Lokpal Court
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल बनेंगे
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल नियुक्त होंगे. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी.
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लोकपाल के आदेश के खिलाफ MCD की याचिका पर अदालत ने मांगी सीवीसी रिपोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली एमसीडी की याचिका पर सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से उसका रुख पूछा है.
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भ्रष्टाचार के आरोप में बुलेट ट्रेन परियोजना के बॉस हुए बर्खास्त
लोकपाल अदालत ने सीबीआई को "यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या सतीश अग्निहोत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कोई अपराध बनता है."
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सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पीसी घोष बनेंगे देश के पहले लोकपाल- सूत्र
जस्टिस पीसी घोष का पूरा नाम पिनाकी चंद्र घोष है. वह मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे. इससे पहले वह कोलकाता और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद वह जून 2017 से मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं.
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लोकपाल की नियुक्ति के लिए फरवरी अंत तक नाम की सिफारिश करे समिति : सुप्रीम कोर्ट
लोकपाल की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल व सदस्यों के लिए नामों की सूची तैयार करने की डेडलाइन तय की है. कोर्ट ने सर्च कमेटी को फरवरी के अंत तक नामों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आग्रह किया है.
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NEWS FLASH: सीबीआई से राकेश अस्थाना का हुआ तबादला, तीन अन्य अफसरों का भी ट्रांसफर
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से नाराज, लोकपाल खोज समिति के लिए उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सितंबर 2018 से अभी तक लोकपाल खोज समिति के संबंध में उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा सौंपे. कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि वह इस संबंध में 17 जनवरी तक हलफनामा दायर करें.
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लोकपाल की सर्च कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति मुद्दे पर केंद्र के जवाब से सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाखुशी
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की सर्च कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में केन्द्र की ओर से दिये गए जवाब पर नाखुशी जतायी है. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने केन्द्र से कहा है कि वह सर्च कमेटी पर उचित विवरण देने के लिए ताजा हलफनामा दायर करे.
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NEWS FLASH: यूपी-बिहार में गठबंधन की तस्वीर साफ, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर
लोकपाल नियुक्ति मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को लोकपाल नियुक्ति के लिए नामों के चयन पर त्वरित निर्णय लेने की सलाह दी थी. वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी के रवांडा दौरे का आज दूसरा दिन होगा. पीएम इसके बाद युगांडा जाएंगे. वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने विशेष दर्जा की मांग के समर्थन में आज आंध्र प्रदेश बंद आह्वान किया है. भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया के 'पिच ब्लैक' युद्ध अभ्यास में भाग लेगी. इसके अलावा, देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- कब होगी लोकपाल की नियुक्ति?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि लोकपाल की नियुक्ति कब होगी ? कोर्ट ने केंद्र सरकार से दस दिनों के भीतर लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समय सीमा बताने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई आदेश जारी करने से पहले वो केंद्र का पक्ष सुनना चाहता है. दूसरी तरफ, AG के वेणुगोपाल ने बताया कि लोकपाल कमेटी की मीटिंग जल्द होने वाली है और इसकी प्रक्रिया जारी है.
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लोकपाल नियुक्ति मामला: SC ने आदेश देने से किया इंकार, कहा- उम्मीद है सरकार जल्द करेगी फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लोकपाल की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किए जाएंगे. कोर्ट 15 मई को मामले की सुनवाई करेगा.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्यों हुई देरी लोकपाल की नियुक्ति में?
लोकपाल भले न आया हो लेकिन इसके आने को लेकर जो आंदोलन हुआ उससे निकल कर कई लोग सत्ता में आ गए. 2011 से 13 के साल में ऐसा लगता था कि लोकपाल नहीं आएगा तो कयामत आ जाएगी. 2013 में लोकपाल कानून बन गया. 1968 में पहली बार लोकसभा में पेश हुआ था. कानून बनने में 45 साल लग गए तो कानून बनने के बाद लोकपाल नियुक्त होने में कम से कम दस बीस साल तो लगने ही चाहिए थे.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश : बिना नेता विपक्ष के ही करें लोकपाल की नियुक्ति
लोकपाल की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह बिना नेता विपक्ष के ही लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे. कोर्ट ने कहा, नेता विपक्ष के ना होने की वजह से लोकपाल की नियुक्ति को रोके रखने का कोई औचित्य नहीं है और वर्तमान कानून में बिना LOP के लिए संशोधन किए भी लोकपाल की नियुक्ति की जा सकती है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या चुनावी चंदे में बचेगी पारदर्शिता?
दिसंबर 2013 में लोकपाल कानून बन गया लेकिन 2017 आ गया, लोकपाल कौन है, इसका ज़िक्र न बैंकिंग सर्विस क्रोनिकल में मिलेगा न ही प्रतियोगिता दर्पण में क्योंकि लोकपाल बना ही नहीं है. आखिर जिस कानून को बनाने के लिए इतना घनघोर आंदोलन चला, उस कानून के बन जाने के बाद लोकपाल क्यों नहीं बना, लोकपाल का ढांचा क्यों नहीं बना. इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है, फैसला सुरक्षित है.
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लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 28 मार्च को सुनवाई होगी
लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि लोकपाल बिल में कुछ संसोधन होने है, जो संसद में लंबित है. ऐसे में मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी जाये.
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल बनेंगे
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल नियुक्त होंगे. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी.
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लोकपाल की नियुक्ति के लिए फरवरी अंत तक नाम की सिफारिश करे समिति : सुप्रीम कोर्ट
लोकपाल की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल व सदस्यों के लिए नामों की सूची तैयार करने की डेडलाइन तय की है. कोर्ट ने सर्च कमेटी को फरवरी के अंत तक नामों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए आग्रह किया है.
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देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से नाराज, लोकपाल खोज समिति के लिए उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सितंबर 2018 से अभी तक लोकपाल खोज समिति के संबंध में उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा सौंपे. कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि वह इस संबंध में 17 जनवरी तक हलफनामा दायर करें.
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लोकपाल की सर्च कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति मुद्दे पर केंद्र के जवाब से सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाखुशी
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की सर्च कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में केन्द्र की ओर से दिये गए जवाब पर नाखुशी जतायी है. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने केन्द्र से कहा है कि वह सर्च कमेटी पर उचित विवरण देने के लिए ताजा हलफनामा दायर करे.
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लोकपाल नियुक्ति मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को लोकपाल नियुक्ति के लिए नामों के चयन पर त्वरित निर्णय लेने की सलाह दी थी. वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी के रवांडा दौरे का आज दूसरा दिन होगा. पीएम इसके बाद युगांडा जाएंगे. वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने विशेष दर्जा की मांग के समर्थन में आज आंध्र प्रदेश बंद आह्वान किया है. भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया के 'पिच ब्लैक' युद्ध अभ्यास में भाग लेगी. इसके अलावा, देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- कब होगी लोकपाल की नियुक्ति?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि लोकपाल की नियुक्ति कब होगी ? कोर्ट ने केंद्र सरकार से दस दिनों के भीतर लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समय सीमा बताने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई आदेश जारी करने से पहले वो केंद्र का पक्ष सुनना चाहता है. दूसरी तरफ, AG के वेणुगोपाल ने बताया कि लोकपाल कमेटी की मीटिंग जल्द होने वाली है और इसकी प्रक्रिया जारी है.
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लोकपाल नियुक्ति मामला: SC ने आदेश देने से किया इंकार, कहा- उम्मीद है सरकार जल्द करेगी फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लोकपाल की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किए जाएंगे. कोर्ट 15 मई को मामले की सुनवाई करेगा.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्यों हुई देरी लोकपाल की नियुक्ति में?
लोकपाल भले न आया हो लेकिन इसके आने को लेकर जो आंदोलन हुआ उससे निकल कर कई लोग सत्ता में आ गए. 2011 से 13 के साल में ऐसा लगता था कि लोकपाल नहीं आएगा तो कयामत आ जाएगी. 2013 में लोकपाल कानून बन गया. 1968 में पहली बार लोकसभा में पेश हुआ था. कानून बनने में 45 साल लग गए तो कानून बनने के बाद लोकपाल नियुक्त होने में कम से कम दस बीस साल तो लगने ही चाहिए थे.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश : बिना नेता विपक्ष के ही करें लोकपाल की नियुक्ति
लोकपाल की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह बिना नेता विपक्ष के ही लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे. कोर्ट ने कहा, नेता विपक्ष के ना होने की वजह से लोकपाल की नियुक्ति को रोके रखने का कोई औचित्य नहीं है और वर्तमान कानून में बिना LOP के लिए संशोधन किए भी लोकपाल की नियुक्ति की जा सकती है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या चुनावी चंदे में बचेगी पारदर्शिता?
दिसंबर 2013 में लोकपाल कानून बन गया लेकिन 2017 आ गया, लोकपाल कौन है, इसका ज़िक्र न बैंकिंग सर्विस क्रोनिकल में मिलेगा न ही प्रतियोगिता दर्पण में क्योंकि लोकपाल बना ही नहीं है. आखिर जिस कानून को बनाने के लिए इतना घनघोर आंदोलन चला, उस कानून के बन जाने के बाद लोकपाल क्यों नहीं बना, लोकपाल का ढांचा क्यों नहीं बना. इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है, फैसला सुरक्षित है.
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लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब 28 मार्च को सुनवाई होगी
लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि लोकपाल बिल में कुछ संसोधन होने है, जो संसद में लंबित है. ऐसे में मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी जाये.
