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मराठा आरक्षण के बीच बड़ा रूप ले रहा बंजारा समुदाय का आंदोलन, अचानक क्यों उठने लगी मांग?
बीड ज़िले में बंजारा समुदाय की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है, जबकि 1.9 लाख मतदाता हैं. इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के कारण कोई भी पार्टी इस समुदाय को नाराज़ नहीं कर सकती.
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आरक्षण के लिए आत्महत्या! महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की मांग के बीच बंजारे युवक ने दे दी जान
स्नातक पास युवक ने आज सुबह 11 बजे अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक ने दो दिनों तक आरक्षण आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद वे कल नाइक नगर आए थे.
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मराठा वोटबैंक के चक्कर में OBC विधायक चुप हैं, मैं नहीं डरता : छगन भुजबल
भुजबल ने आगे कहा कि मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं राजनीति में रहूं या न रहूं, मैं हार स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं." उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई में हुई आगजनी की घटना के बाद, सरकार ने दबाव में आकर यह जीआर (सरकारी प्रस्ताव) जारी किया है.
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मराठा आरक्षण के लिए बने मंत्रिमंडल ने GR लागू करने पर की बैठक, छगन भुजबल ने CM को पत्र लिख जताई आपत्ति
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
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मराठा आरक्षण के लिए बने मंत्रिमंडल ने GR लागू करने पर की बैठक, छगन भुजबल ने CM को पत्र लिख जताई आपत्ति
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
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मराठा आरक्षण संबंधी सरकारी निर्णय पहुंचाएगा नुकसान: ओबीसी संगठनों की बैठक में बोले कांग्रेस नेता
ओबीसी समुदाय के लिए आंदोलन करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सभी से अपनी पार्टी को अलग रखने और ओबीसी समुदाय के लिए लड़ने वाले सभी लोगों का समर्थन करने की अपील की.
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हम श्रेय लेने के विवाद में नहीं... “देवा भाऊ” बैनर पर एकनाथ शिंदे
संजय राउत ने कहा है कि जब मांग करने वाले और मांगों को मंजूर करने वाले दोनों पक्ष संतुष्ट हैं, तो किसी तीसरे पक्ष को अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
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जाति तो बदली नहीं जा सकती...मराठा आरक्षण पर सरकार से नाराज़ छगन भुजबल, दी ये चेतावनी
एक तरफ जब मनोज जरंगे पाटिल का आजाद मैदान पर मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा था तभी मंत्री छगन भुजबल के नेतृत्व में ओबीसी समाज की एक अहम बैठक भी बुलाई गई थी. भुजबल ने सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर ओबीसी समाज के आरक्षण के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो इसका तीव्र विरोध होगा.
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जाति तो बदली नहीं जा सकती...मराठा आरक्षण पर सरकार से नाराज़ छगन भुजबल, दी ये चेतावनी
एक तरफ जब मनोज जरंगे पाटिल का आजाद मैदान पर मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा था तभी मंत्री छगन भुजबल के नेतृत्व में ओबीसी समाज की एक अहम बैठक भी बुलाई गई थी. भुजबल ने सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर ओबीसी समाज के आरक्षण के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो इसका तीव्र विरोध होगा.
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मराठा आरक्षण: क्या है हैदराबाद गजट, जिसे लागू करने को तैयार हुई सरकार, कैसे बना आंदोलन की जीत का आधार?
निजाम सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें मराठा समुदाय, जिसे 'हिंदू मराठा' के रूप में पहचाना जाता है, को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया. इसे औपचारिक रूप से आधिकारिक राजपत्र में दर्ज किया गया, जिसे बाद में हैदराबाद गजट के नाम से जाना गया.
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"मराठों के हित में समाधान किया गया...." जरांगे का अनशन खत्म होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस
सरकार ने जरांगे की जिन मांगों को स्वीकार किया है, उसमें पात्र मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है. इससे मराठा समुदाय के लोग ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभ के पात्र हो जाएंगे.
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सरकार ने मानी मनोज जरांगे की मांग, हैदराबाद गजट लागू करने के आदेश : NDTV से एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा समाज के सदस्य कुनबी मान्यता के लिए एफिडेविट देंगे, जिसके बाद जांच प्रक्रिया पूरी कर उन्हें कुनबी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. अब तक लगभग 10 लाख लोगों को कुनबी सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें
मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. पीठ ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हालांकि आंदोलनकारियोंं को 3 सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी.
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5000 से अधिक लोगों की भीड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, अनशन पर अड़े जरांगे, अगली सुनवाई कल
मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण के लिए अनशन कर रहे मनोज जरांगे और उनकी कोर टीम को नोटिस जारी करके मुंबई का आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया है.
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बीड ज़िले में बंजारा समुदाय की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है, जबकि 1.9 लाख मतदाता हैं. इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के कारण कोई भी पार्टी इस समुदाय को नाराज़ नहीं कर सकती.
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आरक्षण के लिए आत्महत्या! महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की मांग के बीच बंजारे युवक ने दे दी जान
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मराठा आरक्षण के लिए बने मंत्रिमंडल ने GR लागू करने पर की बैठक, छगन भुजबल ने CM को पत्र लिख जताई आपत्ति
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
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मराठा आरक्षण के लिए बने मंत्रिमंडल ने GR लागू करने पर की बैठक, छगन भुजबल ने CM को पत्र लिख जताई आपत्ति
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडल उप-समिति की बैठक हुई. राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
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मराठा आरक्षण संबंधी सरकारी निर्णय पहुंचाएगा नुकसान: ओबीसी संगठनों की बैठक में बोले कांग्रेस नेता
ओबीसी समुदाय के लिए आंदोलन करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सभी से अपनी पार्टी को अलग रखने और ओबीसी समुदाय के लिए लड़ने वाले सभी लोगों का समर्थन करने की अपील की.
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हम श्रेय लेने के विवाद में नहीं... “देवा भाऊ” बैनर पर एकनाथ शिंदे
संजय राउत ने कहा है कि जब मांग करने वाले और मांगों को मंजूर करने वाले दोनों पक्ष संतुष्ट हैं, तो किसी तीसरे पक्ष को अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
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जाति तो बदली नहीं जा सकती...मराठा आरक्षण पर सरकार से नाराज़ छगन भुजबल, दी ये चेतावनी
एक तरफ जब मनोज जरंगे पाटिल का आजाद मैदान पर मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा था तभी मंत्री छगन भुजबल के नेतृत्व में ओबीसी समाज की एक अहम बैठक भी बुलाई गई थी. भुजबल ने सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर ओबीसी समाज के आरक्षण के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो इसका तीव्र विरोध होगा.
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जाति तो बदली नहीं जा सकती...मराठा आरक्षण पर सरकार से नाराज़ छगन भुजबल, दी ये चेतावनी
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मराठा आरक्षण: क्या है हैदराबाद गजट, जिसे लागू करने को तैयार हुई सरकार, कैसे बना आंदोलन की जीत का आधार?
निजाम सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें मराठा समुदाय, जिसे 'हिंदू मराठा' के रूप में पहचाना जाता है, को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया. इसे औपचारिक रूप से आधिकारिक राजपत्र में दर्ज किया गया, जिसे बाद में हैदराबाद गजट के नाम से जाना गया.
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"मराठों के हित में समाधान किया गया...." जरांगे का अनशन खत्म होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस
सरकार ने जरांगे की जिन मांगों को स्वीकार किया है, उसमें पात्र मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है. इससे मराठा समुदाय के लोग ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभ के पात्र हो जाएंगे.
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सरकार ने मानी मनोज जरांगे की मांग, हैदराबाद गजट लागू करने के आदेश : NDTV से एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा समाज के सदस्य कुनबी मान्यता के लिए एफिडेविट देंगे, जिसके बाद जांच प्रक्रिया पूरी कर उन्हें कुनबी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. अब तक लगभग 10 लाख लोगों को कुनबी सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें
मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. पीठ ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हालांकि आंदोलनकारियोंं को 3 सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी.
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5000 से अधिक लोगों की भीड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, अनशन पर अड़े जरांगे, अगली सुनवाई कल
मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण के लिए अनशन कर रहे मनोज जरांगे और उनकी कोर टीम को नोटिस जारी करके मुंबई का आजाद मैदान खाली करने का निर्देश दिया है.
