Marines Case

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  महाराष्ट्र विधान भवन मारपीट मामला : नितीन देशमुख और सर्जेराव टकले को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

  पुलिस ने कोर्ट में कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें इनसे संबंधित पूछताछ करनी है. साथ ही घटना की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है, जिससे जांच को आगे बढ़ाया जा सकेगा.

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  मुंबई में घर से दफ्तर के लिए निकली लड़की ने समुद्र में कूदकर क्यों दी जान?

  लड़की ने मरीन ड्राइव (Marine Drive Suicide) में कूदकर अपनी जान क्यों दी, इसका कारण अब तक पता नहीं चल सका है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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  इटली ने भारतीय मछुआरों की हत्‍या के मामले में अपने नौसैनिकों के खिलाफ केस खारिज किया

  गिरोने और लातोरे ने समुद्री डकैती रोधी अभियान में हिस्‍सा लेने के दौरान वर्ष 2012 में साउथ ईस्‍टर्न तट पर दो निहत्‍थे मछुआरों की गोली मारकर हत्‍या कर दी थी. मामले के कानूनी पहलू को लेकर रोम और दिल्‍ली के बीच रिश्‍ते में करीब एक दशक तक कड़वाहट रही, बाद में भारत ने अप्रैल 2021 में 100 मिलियन रुपये (10 करोड़ रुपये) के मुआवजे को स्‍वीकार कर लिया था.  

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  सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के शूटिंग मामले में इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ केस बंद किया

  सुप्रीम कोर्ट ने केरल के दो मछुआरों को 2012 में मार डालने के मामले में दोनों इतावली नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की और कहा कि मामले की आगे की जांच इटली गणराज्य में की जाएगी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इटली गणराज्य की ओर से दस करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि को केरल हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया जाना चाहिए.

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  "हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है" इटली मरीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लताड़ा

  केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के ट्रायल को रद्द करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है. मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के लिए दस करोड़ रुपये जमा नहीं होने पर यह सुनवाई टाली गई है. CJI एस ए बोबडे ने केंद्र से कहा कि वो पहले ही मामले को दो हफ्ते टालना चाहते थे लेकिन सरकार ने ही तीन दिन में सुनवाई करने को कहा, हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा था.

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  इटली मरीन मामला: SC ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की 10 करोड़ की राशि जमा कराने को कहा

  केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस रकम को पीड़ितों को देगा. CJI एस ए बोबडे नो कहा कि मरीन के खिलाफ ट्रायल तब तक रद्द नहीं होगा जब तक मुआवजे की रकम नहीं मिल जाती. बताते चलें कि मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.

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  केंद्र सरकार की SC से गुहार- इटली मरीन मामले में सुनवाई बंद की जाए, बताई यह वजह..

  केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.

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  इतालवी मरीन केस: SC ने कहा, 'इटली पर्याप्त मुआवजा दे तो केस बंद करने की इजाजत दे सकते हैं'

  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों मेरीन को शर्तों के आधार पर इटली जाने की इजाजत दी थी. दरअसल UNCLOS के ट्रायब्यूनल ने कहा है कि  UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्यवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानि इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था.

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  इटैलियन मरीन की फायर‍िंग की जद में आ गई थी शख्स की नाव, 100 करोड़ का मुआवजा चाहता है परिवार

  पिछले साल सुसाइड करके जान गंवाने वाले एक शख्स के परिवार ने अब 100 करोड़ का मुआवजा मांगा है. परिवार का दावा है कि मृतक प्रिजिन ए ने अपनी जान इटली के एक समुद्री जहाज से की गई गोलीबारी की घटना के चपेट में आने के कई सालों बाद ले ली थी. यह घटना आठ साल पहले की थी, उस वक्त प्रिजिन महज 14 साल का था.

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  दो भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला, इटली के नाविकों के खिलाफ सुनवाई बंद करने की अर्जी

  केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.

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  इटालियन मरीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने इटालियन सरकार की अर्जी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या इटालियन मरीन को इटली में रहने की इजाजत दी जाए?

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  भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोपी इटली का मरीन भारत नहीं लौटेगा

  केरल तट के पास 2012 में दो भारतीय मछुआरों को मार दिए जाने के आरोपी दो इतालवी मरीनों में से एक मासीमिलानो लातोरे भारत नहीं लौटेगा। इतालवी सीनेट की रक्षा समिति के प्रमुख ने यह बात कही है।

• इतालवी मरीन केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा गया

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में इटली के दो नौसैनिकों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच की जाएगी।

• इतालवी प्रधानमंत्री ने नौसैनिकों पर खुर्शीद से बात की

  इटली के प्रधानमंत्री मारियो मोंटी ने शुक्रवार को विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद से बातचीत कर भारत में हत्या के आरोपों का सामना कर रहे अपने दो नौसैनिकों का हालचाल जाना। इटली के दो नौसैनिकों ने पिछले वर्ष केरल तट से लगे समुद्र में दो मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी थी।

• भारतीय मछुआरों की हत्या की जांच NIA को दिए जाने का इटली ने किया विरोध

  केरल के तट पर इटली के नौसैनिकों द्वारा कथित तौर पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले की जांच का कार्य सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया। इटली ने एनआईए को जांच का जिम्मा दिए जाने का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने इस विरोध को खारिज कर दिया है।