Loan Interest On Interest

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  इन दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बढ़ा दी लोन पर ब्याज दरें

  सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने कर्ज पर लगने वाले ब्याज में 0.25 प्रतिशत तक की वृद्धि की है. भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत वृद्धि के बाद बैंकों ने यह कदम उठाया. पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि रेपो आधारित ब्याज दर (आरएलएलआर) 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 8.75 प्रतिशत से 9.0 प्रतिशत कर दी गयी है. नई दर बृहस्पतिवार से प्रभाव में आ गई है.

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  ICICI बैंक का कर्ज महंगा हुआ, अब होम लोन-ऑटो लोन पर ज्यादा चुकाना होगा ब्याज

  बैंक ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की इस सप्ताह होने वाली बैठक से पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. ऐसी संभावना है कि एमपीसी मुद्रास्फीति पर अंकुश के लिए नीतिगत दर रेपो में बढ़ोतरी करेगी.

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  घर खरीदने का सपना हो रहा और महंगा, अब LIC Housing Finance ने भी होम लोन पर बढ़ा दी ब्याज दर

  LIC Housing Finance (LIC HFL) ने चुनिंदा कर्जदारों के लिए आवास ऋण पर ब्याज दरें 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.7 फीसदी से 6.9 फीसदी कर दीं हैं. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने एक बयान में कहा कि संशोधित दरें शुक्रवार से प्रभावी होंगी.

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  SBI कस्टमर्स के लिए जबरदस्त ऑफर्स! कार लोन, गोल्ड लोन पर छूट सहित कई रियायतें दे रहा है बैंक

  SBI Loan Offers : बैंक के अनुसार सभी चैनलों पर कार ऋण लेने वाले ग्राहकों से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा. ग्राहकों को कार के लिए कुल लागत पर (ऑन-रोड) 90% तक कर्ज मिलेगा. इसके अलावा YONO ऐप के जरिये आवेदन करने वाले ग्राहकों को 0.25% की विशेष ब्याज छूट देगा.

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  ऑनलाइन लोन देने वाले मोबाइल ऐप ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते : दिल्ली हाईकोर्ट

  आरबीआई (RBI) का पक्ष रख रहे अधिवक्ता रमेश बाबू एमआर ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियमन का काम करता है और वह ऑनलाइन ऋण (Online Loan) प्रदाताओं का नियमन नहीं करता तथा ऐसा करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है.

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  Repo Rate : RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, रेपो रेट पर क्या कहना है एक्सपर्ट्स का?

  आरबीआई ने अप्रैल में हुई पिछली एमपीसी बैठक में प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था. इस समय रेपो दर चार प्रतिशत पर और रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर है.

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  क्रेडिट कार्डधारकों को ब्याज पर ब्याज छूट का लाभ न दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले में की अहम टिप्पणी

  केंद्र सरकार ने मार्च से अगस्त 2020 के बीच ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा पहले ही दी थी. इस अवधि के ब्याज पर लगने वाले ब्याज (Loan Moratorium) को माफ करने का निर्देश Supreme Court पहले ही दे चुकी है, जिस पर सरकार सहमत हो चुकी है.

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  लोन मोरेटोरियम केस : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अनुरोध पर सुनवाई 18 नवंबर तक के लिए टाली

  Lone Moratorium: केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी. अदालत ने कहा था कि लोगों की दिवाली इस बार सरकार के हाथों में है.

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  लोन मोरेटोरियम मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अनुरोध पर सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए टाली

  Loan Moratorium : सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 15 नवंबर तक इससे जुड़ा सर्कुलर जारी कर देगी.इसे ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 नवंबर तक सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया था.

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  क्या Covid-19 लोन रिलीफ से आपको होगा फायदा? क्या क्रेडिट कार्ड बकाए पर मिलेगी राहत? यहां जानिए

  केंद्र सरकार ने लोन रिलीफ का यह कदम उधारकर्ताओं की ओर से कोरोनावायरस और उससे जुड़े प्रतिबंधों के चलते उठाए गए नुकसान के बीच राहत पहुंचाने के लिए उठाया है. तो फिर जानिए कि इसका फायदा कौन-कौन उठा सकता है.

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  Loan Moratorium : केंद्र ने SC को बताया- कर्जदारों के खातों में 5 नवंबर तक ‘ब्याज पर ब्याज’ जमा करेंगे ऋणदाता

  लोन मोरे‍टोरियम के दौरान दो करोड़ रुपए तक के कर्जदारों से लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के अंतर की रकम ऋणदाता पांच नवंबर तक उनके खातों में जमा कर देंगे. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कर्जदारों के खातों में यह रकम जमा करने के बाद ऋणदाता केंद्र सरकार से इस राशि के भुगतान का दावा करेंगे.

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  SC में EMI पर ब्याज मामले में सुनवाई, SG ने कहा- ब्याज की छूट मुमकिन नहीं, बैंकों पर पड़ेगा असर

  सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि EMI के ब्याज पर छूट मुमकिन नहीं होगी. इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इसका नुकसान बैंकों की आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि आखिरकार इसका बोझ तो जमाकर्ताओं पर ही पड़ेगा.

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  पीएम का वादा पूरा, होम लोन पर मिलेगी सब्सिडी, 2.3 लाख रुपये तक का होगा फायदा : 10 खास बातें

  प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ब्याज दर सब्सिडी योजना में नए सरकारी निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके बाद मध्यम आय वर्ग (यानी एमआईजी) को घर खरीदने के लिए कर्ज़ा (होम लोन) लेने पर फायदा मिलेगा. इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में की थी. अब छह लाख रुपये से 18 लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पहला घर खरीदने पर होम लोन ब्याज में सब्सिडी के हकदार होंगे. इस योजना का नाम क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इन्कम ग्रुप्स (सीएलएसएस - एमआईजी) रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को नौ लाख रुपये तक के होम लोन पर चार प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, और 18 लाख रुपये तक कमाने वालों को 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर तीन फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देने की यह योजना सरकार की 'सबके लिए घर' पहले का हिस्सा है, और इस योजना को शुरू में सिर्फ एक साल के लिए लागू किया जाएगा.

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  एक के बाद एक बैंक घटा रहे हैं ब्याज दरें, आम लोगों को कुछ नफा, कुछ नुकसान, ये हैं विकल्प

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को किए गए नोटबंदी के ऐलान के कुछ परिणाम सामने आ गए हैं और कुछ आने बाकी हैं. स्पष्ट हो चुके परिणामों के बाद यह जानना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार बदलते हालातों को समझा जाए और उसी के हिसाब से निवेश संबंधी फैसले लें ताकि आपको अधिक से अधिक मुनाफा हो. कुछ टिप्स लें...

• पीएनबी 10.25 प्रतिशत ब्याज पर देगा आवास ऋण

  त्योहारों के दौरान कारोबार बढ़ाने के इरादे से पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 10.25 प्रतिशत ब्याज की घोषणा की।