Maharashtra Assembly Bill
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अब प्रदूषण फैलाना पड़ेगा महंगा! महाराष्ट्र में पर्यावरण टैक्स दोगुना, नए और ई-वाहनों को मिलेगा फायदा
Maharashtra Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2026: महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक से राज्य के समेकित कोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यह राजस्व बढ़ाने में सहायक होगा. सदन के सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया, जिससे यह सर्वसम्मति से पारित हो सका.
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महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण कराया तो होगी 7 से 10 साल की जेल, धर्म बदलने के लिए 60 दिन पहले बताना होगा
Maharashtra Freedom of Religion Bill-2026: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संबंधित कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ लक्षित नहीं है, बल्कि इसका मकसद केवल धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है.
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महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, शिवाजी पर विवादित टिप्पणी को लेकर जितेंद्र आव्हाड घिरे, माफी के बाद मामला शांत
महाराष्ट्र विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान जितेंद्र आव्हाड के छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े बयान पर भारी हंगामा हुआ. विवाद बढ़ने पर आव्हाड को माफी मांगनी पड़ी और स्पीकर ने बयान रिकॉर्ड से हटाने के निर्देश दिए.
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महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक विधान परिषद से भी पारित, नाराज विपक्ष का सदन से वॉकआउट
'महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक' से असहमति जताते हुए विपक्ष ने वॉकआउट किया. साथ ही सभापति को असहमति पत्र सौंपा. हालांकि सरकार ने इस विधेयक को जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक बताया है.
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महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल हुआ पास- जानें, बिल की अहम बातें
सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा था कि इसमें महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है. मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए मैंने शिवाजी महाराज की सौगंध ली थी.
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महाराष्ट्र : सट्टेबाजी-गेमिंग को 28 प्रतिशत GST के दायरे में लाने के लिए बिल विधानसभा में पेश
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को माल एवं सेवा (जीएसटी) कर की 28 प्रतिशत की श्रेणी के दायरे में लाने का प्रावधान करता है.
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महाराष्ट्र विधानसभा में संशोधित शक्ति बिल पेश, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर हैं यह प्रावधान..
गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बुधवार को संशोधित शक्ति विधेयक पेश किया, इसमें यह प्रावधान है कि FIR दर्ज होने के 30 दिन के भीतर पुलिस को जांच पूरी करनी होगी. इलेक्ट्रॉनिक सबूत देने में विलंब करने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी जेल होगी. विधेयक पर अभी चर्चा होना बाकी है.
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मराठा आरक्षण- मास्टर स्ट्रोक या जी का जंजाल?
आम चुनावों से पहले राज्य के 30 फीसदी मराठाओं को लुभाने के लिए महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है. इन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16 फीसदी आरक्षण देने का बिल आज महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. यह मौजूदा 52 फीसदी आरक्षण से अलग होगा यानी राज्य में अब आरक्षण बढ़ कर 68 फीसदी हो जाएगा.
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महाराष्ट्र: विधानसभा में एकमत से पास हुआ मराठा आरक्षण बिल, रोजगार और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सदन में यह बिल पेश किया था. विधानसभा ने एकमत के साथ बिल को पास कर दिया गया है. अब इस बिल को राज्य के उच्च सदन विधान परिषद में भेजा जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बिल में मराठा समुदाय को रोजगार और शिक्षा के लिए 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव है. बता दें, हालही में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दी थी. मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक पिछड़े समाज के तौर पर यह आरक्षण दिया गया है.
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सत्ता पक्ष के विधायक को किया अनसुना, महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ के लिए कानून में संशोधन
महाराष्ट्र सरकार ने बैलगाड़ी दौड़ आयोजन को कानूनन संरक्षण देने के लिए संशोधन बिल पेश किया. महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों ने इस संशोधन को एकमत से अनुमति दी. लेकिन बीजेपी के अंदर ही इसे लेकर विरोध सामने आया है. सत्ता पक्ष के एक विधायक ने इसे जानवरों पर अत्याचार बताया. हालांकि सदन में उनको अनसुना करके विधेयक को मंजूरी दे दी गई.
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अब प्रदूषण फैलाना पड़ेगा महंगा! महाराष्ट्र में पर्यावरण टैक्स दोगुना, नए और ई-वाहनों को मिलेगा फायदा
Maharashtra Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2026: महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक से राज्य के समेकित कोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यह राजस्व बढ़ाने में सहायक होगा. सदन के सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया, जिससे यह सर्वसम्मति से पारित हो सका.
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महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण कराया तो होगी 7 से 10 साल की जेल, धर्म बदलने के लिए 60 दिन पहले बताना होगा
Maharashtra Freedom of Religion Bill-2026: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संबंधित कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ लक्षित नहीं है, बल्कि इसका मकसद केवल धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है.
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महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, शिवाजी पर विवादित टिप्पणी को लेकर जितेंद्र आव्हाड घिरे, माफी के बाद मामला शांत
महाराष्ट्र विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान जितेंद्र आव्हाड के छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े बयान पर भारी हंगामा हुआ. विवाद बढ़ने पर आव्हाड को माफी मांगनी पड़ी और स्पीकर ने बयान रिकॉर्ड से हटाने के निर्देश दिए.
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महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक विधान परिषद से भी पारित, नाराज विपक्ष का सदन से वॉकआउट
'महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक' से असहमति जताते हुए विपक्ष ने वॉकआउट किया. साथ ही सभापति को असहमति पत्र सौंपा. हालांकि सरकार ने इस विधेयक को जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक बताया है.
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महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल हुआ पास- जानें, बिल की अहम बातें
सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा था कि इसमें महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है. मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए मैंने शिवाजी महाराज की सौगंध ली थी.
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महाराष्ट्र : सट्टेबाजी-गेमिंग को 28 प्रतिशत GST के दायरे में लाने के लिए बिल विधानसभा में पेश
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया, जो ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी को माल एवं सेवा (जीएसटी) कर की 28 प्रतिशत की श्रेणी के दायरे में लाने का प्रावधान करता है.
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महाराष्ट्र विधानसभा में संशोधित शक्ति बिल पेश, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर हैं यह प्रावधान..
गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बुधवार को संशोधित शक्ति विधेयक पेश किया, इसमें यह प्रावधान है कि FIR दर्ज होने के 30 दिन के भीतर पुलिस को जांच पूरी करनी होगी. इलेक्ट्रॉनिक सबूत देने में विलंब करने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी जेल होगी. विधेयक पर अभी चर्चा होना बाकी है.
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मराठा आरक्षण- मास्टर स्ट्रोक या जी का जंजाल?
आम चुनावों से पहले राज्य के 30 फीसदी मराठाओं को लुभाने के लिए महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है. इन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16 फीसदी आरक्षण देने का बिल आज महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. यह मौजूदा 52 फीसदी आरक्षण से अलग होगा यानी राज्य में अब आरक्षण बढ़ कर 68 फीसदी हो जाएगा.
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महाराष्ट्र: विधानसभा में एकमत से पास हुआ मराठा आरक्षण बिल, रोजगार और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सदन में यह बिल पेश किया था. विधानसभा ने एकमत के साथ बिल को पास कर दिया गया है. अब इस बिल को राज्य के उच्च सदन विधान परिषद में भेजा जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बिल में मराठा समुदाय को रोजगार और शिक्षा के लिए 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव है. बता दें, हालही में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दी थी. मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक पिछड़े समाज के तौर पर यह आरक्षण दिया गया है.
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सत्ता पक्ष के विधायक को किया अनसुना, महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ के लिए कानून में संशोधन
महाराष्ट्र सरकार ने बैलगाड़ी दौड़ आयोजन को कानूनन संरक्षण देने के लिए संशोधन बिल पेश किया. महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों ने इस संशोधन को एकमत से अनुमति दी. लेकिन बीजेपी के अंदर ही इसे लेकर विरोध सामने आया है. सत्ता पक्ष के एक विधायक ने इसे जानवरों पर अत्याचार बताया. हालांकि सदन में उनको अनसुना करके विधेयक को मंजूरी दे दी गई.
