Maratha Reservation Issue
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मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया, मुंबई लौटे दोनों डिप्टी CM, जरांगे से मिलने पहुंचीं सुप्रिया सुले को भीड़ ने घेरा
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का मुद्दा तेज होता नजर आ रहा है. रविवार को मनोज जरांगे से मिलने पहुंचीं सुप्रिया सुले को भीड़ ने घेरकर जवाब मांगा है. दूसरी ओर दोनों डिप्टी सीएम अपने तय कार्यक्रम को रद्द कर मुंबई लौट गए है.
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आरक्षण मुद्दे के समाधान के लिए संविधान संशोधन जरूरी, केंद्र फैसला करे: शरद पवार
शरद पवार ने एक कार्यक्रम में कहा कि आरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उचित समय पर संविधान में संशोधन करके सुलझाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर समाज में दरार पैदा हो रही है, जिससे समाज में कटुता पैदा हो रही है.
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महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज, मराठा आरक्षण पर उठाया जा सकता है बड़ा कदम
Maharashtra Assembly Session : मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है, "कैबिनेट बैठक ने मराठा समुदाय की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंगलवार, 20 फरवरी को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है."
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मराठा आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर विचार टला
CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने अब इस मामले में 24 जनवरी को विचार करने का फैसला किया है.
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Maratha Reservation: मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शिवसेना नेता ने सांसद पद से दिया इस्तीफा
Maratha Reservation: मराठा समुदाय सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहा है.
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केंद्र ने SC से कहा, 'महाराष्ट्र सरकार के पास मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का विधायी अधिकार'
पिछले 18 मार्च को अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 102वां संशोधन राज्यों को एसईबीसी के तहत कानून बनाने से नहीं रोकता है. बता दें कि वेणुगोपाल ने इसे संवैधानिक बताया था.
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मराठा कोटा केस: SC ने कहा, 'सकारात्मक कार्रवाई सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं, अन्य काम भी कर सकते हैं राज्य'
शुक्रवार को SC ने पूछाथा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की.महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है.
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क्या बदलते वक्त में आरक्षण पर पुनर्विचार की ज़रूरत? क्या दे सकते हैं 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन? SC करेगा जांच
शीर्ष अदालत आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? क्या संविधान के बाद के संशोधनों को देखते 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50 फीसदी करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ में भेजे जाने की जरूरत है?
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प्राइम टाइम इंट्रो : मराठा समाज किस बात से हुआ नाराज़?
जब भी हम यह मानने लगते हैं कि भारत की राजनीति अब ईवेंट मैनेजमेंट से ही चलेगी तभी भारत की जनता ग़लत साबित कर देती है. लगता है वो जिद पर अड़ी हुई है कि लोकतंत्र में राजनीति को प्रबंधन से नहीं चलने देंगे. राजनीति चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके बुनियादी मुद्दों से.
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मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया, मुंबई लौटे दोनों डिप्टी CM, जरांगे से मिलने पहुंचीं सुप्रिया सुले को भीड़ ने घेरा
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का मुद्दा तेज होता नजर आ रहा है. रविवार को मनोज जरांगे से मिलने पहुंचीं सुप्रिया सुले को भीड़ ने घेरकर जवाब मांगा है. दूसरी ओर दोनों डिप्टी सीएम अपने तय कार्यक्रम को रद्द कर मुंबई लौट गए है.
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आरक्षण मुद्दे के समाधान के लिए संविधान संशोधन जरूरी, केंद्र फैसला करे: शरद पवार
शरद पवार ने एक कार्यक्रम में कहा कि आरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उचित समय पर संविधान में संशोधन करके सुलझाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर समाज में दरार पैदा हो रही है, जिससे समाज में कटुता पैदा हो रही है.
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महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज, मराठा आरक्षण पर उठाया जा सकता है बड़ा कदम
Maharashtra Assembly Session : मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है, "कैबिनेट बैठक ने मराठा समुदाय की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंगलवार, 20 फरवरी को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है."
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केंद्र ने SC से कहा, 'महाराष्ट्र सरकार के पास मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का विधायी अधिकार'
पिछले 18 मार्च को अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 102वां संशोधन राज्यों को एसईबीसी के तहत कानून बनाने से नहीं रोकता है. बता दें कि वेणुगोपाल ने इसे संवैधानिक बताया था.
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मराठा कोटा केस: SC ने कहा, 'सकारात्मक कार्रवाई सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं, अन्य काम भी कर सकते हैं राज्य'
शुक्रवार को SC ने पूछाथा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की.महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है.
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क्या बदलते वक्त में आरक्षण पर पुनर्विचार की ज़रूरत? क्या दे सकते हैं 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन? SC करेगा जांच
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जब भी हम यह मानने लगते हैं कि भारत की राजनीति अब ईवेंट मैनेजमेंट से ही चलेगी तभी भारत की जनता ग़लत साबित कर देती है. लगता है वो जिद पर अड़ी हुई है कि लोकतंत्र में राजनीति को प्रबंधन से नहीं चलने देंगे. राजनीति चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके बुनियादी मुद्दों से.
