में से 2 (7%) अरबपति हैं, जबकि 30 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1,632 करोड़ रुपये है.
आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री
राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 (40%) ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए हैं. जबकि 10 (33%) मुख्यमंत्रियों ने हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी, आपराधिक धमकी आदि से संबंधित मामलों सहित गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं.
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