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मेलघाट में कुपोषण से 65 बच्चों की मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार
न्यायालय ने इस आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण के कारण बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बढ़ती मृत्यु दर पर गहरी चिंता व्यक्त की है. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटील की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े शब्दों में टिप्पणी की.
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कुपोषण मुक्त होने की दिशा में महाराष्ट्र! गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या हुई आधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कुपोषण मुक्त राज्य की ओर यह कदम राज्य के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के संयुक्त प्रयास, समन्वय और संचार का परिणाम है. मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए इस प्रणाली में विभिन्न अधिकारियों, इकाइयों और मैदानी स्तर पर काम करने वाले सभी लोगों की प्रशंसा की है.
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महाराष्ट्र : ठाणे में बच्चों में कुपोषण के 1000 से अधिक मामले
विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी लाने के लिए जिले में ‘कुपोषण मुक्तिसाथी दत्तक-पालक अभियान’ शुरू किया गया है जिसमें सरकारी अधिकारी एक-एक बच्चे को गोद लेंगे और उसकी देखभाल करेंगे.
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भारत में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित, इनमें से 17.7 लाख अत्यंत कुपोषित
ये संख्या अपने आप में चिंताजनक हैं लेकिन पिछले साल नवंबर की तुलना में ये और अधिक चिंता पैदा करते हैं. नवंबर 2020 से 14 अक्टूबर, 2021 के बीच गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में 91 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी.
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महाराष्ट्र: पालघर जिले में बढ़े कुपोषण के मामले, एक परिवार ने कहा, 'हम भूखा रह लेते हैं ताकि बच्चे खा सकें'
प्रमिला के गांव से कुछ ही दूर रूपेश और रूपाली रहते हैं, उनके 13 माह के जुड़वां बच्चे हैं लेकिन मानो इनकी ग्रोथ भी रुककर रह गई है. दोनों ही बच्चे अंडरवेट हैं. ये कुपोषित हैं, कारण यह है कि इन्हें खाने को केवल सूखा चावल मिलता है.
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क्योंकि मासूम मुद्दा नहीं! महिला एवं बाल विकास विभाग के 67 फीसदी पद खाली, बजट में कटौती
महाराष्ट्र में महिला और बाल विकास के काम करने वाली सरकारी और समाजसेवी संस्थाओं में समन्वय की जिम्मेदारी है महिला एवं बाल विकास आयुक्तालय की, लेकिन इस दफ्तर में अफसरों के 67 फीसदी पद खाली पड़े हैं. यहां तक कि आयुक्त और सचिव तक का पद एक ही अधिकारी के पास है. यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिली है. महाराष्ट्र सरकार समेकित बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस के बजट में भी 31 फीसदी की कटौती कर चुकी है. यह सब तब हो रहा है जब राज्य में हजारों बच्चों की कुपोषण से मौत हो चुकी है.
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कुपोषण से मौत पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा- बच्चे मर रहे हैं आपको फिक्र नहीं
महाराष्ट्र में इस साल कुपोषण की वजह से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बच्चों की मौत से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, तो आप (वकील) भी सरकार से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहे.'
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कुपोषण से मौतों को लेकर NHRC का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस
कुपोषण से महाराष्ट्र में जारी मौतों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है. आयोग ने हालात पर राज्य सरकार को 4 दिन में खुलासा करने को कहा है.
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मंत्री पंकजा मुंडे के पालघर दौरे से पहले लागू की गई धारा 144 विवादों में
महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे के पालघर दौरे से पहले धारा 144 लागू करने का फैसला विवाद शुरू कर गया है. पंकजा मुंडे बुधवार को पालघर ज़िले में बढ़ते कुपोषण के प्रभाव की रोकथाम के लिए दौरा कर रही हैं.
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महाराष्ट्र के मंत्री का असंवेदनशील बयान, बोले- 'कुपोषण से आदिवासी मर गए तो मर गए'!
महाराष्ट्र में सरकारें बदल जाएं.. पार्टियां बदल जाएं, लेकिन मंत्रियों का रवैया नहीं बदलता. कभी अजीत पवार सूखाग्रस्त लोगों की परेशानी का मज़ाक उड़ाते थे, अब राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री विष्णु सावरा कह रहे हैं 'कुपोषण से मर गए तो मर गए'.
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महाराष्ट्र : आंगनबाड़ियों के आंकड़े चौंकाने वाले, करीब 13 लाख बच्चे कुपोषित
महाराष्ट्र में बच्चों में व्याप्त कुपोषण हमेशा से ही एक गंभीर समस्या रही है। आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में करीब 13 लाख बच्चे कुपोषण की मार झेल रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी भी इससे अछूती नहीं है। मुंबई के मालवणी इलाके की अम्बुजवाडी बस्ती के बच्चे कुपोषण की मार झेल रहे हैं।
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मेलघाट में कुपोषण से 65 बच्चों की मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार
न्यायालय ने इस आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण के कारण बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बढ़ती मृत्यु दर पर गहरी चिंता व्यक्त की है. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटील की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े शब्दों में टिप्पणी की.
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कुपोषण मुक्त होने की दिशा में महाराष्ट्र! गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या हुई आधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कुपोषण मुक्त राज्य की ओर यह कदम राज्य के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के संयुक्त प्रयास, समन्वय और संचार का परिणाम है. मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए इस प्रणाली में विभिन्न अधिकारियों, इकाइयों और मैदानी स्तर पर काम करने वाले सभी लोगों की प्रशंसा की है.
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महाराष्ट्र : ठाणे में बच्चों में कुपोषण के 1000 से अधिक मामले
विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी लाने के लिए जिले में ‘कुपोषण मुक्तिसाथी दत्तक-पालक अभियान’ शुरू किया गया है जिसमें सरकारी अधिकारी एक-एक बच्चे को गोद लेंगे और उसकी देखभाल करेंगे.
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भारत में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित, इनमें से 17.7 लाख अत्यंत कुपोषित
ये संख्या अपने आप में चिंताजनक हैं लेकिन पिछले साल नवंबर की तुलना में ये और अधिक चिंता पैदा करते हैं. नवंबर 2020 से 14 अक्टूबर, 2021 के बीच गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में 91 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी.
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महाराष्ट्र: पालघर जिले में बढ़े कुपोषण के मामले, एक परिवार ने कहा, 'हम भूखा रह लेते हैं ताकि बच्चे खा सकें'
प्रमिला के गांव से कुछ ही दूर रूपेश और रूपाली रहते हैं, उनके 13 माह के जुड़वां बच्चे हैं लेकिन मानो इनकी ग्रोथ भी रुककर रह गई है. दोनों ही बच्चे अंडरवेट हैं. ये कुपोषित हैं, कारण यह है कि इन्हें खाने को केवल सूखा चावल मिलता है.
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क्योंकि मासूम मुद्दा नहीं! महिला एवं बाल विकास विभाग के 67 फीसदी पद खाली, बजट में कटौती
महाराष्ट्र में महिला और बाल विकास के काम करने वाली सरकारी और समाजसेवी संस्थाओं में समन्वय की जिम्मेदारी है महिला एवं बाल विकास आयुक्तालय की, लेकिन इस दफ्तर में अफसरों के 67 फीसदी पद खाली पड़े हैं. यहां तक कि आयुक्त और सचिव तक का पद एक ही अधिकारी के पास है. यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिली है. महाराष्ट्र सरकार समेकित बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस के बजट में भी 31 फीसदी की कटौती कर चुकी है. यह सब तब हो रहा है जब राज्य में हजारों बच्चों की कुपोषण से मौत हो चुकी है.
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कुपोषण से मौत पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा- बच्चे मर रहे हैं आपको फिक्र नहीं
महाराष्ट्र में इस साल कुपोषण की वजह से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बच्चों की मौत से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, तो आप (वकील) भी सरकार से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहे.'
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कुपोषण से मौतों को लेकर NHRC का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस
कुपोषण से महाराष्ट्र में जारी मौतों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है. आयोग ने हालात पर राज्य सरकार को 4 दिन में खुलासा करने को कहा है.
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मंत्री पंकजा मुंडे के पालघर दौरे से पहले लागू की गई धारा 144 विवादों में
महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे के पालघर दौरे से पहले धारा 144 लागू करने का फैसला विवाद शुरू कर गया है. पंकजा मुंडे बुधवार को पालघर ज़िले में बढ़ते कुपोषण के प्रभाव की रोकथाम के लिए दौरा कर रही हैं.
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महाराष्ट्र के मंत्री का असंवेदनशील बयान, बोले- 'कुपोषण से आदिवासी मर गए तो मर गए'!
महाराष्ट्र में सरकारें बदल जाएं.. पार्टियां बदल जाएं, लेकिन मंत्रियों का रवैया नहीं बदलता. कभी अजीत पवार सूखाग्रस्त लोगों की परेशानी का मज़ाक उड़ाते थे, अब राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री विष्णु सावरा कह रहे हैं 'कुपोषण से मर गए तो मर गए'.
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महाराष्ट्र : आंगनबाड़ियों के आंकड़े चौंकाने वाले, करीब 13 लाख बच्चे कुपोषित
महाराष्ट्र में बच्चों में व्याप्त कुपोषण हमेशा से ही एक गंभीर समस्या रही है। आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में करीब 13 लाख बच्चे कुपोषण की मार झेल रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी भी इससे अछूती नहीं है। मुंबई के मालवणी इलाके की अम्बुजवाडी बस्ती के बच्चे कुपोषण की मार झेल रहे हैं।
