Minimum Salary

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  8वें वेतन आयोग से तीन गुना बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी? जानें कब तक मिलेगी खुशखबरी

  8th Pay Commission Salary: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है, ऐसे में उन्हें ये जानना जरूरी है कि किस हिसाब से उनकी सैलरी में इजाफा होगा.

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  8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगी भारी बढ़ोतरी, जानें क्या-क्या बदलेगा?

  8th Pay Commission Salary Hike: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये बदलाव आपके पूरे बजट और इनकम स्ट्रक्चर को बदल सकता है. इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि नया वेतन आयोग सिर्फ सैलरी रिवीजन नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा बड़ा बदलाव है.

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  8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी...सैलरी में होगा बड़ा इजाफा, रिपोर्ट में खुलासा

  8th Pay Commission Salary Hike: अगर सरकार 2026 या 2027 में 8वें वेतन आयोग को लागू करती है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी 40-50% बढ़ोतरी? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

  8th Pay Commission Salary Calculator: 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है. सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा.

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  8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जानिए कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कितनी बढ़ेगी सैलरी?

  8th Pay Commission 2025 Update: सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8 वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है. लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जिससे लग रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है.

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा, जानिए किस लेवल पर कितनी बढ़ेगी सैलरी

  8th Pay Commission Salary-Pension Hike: 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद सिफारिशों को लागू करने पर फैसला होगा. अगर सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो अगले साल तक केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो सकती है.

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  8th Pay Commission 2025: सरकारी कर्मचारियों को करना होगा लंबा इंतजार, जानें कब बढ़ेगी सैलरी

  केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि बजट (Union Budget 2025) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission 2025) पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं. लेकिन बजट भाषण में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई.

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  8th Pay Commission: UPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन कितनी बढ़ेगी? जानें सब कुछ

  8th Pay Commission Pay Matrix: मोदी सरकार के इस फैसले से 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा. कर्मचारी और पेंशनर्स अपने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी (Salary and Pension Hike) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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  आठवें वेतन आयोग से बेसिक सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी! सरकारी कर्मचारियों के मन में क्यों फूट रहे लड्डू?

  8th Pay Commission: मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की तो कर्मचारियों की मन की मुरादें पूरी हो गई. जानिए कितना बढ़ सकता है वेतन...

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  प्राइवेट Vs सरकारी: सैलरी किसकी भारी, जानें क्या कहती है ये रिपोर्ट

  किन क्षेत्रों के कर्मचारी सैलरी के मामले में ज्यादा मजे में रहते हैं. आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अगर लागू होता है तो क्या सरकारी के साथ ही निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं ये भी बड़ा सवाल है.

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्श की बल्ले-बल्ले, कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन? समझें कैलकुलेशन

  8th Pay Commission Pension Calculator: 8वें वेतन आयोग का फायदा केवल कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनधारकों को भी मिलेगा. खासकर, रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा.

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  दिल्ली सरकार ने मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया, 55 लाख को होगा फायदा

  उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन, देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. इस बढ़ोतरी से कम से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को फायदा होगा.

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  कोरोनाकाल में डबल हुआ महंगाई भत्ता, डेढ़ करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा, जानें- कितनी बढ़ेगी सैलरी?

  चीफ लेबर कमिश्नर DPS Negi ने एनडीटीवी से कहा कि इस फैसले के लागू होने से हर श्रमिक को प्रति महीने ₹105 से ₹212 तक लाभ मिलेगा. 

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  दिल्ली: आ गया नया कानून, तय न्यूनतम वेतन से कम देने पर होगी तीन साल की कैद भी

  दिल्ली में अब उन कारोबारियों की खैर नहीं जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतनमान अपने कर्मचारियों को नहीं देते हैं. राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित न्यूनतम वेतन में संशोधन कानून को मंजूरी दे दी है. विधानसभा से पारित न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब दिल्ली में तय न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वालों बिजनेसमैन पर कानून कार्रवाई करेगा. इस कानून के आधार पर तय न्यूनतम वेतनमान से कम पर नौकरी पर पर रखने वालों पर 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ तीन साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है.

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  7th Pay Commission: न्यूनतम वेतनमान को लेकर फिर जगी उम्मीद

  अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर बताई जा रही है. कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा हल करना चाहती है. कहा जा रहा है कि वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने पर विचार कर रही है. फिलहाल न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपये प्रतिमाह है जिसे कर्मचारी बढ़ाकर 25000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं.