Madhya Pradesh Government Crisis

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  MP में पैरामेडिकल शिक्षा बेपटरी: 5 साल में भी डिग्री नहीं, 2025 का सत्र अब तक शुरू नहीं

  Medical Education in MP: मध्य प्रदेश में नर्सिंग के बाद अब पैरामेडिकल शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई है, जहां 3 साल के कोर्स को पूरा करने में छात्रों को 5 साल लग रहे हैं. साल 2021 बैच के छात्र आज भी अपनी डिग्री का इंतजार कर रहे हैं, वहीं प्रदेश में 2025 का नया सत्र और दाखिला प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है. एनडीटीवी की इस विशेष रिपोर्ट में पढ़ें कैसे हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका दिया है.

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  कर्नाटक को मार्च में मिलेगा नया CM? जानें सिद्धारमैया Vs शिवकुमार के बीच 'समझौते' की खास बातें

  सूत्रों के मुताबिक, समझौता फॉर्मूला के तहत डीके शिवकुमार को सत्ता हस्तांतरण होने तक चुप्पी बनाए रखनी होगी, बदले में उनके वफादारों को कैबिनेट में ज्यादा पद दिए जाएंगे.

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  NDTV की 'कचहरी' का असर: रेल ओवरब्रिज और चेक डैम की होगी जांच, गांव वालों को मिलेगा मीठा पानी

  एनडीटीवी पर शुभांकर मिश्रा के शो 'कचहरी' का असर अब दिखने लगा है. इस शो में दिखाई गई इंदौर के रेल ओवरब्रिज की Z आकार की डिजाइन पर वहां के सांसद ने पत्र लिखा है. वहीं छत्तीसगढ़ में बने चेक डैम की जांच कराई जाएगी तो राजस्थान के एक गांव में पीने का मीठा पानी मिलेगा.

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  मध्यप्रदेश में कभी भी गुल हो सकती है बत्ती, कई पावर प्लांट में कोयले की भारी किल्‍लत

  सरकार मानती है कि कोयले के स्टॉक की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ये भी कहती है कि ग्राहकों को तकलीफ नहीं होगी. वहीं कांग्रेस कह रही है ये लापरवाही है.

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  "खाद संकट ही मामू गैंग को कमाई का मौका..." : कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को दिया ताना

  मध्‍य प्रदेश : आने वाले दिनों में खाद की दिक्कत और बढ़ सकती है. क्योंकि ज्यादातर सहकारी संस्थाओं में खाद नहीं है, वह भी ऐसे समय जब रबी की फसल में गेहूं, चना, मसूर, सरसों की बुवाई होना है.कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले में मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार पर निशाना साधा है.

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  चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह ने किया ट्वीट, कहा- बाकी सब बाद में पहली प्राथमिकता कोरोनावायरस

  शपथ लेने के साथ ही चौहान ने अपने ट्वीटर पर लोगों की बधाइयों का जवाब देते हुए लिखा कि आप की शुभकामनाओं के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद. मेरी सबसे पहली प्राथमिकता #COVIDー19 से मुक़ाबला है. बाक़ी सब बाद में...

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  मध्य प्रदेश में फिर खिला 'कमल', शिवराज सिंह चौहान ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

  इससे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायकों को आज शाम पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया था. इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के नए नेता के रुप में चुना गया. भाजपा के पर्यवेक्षक दिल्ली से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से बात की. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में 22 विधायकों के साथ छोड़ने से कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी थी.

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  MP Govt Crisis: कांग्रेस के 22 बागी पूर्व विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कुछ अन्य MLA भी बदल सकते हैं पाला

  MP Govt Crisis: सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के लगभग डेढ़ साल तक सत्ता में रहने पर हली बार चुनाव जीतकर आए विधायकों को सत्ता का मजा मिला और अब वे सत्ता से किसी भी स्थिति में दूर नहीं होना चाहते. सत्ता छिन जाने को लेकर उनमें बेचैनी है. यही कारण है कि अब उन्हें भाजपा की सरकार बनने पर अपने हित भाजपा में पूरे होते नजर आ रहे हैं. इन विधायकों ने भाजपा से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया है और वे पाला बदलने तक की तैयारी में हैं.

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  MP Govt Crisis: क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनाएगी यूपी मॉडल, सिंधिया समर्थकों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी?

  MP Govt Crisis: क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी यूपी मॉडल लागू कर सकती है, सूत्रों की मानें तो जवाब हैं हां. राज्य में बीजेपी ने कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस को सत्ता से हटने पर मजबूर कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक सिंधिया खेमे के 22 विधायकों को सत्ता में भागीदारी देने के लिये राज्य में एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर सोचा जा रहा है. मध्य प्रदेश बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व सोमवार को इस बारे में अंतिम फैसला ले सकता है कि राज्य में नई सरकार का नेतृत्व कौन करेगा.

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  MP Govt Crisis: जिन 22 बागी विधायकों के इस्तीफे की वजह से गिरी थी कमलनाथ सरकार, सभी बीजेपी में हुए शामिल

  MP Govt Crisis: मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक कांग्रेस के 22 बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है. उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के विकास प्रगति और उन्नति के अपने संकल्प के साथ कांग्रेस के सभी 22 पूर्व विधायक जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है.

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  Madhya Pradesh Government Crisis Highlights: कमलनाथ ने किया इस्तीफे का ऐलान, बोले- मेरा क्या कसूर था इन 15 महीनों में

  मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जनता ने पांच साल का मौका दिया था ताकि प्रदेश को सही रास्ते पर लाया जा सके. इसकी नई पहचान बने.

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  मध्यप्रदेश में 'कमल' या कमलनाथ? कल होगा फैसला- सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने का दिया आदेश

  Madhya Pradesh Crisis: मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को कल शाम बजे से पहले फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने को कहा है.

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  कमलनाथ ने झाड़ा पल्ला? कहा -ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या चाहते थे ये दिल्ली के नेतागण बताएंगे

  फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है. एनडीटीवी की ओर से जब उनसे पूछा गया कि क्या इतने बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ को छोड़कर कमल की ओर चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था, उनका फैसला था, सब अपना तय करते हैं उन्होंने भी तय किया है'. लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सिंधिया को क्यों नहीं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने कहा, मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना सकता है, ये दिल्ली से तय होता है.

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  Madhya Pradesh Government Crisis Live Updates: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश- कल बुलाया जाए विधानसभा सत्र, शाम 5 बजे तक हो बहुमत का फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश में अनिश्चितता की स्थिति को फ्लोर टेस्ट द्वारा प्रभावी ढंग से हल किया जाना चाहिए. कोर्ट ने सात दिशा-निर्देश दिए - मध्यप्रदेश असेंबली सेशन 20 मार्च को बुलाया जाए, केवल एक एजेंडा, क्या सरकार को बहुमत है? हाथ उठाकर हो मतदान, वीडियोग्राफी और लाइव टेलीकास्ट किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, शाम 5 बजे तक पूरा होगा मतदान और एमपी व कर्नाटक के डीजीपी को सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्र की व्यवस्था से 16 विधायकों पर कोई प्रतिबंध ना हों. अगर वे आना चाहते हैं तो सुरक्षा दी जाए.

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  कमलनाथ सरकार के फ्लोर टेस्ट का मामला : सुप्रीम कोर्ट में आज किसका पलड़ा रहा भारी, 10 बड़ी बातें

  सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के बागी विधायकों से न्यायाधीशों के चैंबर में मुलाकात करने की पेशकश बुधवार को ठुकराते हुये टिप्पणी की कि विधानसभा जाना या नहीं जाना उनपर (विधायकों) निर्भर है, लेकिन उन्हें बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता. न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के इस्तीफे की वजह से मध्य प्रदेश में उत्पन्न राजनीतिक संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की और कहा कि वह विधानसभा द्वारा यह निर्णय करने के बीच में नहीं पड़ेगी कि किसके पास सदन का विश्वास है लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना है कि ये 16 विधायक स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार का इस्तेमाल करें. पीठ ने इन विधायकों का चैंबर में मुलाकात करने की पेशकश यह कहते हुये ठुकरा दी कि ऐसा करना उचित नहीं होगा. यही नहीं, पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को भी इन बागी विधायकों से मुलाकात के लिये भेजने से इनकार कर दिया. पीठ ने इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के नौ विधायकों के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की याचिकाओं पर सुनवाई गुरुवार को सवेरे साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित कर दी.