Lok Sabha And Assembly Elections

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  वन नेशन वन इलेक्शन: पूर्व CJI की चिंता पर JPC चेयरमैन पीपी चौधरी बोले- जरूरत पड़ी तो संशोधन की अनुशंसा करेंगे

  पीपी चौधरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जहां तक चुनाव आयोग को लेकर जो प्रावधान बिल में है, अगर हमें लगता है कि बिल में संशोधन की जरूरत है तो हम संशोधन का प्रस्ताव करेंगे.

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  "लोकतंत्र को बचाना होगा": ममता बनर्जी सहित विपक्षी दल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर आक्रामक

  बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो बिलों को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार पर जोरदार हमला बोला. इनमें से एक विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन हो सकेगा और  लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकेगा. यह बिल बीजेपी के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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  मोदी सरकार क्यों चाहती है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'? ये कितना प्रैक्टिकल? एक साथ चुनाव में क्या हैं चुनौतियां

  एक देश, एक विधान, एक निशान तो आपने सुना ही होगा. अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है. यानी वन नेशन वन इलेक्शन. ये वो मुद्दा है, जो BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा. PM मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है.

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  वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने किया सपोर्ट, कांग्रेस ने कहा इम्प्रैक्टिकल, जानें किस पार्टी की क्या है राय?

  BJP और NDA के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. वहीं, 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है.

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' से कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बचे टर्म का क्या होगा? जानिए हर सवाल का जवाब

  One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.

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  जम्मू कश्मीर चुनाव : इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने से क्यों मची खलबली, किसका बिगाड़ेंगे खेल?

  आतंकवाद वित्त पोषण यानी टेरर फंडिंग के मामले (Terror Funding Case) में आरोपी इंजीनियर राशिद (Engineer Rashid) को जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है. उनके जेल से बाहर आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में खलबली मच गई है. इंजीनियर राशिद ने बारामूला सीट पर लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था. वे निर्दलीय सांसद बने. अब विधानसभा चुनाव से पहले वे जेल से बाहर आ गए हैं. इसका विधानसभा चुनाव के गणित पर असर होने की संभावना जताई जा रही है.

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  अंग्रेजों की हाउसबोट वाली चालाकी और खेत चोर, पढ़िए कश्मीर के वो पन्ने जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे

  एक समय में कश्मीर कई मुगल बादशाहों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी. इसके बाद, इसने अंग्रेजों को भी आकर्षित किया. डोगरा राजा की नीति के अनुसार,अंग्रेज कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे. लेकिन उन्होंने हाउसबोट बनाना शुरू कर दिया. आज डल झील पर 1000 से ज्यादा हाउसबोट्स हैं.

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  आंध्र प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता जारी करने का दिया आदेश, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले उठाया कदम

  निर्वाचन आयोग आज एक मीडिया कॉन्‍फ्रेंस आयोजित करेगा. मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और नई लोकसभा का गठन उससे पहले होना है. 

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  लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान गुरुवार या शुक्रवार को होने की संभावना : सूत्र

  चुनाव आयोग सोमवार से बुधवार तक जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा. यह दौरा इस बात का आकलन करने के लिए हो रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कब हो सकते हैं? सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि इस दौरे के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने की संभावना है. चुनवा की घोषणा गुरुवार या शुक्रवार को हो सकती है.

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  बीजेपी का आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ गठबंधन फाइनल

  चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है. भाजपा और टीडीपी का साथ आना देश एवं राज्य के लिए लाभदायक है.