Maharashtra Home Minister

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  महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला, कार पर पत्थरबाजी में हुए जख्मी

  हमले में अनिल देशमुख गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए काटोल अस्पताल ले जाया गया है.

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  विधायक का पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारना अपमानजनक, कार्रवाई नहीं होने पर फडणवीस को लिखूंगी पत्र : सुले

  पुणे जिले के बारामती लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुले ने कहा, ‘‘मुझे लगा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो लोगों का सम्मान करती है. क्या वे इस मुद्दे पर समझौता कर रहे हैं? क्या वे अपने सहयोगियों के ख़िलाफ़ हिंसा बर्दाश्त करेंगे?’’

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  " सरकार 2 साल पहले गिर गई होती, अगर मैं.." : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख

  अनिल देशमुख को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें पिछले साल 28 दिसंबर को जमानत पर रिहा किया गया.

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  महाराष्ट् सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने अमित शाह से की मुलाकात, मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द

  शिवसेना के ‘धनुष और तीर’ चिन्ह के आवंटन के लिए पार्टी के प्रतिद्वंद्वी गुटों की निर्वाचन आयोग के समक्ष याचिकाओं के बारे में पूछे जाने पर, शिंदे ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनके समूह को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाएगी.

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  महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत, जमानत के खिलाफ SC ने CBI की अपील की खारिज

  महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. र्वोच्च न्यायालय ने देशमुख को मिली जमानत के खिलाफ दायर CBI की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

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  महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ की कथित वसूली के मामले में SC से बड़ी राहत

  सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है. इस मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.

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  महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के मामले पर 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

  नवंबर 2022  में मुंबई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से उन्हें जमानत मिल गई.

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  महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मिली ज़मानत कुछ ही पल बाद होल्ड पर डाली गई

  देशमुख के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है.

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  कोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत देने से किया इनकार, कहा- 'आर्थिक अपराध सोच समझकर होते हैं'

  अदालत ने कहा, "एक हत्या आवेश में आकर की जा सकती है, लेकिन आर्थिक अपराध शांतचित्त गणना के साथ किए जाते हैं. याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है."

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  महाराष्ट्र: गृहमंत्री दिलीप वलसे ने लाउडस्पीकर मसले पर बुलाई थी बैठक, बीजेपी से कोई नहीं पहुंचा

  गृहमंत्री दिलीप वलसे ने कहा कि हमने पहले तय किया था कि कुछ गाइडलाइन बनाएंगे, लेकिन अब तय हुआ है कि जो पहले से गाइडलाइन हैं, उसे देखा जाएगा कि क्या वो काफी हैं या उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है. वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें रात 10 से सुबह 6 बजे तक स्पीकर के इस्तेमाल पर निर्णय दिया है और स्पीकर के शोर के डेसिबल पर निर्णय दिया

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  'गृहमंत्री दिल्ली को हिंसा से बचाने में असफल रहे'- शरद पवार का अमित शाह पर हमला

  पवार ने हुगली में हुए दंगों को लेकर कर्नाटक की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की दुकानों और उनके मालिकों का उल्लेख होर्डिंग पर किया गया हैं. साथ ही यह भी लिखा गया है कि लोगों को ऐसी दुकानों से खरीदारी नहीं करनी चाहिए. यह तस्वीर उन राज्यों में आम है जहां पर भाजपा सत्ता में है.’’ 

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  सीबीआई को कोर्ट से अनुमति मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख

  देशमुख ने अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से सोमवार को दायर अपनी याचिका में सीबीआई द्वारा उनकी हिरासत की मांग वाली याचिका को भी चुनौती दी है.

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  महाराष्ट्र सरकार कैदियों को मुहैया कराएगी पर्सनल लोन, 7 फीसदी ब्याज का करना होगा भुगतान

  महाराष्‍ट्र सरकार की तरफ से जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने का फैसला किया गया है. कैदियों को ये लोन जेल में किए गए कामों के बदले मुहैया कराया जाएगा.

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  "विश्वासघाती शिवसेना ने सत्ता के लिए हिन्दुत्व से समझौता किया", अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना

  अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब वो स्वस्थ होकर कामकाज संभालेंगे तो लोग पूछेंगे कि सरकार कहां हैं.वर्ष 2019 में मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, लेकिन सत्ता के लिए उन्होंने हिन्दुत्व से समझौता किया. 

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  महाराष्ट्र सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, कहा- परमबीर सिंह को व्हिसलब्लोअर नहीं माना जा सकता

  हलफनामे में महाराष्ट्र गृह विभाग के संयुक्त सचिव वेंकटेश माधव ने कहा है कि याचिकाकर्ता (परमबीर सिंह) को व्हिसलब्लोअर नहीं माना जा सकता है. याचिकाकर्ता के 20 मार्च 2021 के पत्र से साफ होता है कि उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के जो मामले बताए वो मार्च से कुछ महीने पहले हुए थे. लेकिन उन्होंने ये आरोप 20 मार्च को लगाए, अपने ट्रांसफर के तीन दिन बाद.