Loan Interest On Interest

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  Salary Accounts पर आपको मिलते हैं ये 10 जबरदस्त फायदे, बैंक भी खुद नहीं बताएगा ये बातें

  Salary Account Benefits: अगर कभी इमरजेंसी में आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तब भी सैलरी अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है. यानी, आप कुछ तय लिमिट तक अकाउंट में बैलेंस न होते हुए भी पैसे निकाल सकते हैं.

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  इंडियन बैंक और केनरा बैंक ने घटाई होम और व्हीकल लोन की ब्याज दरें, अब EMI में मिलेगी राहत

  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने हाल ही में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी. इसी के बाद, इंडियन बैंक और केनरा बैंक ने भी अपने लोन की ब्याज दरें घटा दी हैं. इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा.

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  RBI का बड़ा ऐलान: रेपो रेट में 0.25% की कटौती, आपके लोन की EMI होगी सस्ती

  RBI MPC Meeting Announcement: यह लगातार दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है. इससे पहले फरवरी में भी 0.25% की कटौती की गई थी, जब रेपो रेट 6.5% से घटाकर 6.25% की गई थी.

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  RBI MPC Meeting:थोड़ी देर में रेपो रेट पर आएगा बड़ा फैसला: घटेगी आपकी लोन EMI या बढ़ेगी?

  Repo Rate Cut: इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो ये लगातार दूसरी बार होगा जब केंद्रीय बैंक रेपो रेट घटाएगा.

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  Mudra Yojana के 10 साल पूरे: बिना गारंटी ₹33 लाख करोड़ का लोन, PM मोदी बोले-दुनिया में सबसे बेहतर रिकॉर्ड

  PM Modi on 10 Years of MUDRA Yojana: मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में “फोन बैंकिंग” का कल्चर था . जहां पॉलिटिकल कॉल्स पर लोन मिलते थे. वहीं, मुद्रा योजना ने बिना किसी पॉलिटिकल कनेक्शन, सिर्फ आइडिया और मेहनत पर लोन दिए हैं.

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  RBI ने घटाया ब्याज: आपके होम लोन की EMI होगी कम, कितना फायदा, जरा समझिए

  Home Loan EMI Calculator: RBI के रेपो रेट में कटौती के फैसले से होम लोन ग्राहकों को राहत मिलेगी. उनके लोन की EMI कम होगी या लोन जल्दी खत्म करने का मौका मिलेगा.

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  इन दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बढ़ा दी लोन पर ब्याज दरें

  सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने कर्ज पर लगने वाले ब्याज में 0.25 प्रतिशत तक की वृद्धि की है. भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत वृद्धि के बाद बैंकों ने यह कदम उठाया. पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि रेपो आधारित ब्याज दर (आरएलएलआर) 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 8.75 प्रतिशत से 9.0 प्रतिशत कर दी गयी है. नई दर बृहस्पतिवार से प्रभाव में आ गई है.

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  ICICI बैंक का कर्ज महंगा हुआ, अब होम लोन-ऑटो लोन पर ज्यादा चुकाना होगा ब्याज

  बैंक ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की इस सप्ताह होने वाली बैठक से पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है. ऐसी संभावना है कि एमपीसी मुद्रास्फीति पर अंकुश के लिए नीतिगत दर रेपो में बढ़ोतरी करेगी.

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  घर खरीदने का सपना हो रहा और महंगा, अब LIC Housing Finance ने भी होम लोन पर बढ़ा दी ब्याज दर

  LIC Housing Finance (LIC HFL) ने चुनिंदा कर्जदारों के लिए आवास ऋण पर ब्याज दरें 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.7 फीसदी से 6.9 फीसदी कर दीं हैं. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने एक बयान में कहा कि संशोधित दरें शुक्रवार से प्रभावी होंगी.

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  SBI कस्टमर्स के लिए जबरदस्त ऑफर्स! कार लोन, गोल्ड लोन पर छूट सहित कई रियायतें दे रहा है बैंक

  SBI Loan Offers : बैंक के अनुसार सभी चैनलों पर कार ऋण लेने वाले ग्राहकों से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा. ग्राहकों को कार के लिए कुल लागत पर (ऑन-रोड) 90% तक कर्ज मिलेगा. इसके अलावा YONO ऐप के जरिये आवेदन करने वाले ग्राहकों को 0.25% की विशेष ब्याज छूट देगा.

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  ऑनलाइन लोन देने वाले मोबाइल ऐप ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते : दिल्ली हाईकोर्ट

  आरबीआई (RBI) का पक्ष रख रहे अधिवक्ता रमेश बाबू एमआर ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियमन का काम करता है और वह ऑनलाइन ऋण (Online Loan) प्रदाताओं का नियमन नहीं करता तथा ऐसा करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है.

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  Repo Rate : RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, रेपो रेट पर क्या कहना है एक्सपर्ट्स का?

  आरबीआई ने अप्रैल में हुई पिछली एमपीसी बैठक में प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था. इस समय रेपो दर चार प्रतिशत पर और रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर है.

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  क्रेडिट कार्डधारकों को ब्याज पर ब्याज छूट का लाभ न दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले में की अहम टिप्पणी

  केंद्र सरकार ने मार्च से अगस्त 2020 के बीच ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा पहले ही दी थी. इस अवधि के ब्याज पर लगने वाले ब्याज (Loan Moratorium) को माफ करने का निर्देश Supreme Court पहले ही दे चुकी है, जिस पर सरकार सहमत हो चुकी है.

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  लोन मोरेटोरियम केस : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अनुरोध पर सुनवाई 18 नवंबर तक के लिए टाली

  Lone Moratorium: केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी. अदालत ने कहा था कि लोगों की दिवाली इस बार सरकार के हाथों में है.

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  लोन मोरेटोरियम मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अनुरोध पर सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए टाली

  Loan Moratorium : सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 15 नवंबर तक इससे जुड़ा सर्कुलर जारी कर देगी.इसे ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 नवंबर तक सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया था.