Women participation in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme : आधिकारिक आंकड़ें बता रहे हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) में महिलाओं की भागीदारी पिछले 10 वित्तीय वर्षों की तुलना में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है. चालू वित्तीय वर्ष (Current Financial Year) 2023-24 के दौरान 26 दिसंबर तक कुल मानव-दिवस में महिला दिवसों का अनुपात 59.24% तक पहुंच गया है. इस आंकडे़ को अगर हम महिलाओं की भागीदारी के तौर पर देखें तो यह हमें लगतार बढ़ता हुआ प्रतीत होगा. क्योंकि 2022-23 में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी की दर 57.47% और 2021-22 में 54.82% थी. कोविड-19 महामारी (Covid-19) के दौर यानी 2020-21 के दौरान यह आंकड़ा 53.19% था और प्री-कोविड अवधि यानी 2019-20 के दौरान यह 54.78% था.
आज की तारीख में क्या है स्थिति?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पोर्टल पर उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि 2023-24 के दौरान 26 दिसंबर तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) के तहत लगभग 238.62 करोड़ व्यक्ति-दिवस हैं, महिला व्यक्ति-दिवस का आंकड़ा लगभग 141.37 करोड़ या 59.24% है.
पहले की स्थिति कैसी थी?
आधिकारिक आंकड़ें बताते हैं कि 2022-23 में कुल 295.66 करोड़ में से महिलाओं की संख्या 169.90 करोड़ (57.47%) थी. पिछले 10 वित्तीय वर्षों में एनआरईजीएस में महिला व्यक्ति-दिवस (Women Persondays) के कुल % आंकड़े की बात करें तो 2014-15 में 54.88%, 2015-16 में 55.26%, 2016-17 में 56.16%, 2017-18 में 53.53, 2018-19 में 54.59, 2019-20 में 54.78%, 2020-21 में 53.19%, 2021-22 में 54.82%, 2022-23 में 57.47% और 2023-24 में अब तक 59.24% है, हालांकि मार्च 2024 के वित्तीय वर्ष के अंत में इसमें मामूली बदलाव हो सकता है. सबसे कम प्रतिशत की बात करें तो वह 2020-21 में 53.19% दर्ज किया गया था. पिछले सभी वित्तीय वर्षों के आंकड़ें ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की भागीदारी में लगातार वृद्धि का संकेत दे रहे हैं.
महिला कार्य दिवस की ग्रोथ
Photo Credit: NREGS पोर्टल
महिला श्रम बल भागीदारी दर में भी हुई बढ़ोत्तरी
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को जारी रिपोर्ट दर्शाती है कि देश में महिला श्रम बल भागीदारी (Female Labour Force Participation) में उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह दर 2023 में बढ़कर 37.0 प्रतिशत हो गई जो 2021-22 में 32.8 प्रतिशत थी.
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